Pune News : देशभरातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी काही निर्णय घेतला जाईल का आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडून फ्रेमवर्क तयार करण्यात येईल का? असा प्रश्न शुक्रवारी (ता.६) खासदार मनोज झा यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना विचारला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात नेहमीप्रमाणे मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताला कसं प्राधान्य देतं, आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न कसं वाढवलं जाणार आहे, यावर चौहान यांनी भर दिला. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार काम करत आहे, जेणेकरून कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना वारंवार हात पसरवण्याची वेळ येणार नाही, असंही चौहान म्हणाले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, केंद्र सरकारची देशपातळीवर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची इच्छा नाही. 

दुप्पट उत्पन्नाचं गाजर?

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार नेमकं काय करतं, असा प्रश्न राज्यसभेत विचारण्यात आला. शेतकऱ्यांचं दुप्पट उत्पन्न करण्याची नरेंद्र मोदींनी घोषणा केली होती. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, असंही मोदी सांगत होते. २०१४ पूर्वी तर स्वामीनाथन आयोगाच्या सी२ सूत्रावर आधारित दीडपट हमीभाव देण्याचा दावाही मोदींनी केला होता.

सध्या तामिळनाडू, पंजाब आणि विविध राज्यातील शेतकरी आंदोलन/उपोषण करत आहेत. मग स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसशीचं काय झालं? असा प्रश्न एमडीएमकेचे खासदार वाईको यांनी विचारला. त्यावर युपीए सरकारच्या काळातच स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यास विरोध करण्यात आला होता. विशेषतः उत्पादन खर्चावर ५० टक्के किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव देण्याला युपीए सरकारनं विरोध केला, असं चौहान म्हणाले. यावेळी त्यांनी देशाचे माजी कृषिमंत्री शरद पवार आणि इतर मंत्र्यांची ऑन रेकॉर्ड स्टेटमेंटही वाचून दाखवले.

उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव

मोदी सरकारने सत्तेत येताच म्हणजेच २०१९ पासूनच उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव जाहीर केल्याचं सांगत चौहान यांनी आकडेवारीही दिली. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार हमीभाव जाहीर केल्याचा चौहान यांच्या बोलण्याचा अर्थ होता. परंतु वास्तवात मात्र मागील दहा वर्षात केंद्र सरकारनं उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव जाहीर करताना स्वामिनाथन समितीच्या  सी२ च्या सूत्राचा स्वीकार केलेला नाही.

त्याऐवजी ए२+एफएलचं सूत्र वापरून त्यावर ५० टक्के हमीभाव जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे हेच सूत्र वापरून डॉ. मनमोहन सिंग यांचं सरकारही हमीभाव जाहीर करत होतं. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव जाहीर केल्याच्या दाव्यातलं अर्धसत्य झाकून ठेवलं जातं. कारण सत्तेवर आलो तर स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करू, असं मोदी यांनी आश्वासन दिलं होतं.

वाईको यांचा प्रश्न सी२ नुसार उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव जाहीर करणार का, असा होता पण शिवराज सिंह चौहान यांनी त्याला फाटा देत सरकार हमीभावाने खरेदी करत असल्याचं सांगितलं. एवढंच नाही तर केंद्र सरकारने सोयाबीन, कांदा, आणि तांदळाचे दर पडले म्हणून या शेतमालाच्या निर्यातीवरील निर्बंध मोकळे केल्याची शेखी शिवराजसिंह चौहान यांनी मिरवली.

निर्यात बंदीचा सिलसिला

खरं म्हणजे केंद्र सरकारने सोयाबीन, कांदा, तांदळाचे पाडले. केंद्र सरकारने मागच्या पाच वर्षात खाद्यतेल आयातीचा लोंढा वाढवला. खाद्यतेल आयात शुल्क शून्यावर आणलं. त्यात दोन वर्षांपूर्वी सोया डिओसी आयात केली. त्यामुळं मागच्या आणि चालू हंगामात सोयाबीन उत्पादकाच्या ताटात माती कालवली गेली.

चालू हंगामातही सोयाबीनच्या किफायतशीर दरासाठी सोया डिओसीच्या निर्यातीला अनुदान देण्याची मागणी जाणकार करत आहेत, पण केंद्र सरकार त्याला सकरात्मक प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे कृषिमंत्री चौहान कर्जमाफी न देताही शेतकऱ्यांचे हात बळकट नेमके करणार कसे? हा प्रश्न शिल्लक राहतो. कारण सध्या सोयाबीनचे दर तर हमीभावाच्या खाली आहेत. खरेदीची घोषणा झाली पण खरेदीची कासवगती पाहता शेतकऱ्यांचं व्हायचं ते नुकसान झालं.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रातोरात कांदा निर्यातबंदी घातली, त्याला मुदत वाढ देत सहा महिने निर्यातबंदी लांबवली गेली. त्याआधी कांदा निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्यात वाढ केली. त्यामुळं कांदा उत्पादकाच्या तोंडचा घास हिरावला गेला. लोकसभा निवडणुकीत कांदा प्रश्न दणका देतो, अशी चिन्हं दिसू लागताच मतदानाच्या काही दिवसांपूर्वी कांदा निर्यात बंदी उठवली. पण तोवर कांदा उत्पादकांचं व्हायचं ते नुकसान झालं.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीपासून केंद्र सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्याचा फटका भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. जागतिक बाजारात मागणी होती. चढा दरही मिळत होता. पण केंद्र सरकारच्या ते डोळ्यात खुपलं आणि तांदळावर निर्यात बंदी घातली गेली. एवढचं काय मागच्या अडीच वर्षांपासून गहू निर्यातीवर बंदी आहे. निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी शेतकरी करतायत.

हे सगळे निर्णय घेतले कुणी? तर केंद्र सरकारने. म्हणजे भाव पाडले कुणी तर केंद्र सरकारने. एकीकडे भाव पाडण्यासाठी कसलीही हयगय करायची नाही, आणि शेवटी भाव पडल्यावर म्हणजे शेतकऱ्यांचं जे वाटोळं व्हायचं ते झाल्यावर बघा आम्ही कसा शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आणि निर्यातबंदी उठली अशी शेखी मिरवायची हा कुठला काव्यात्मक न्याय म्हणायचा?