Pune News : कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतवाटप योजनेची जबाबदारी कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर आहे. या योजनेला महसूल विभागाच्या पीकपाहणीमुळे विलंब होत असल्याचा निष्कर्ष काढणे चुकीचा आहे, असा दावा महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाच्या कोल्हापूर शाखेने केला आहे.

महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी १२ सप्टेंबरला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र (क्रमांक ४००/१) जारी केले आहे. सातबारा उताऱ्यावर नोंद असूनही ई-पीकपाहणी झाली नसलेल्या शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाला उपलब्ध करून द्या, अशा सूचना या पत्रात करण्यात आलेल्या आहेत.

त्याआधारे ‘अॅग्रोवन’मध्ये १५ सप्टेंबरच्या अंकात कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची कैफियत मांडण्यात आली होती. त्याला हरकत घेत तलाठी संघाच्या कोल्हापूर शाखेने संघाचे राज्य अध्यक्ष अनिल सूर्यवंशी यांना पत्र दिले आहे. त्यात विविध मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

महसूल, भूमी अभिलेख, कृषी व मृद्‍संधारण हे वेगवेगळे विभाग आहेत. त्यांच्या यंत्रणादेखील स्वतंत्र आहेत. या यंत्रणा एकमेकांशी संलग्न नसल्याची वस्तुस्थिती विचारात घ्यायला हवी. कृषी सहायकाच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या बघता त्याने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील पिकांची संपूर्ण नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.

यापूर्वीही या नोंदी कृषी सहायक करीत होते. त्यामुळे कापूस व सोयाबीन मदत योजनेसाठी महसूल विभागाच्या पीकपाहणीची यादी मागणे पूर्णतः चुकीचे आहे. कृषी विभाग क्रॉपसॅप प्रकल्पदेखील राबवतो. त्यातही सर्वेक्षणाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कृषी विभागाकडे याद्या नसतील तर त्यांनी आजपर्यंत केलेले काम व शासनाला दिलेले पेरणी अहवाल या बाबत शंका उत्पन्न होते, असे या पत्रात म्हटले आहे.

आधीपासूनच गाव नमुना नंबर १२ मध्ये तलाठ्यांकडून पिकाच्या नोंदी केल्या जात होत्या. मात्र २०२१ मधील एका शासन निर्णयानुसार पीक नोंदी या सदरी तलाठ्याकडून पीक पेरणी अहवालाच्या नोंदी घेतल्या जातात, असे नमूद करण्यात आले. पेरणी अहवाल व महसूल विभाग याचा संबंध नाही. महसूल विभाग गटनिहाय पिकांच्या माहितीची नोंद करते. पण चुकीच्या पद्धतीने या योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची याचे उदाहरण जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने घालून दिले आहे.

भ्रमणध्वनीद्वारे पीकपाहणी नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अॅप देण्यात आले आहे. त्यातून संकलित होणारी माहिती विविध विभाग वापरणार आहेत. त्यासाठी सर्व विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणा वापरणे अपेक्षित होते. तसेच महसूल व कृषी यंत्रणांच्या भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सूचना काढण्याचे ठरले. परंतु यात सहकार, साखर तसेच पणन विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नाही. या बाबत तीन वर्षांपासून जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने कार्यवाही केलेली नाही, अशी नाराजी या पत्रात व्यक्त केली आहे.

ई-पीक पाहणीमधील बहुतांश मुद्दे कृषी विभागाशी संबंधित असून त्यांनी पिकाची नोंद घेणे अपेक्षित आहे. मात्र जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने विनाकारण ई-पीकपाहणीच्या आज्ञावलीत महसूलच्या क्षेत्रीय यंत्रणेचा वापर केला व जबरदस्तीने ही योजना राबवण्याचा खटाटोप कशासाठी हे समजत नाही.

शेतकऱ्यांची मागणी नसतानाही एक ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबरपर्यंत ई-पीकपाहणीची अट टाकली गेली आहे. या पाहणीला अल्पप्रतिसाद मिळतो आहे. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून महसूलच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशीदेखील दबावात कामे करून घेत आहेत. यामुळे इतर कामे बंद करुन महसूल कर्मचारी फक्त ई-पीकपाहणीच्या मागे लागले आहेत, असा दावा या पत्रात केला आहे.

याद्यांची चौकशी करा

ई-पीकपाहणीत नोंद झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्याला नोंद होते. त्यामुळे दुसरी यादी तयार होऊ शकत नाही. मग कृषी विभागाने गावनिहाय याद्या कशा प्रसिद्ध केल्या. या याद्या कोठून आणल्या याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी तलाठ्यांनी केली आहे.