Flood Sangli Kolhapur : २०१९ आणि २०२१ साली कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात महापुराने थैमान घातले. दरम्यान यावर महापुरावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत. यामध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने सुमारे ८४० कोटी रुपये पंचगंगा नदीच्या खोलीकरण व रुंदीकरणासाठी मंजूर झाले आहेत. त्या माध्यमातून महापुराची तीव्रता कमी करण्याचा उद्देश आहे. यासाठी पाटबंधारे विभागाने प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. सुरुवातीला आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पंचगंगा खोऱ्याचे सर्वेक्षण होणार आहे.

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात पावसाळा सुरू झाला की पुराचे संकट डोक्यावर घोंगावत असतं. यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास’ प्रकल्प हाती घेतला आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून होणाऱ्या प्रकल्पाद्वारे महापुराचे पाणी टनेलद्वारे दुष्काळी भागाला दिले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ सुरू केला आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून २२०० कोटी रुपये अर्थसाहाय्य, तर राज्य सरकारकडून ९६० कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे.

बँकेच्या अर्थसाहाय्यामधील सुमारे ८४० कोटी रुपये हे पंचगंगा नदीच्या रुंदीकरण, खोलीकरणासह विविध कामांसाठी मंजूर आहेत. जिल्ह्याची मुख्य नदी असलेल्या पंचगंगा नदीला दरवर्षी पूर हा ठरलेलाच आहे. यासाठी या नदीचे रुंदीकरण करणे, खोलीकरण करणे, गाळ काढणे, आदी कामे केली जाणार आहेत. या माध्यमातून महापुराची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. या निधीमधून राधानगरी धरणाच्या स्वयंचलित दरवाजांच्या पुनर्रचनेचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर पंचगंगा नदी खोऱ्यातील राजाराम, सुर्वे, आदी बंधाऱ्यांच्या डागडुचीचेही काम होणार आहे. या सर्व कामांची पाटबंधारे विभागाकडून पहिल्या टप्प्यातील प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. सुरुवातीला ८१ कि. मी. अंतरापर्यंत असलेल्या पंचगंगा नदीचा आराखडा केला जाणार आहे. त्यानंतर सर्वेक्षण होणार आहे. नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूला बांबूची लागवड करण्याचे नियोजन आहे. जेणेकरून महापूर रोखण्यास मदत होईल, हा उद्देश आहे. यासाठी प्रशासनाकडून लोकांमध्‍ये जनजागृतीही केली जाणार आहे.

जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून पंचगंगा नदी रुंदीकरणासह विविध कामांसाठी सुमारे ८४० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या कामांबाबत प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. सुरुवातीला आराखडा तयार केला जाणार असून, त्यानंतर सर्वेक्षण होणार आहे.

-स्मिता माने, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, कोल्हापूर

‘आपत्ती व्यवस्थापन’ सक्षमीकरणासाठी ६०० कोटी

जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातील निधीपैकी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा निधी हा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सक्षम करण्यासाठी खर्च होणार आहे. यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, तालुका नियंत्रण कक्ष सुसज्ज केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर भूस्खलन सौम्यीकरण निधीतून जिल्ह्यातील भूस्खलन होणाऱ्या गावांमधील उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे, असे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थान अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी सांगितले.