Akola News : प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीचे प्रमाणपत्र असलेला पर्याय रद्द करून एकरकमी पाच लाख रुपयांचा पर्याय मंजूर करा, अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा इशारा मूर्तीजापूर तालुका शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बाबाराव पाटील पाचडे यांनी दिला.

ज्या शेतकऱ्यांची शेती, घरे विविध प्रकल्पांसाठी शासनाने संपादित केली त्या शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलाला शासकीय नोकरी मिळावी म्हणून भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहतमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार पाच लाख रुपयांच्या अनुदानाचा पर्याय नाकारून नोकरीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा पर्याय स्वीकारला होता.

परंतु, असे प्रमाणपत्र स्वीकारल्याने सर्व शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. कारण शासनाकडे नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आमचे प्रमाणपत्र रद्द करा आणि आम्हाला एकरकमी पाच लाख रुपये अनुदान द्या.

यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या वतीने मूर्तिजापूर तालुका शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बाबाराव पाटील पाचडे यांनी विभागीय आयुक्तांसह मुख्यमंत्री, मदत व पुनर्वसनमंत्री आणि प्रधान सचिवांना निवेदन पाठवले. नोकरीचे प्रमाणपत्र रद्द करून शेतकऱ्यांना रोख पाच लाख रुपये अनुदानाचा पर्याय मंजूर करण्याची मागणी केली.

असे बिनकामी आणि फसवणूक करणाऱ्या प्रमाणपत्रांचा पर्याय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी लंघापूर येथील शेतकऱ्यांसोबत उच्च न्यायालयात शासनाविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्धार पाटील पाचडे यांनी केला.

...असे आहे वास्तव

२०१० ते २० या दहा वर्षांच्या कालावधीत यवतमाळ जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांना एक हजार ४०४ प्रमाणपत्र वितरित केले आणि १३० जणांना नोकरी मिळाली. याच कालावधीत बुलडाणा जिल्ह्यात १८३ जणांना प्रमाणपत्र वितरित केले आणि ११२ जणांना नोकरी मिळाली. अमरावती, अकोला, वाशीम जिल्ह्याची माहिती नाकारली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.