Kolhapur News : ऊस तोडणी हंगाम जसा पुढे सरकेल तशी पश्‍चिम महाराष्‍ट्रात ऊस तोडणीची समस्या गंभीर होत आहे. ऊस तोडणी यंत्राशिवाय तुटणाऱ्या उसाचे भवितव्य अडचणीत सापडत आहे.

तोडणी क्रम बिघडल्याने पंधरा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ शेतात असणाऱ्या उसाची तोड करणे दिव्य ठरत आहे. तोडणी यंत्रणांकडून ऊस उत्पादकांना वेठीस धरण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. यामुळे कारखानेही हतबल झाल्याचे चित्र पश्‍चिम महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे.

कमी अंतराच्या सरीवर लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांपुढे मजुरांनी तोडणी केल्‍याशिवाय पर्याय उरला नाही. उसाला वाडे नाही, पडला आहे, तणकट आहे आदी कारणे सांगत उसाची तोड करणे टाळले जात आहे. अगोदरच मुदत संपून गेलेल्‍या उसाबाबत चिंतेत असताना तोडणी यंत्रणेकडूनही वेठीस धरले जात आहे.

काही दिवसांपूर्वीच प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी तोडणी यंत्रणांकडून पैसे मागितले असतील तर प्रशासनाकडे तक्रार करा, कारखान्यांमार्फत संबंधित यंत्रणांकडून भरपाई मिळवून दिली जाईल, असा आदेश काढला होता. पण त्यालाही एखाद्या कारखान्याचा अपवाद वगळता कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे उत्पादकांत अस्वस्थता आहे. अनेक शिवारांत ऊस तोडणीवरून वादाची ठिणगी पडत असल्याचे चित्र आहे.

ऊस विभाग हतबल

ऊस तोडणी यंत्रणा आता केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही तर कारखान्यांच्या शेती विभागालाही जेरीस आणत आहे. एकीकडे वेळेत ऊस तोडणीचा दबाव, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या तिखट शब्दांमुळे अनेक नामवंत कारखान्यांचे शेती अधिकारीही हतबल झाल्याचे चित्र आहे.

तोडणी यंत्रणेला कडक शब्‍दांत बोलावे तर फड सोडून जाण्याचा इशारा मिळत असल्याने ऊस विकास विभागातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्याही नाकी नऊ येत आहे. ऊस शिल्लक राहण्याची शक्यता नसली तरी तोडणी वेळेत होत नसल्याने उसाचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढली आहे.

शेती विभाग बनलेत वादाचे आखाडे

अनेक कारखान्यांच्या शेती विभागात दिवसाची सुरुवातच वादाने होत असल्याचे चित्र आहे. ऊस जात नसल्याने संतप्‍त झालेले शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये हमरी तुमरी होत असल्‍याने हा वाद आता अनेक कारखान्यांसाठी आवाक्या बाहेर जात असल्याचे चित्र आहे.

कराराची ‘ऐशी की तैशी’

करार केलेला ऊस कारखाने वेळेत नेत नसल्‍याने कारखान्यांकडे खेपा मारूनही करार केलेले कारखाने दखल घेत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संयम सुटत चालला आहे. नाइलाजास्तव उत्पादक जे कारखाने नेतील त्या कारखान्याला ऊस पाठविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. याचा फायदा अन्य जिल्ह्यांबरोबर कर्नाटकातील कारखाने घेत असल्याचे चित्र ऊस पट्ट्यात आहे.