गेल्या रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामातील कांदा (Onion Rate) दर वाढतील म्हणून शेतकऱ्यांनी साठवून (Onion Storage0 ठेवला, परंतु दर काही वाढले नाहीत. मागील सप्टेंबरपर्यंत ४० टक्के कांदा चाळीतच होता. चाळीतील कांदा मोठ्या प्रमाणात खराब झाला.

सर्वसाधारणपणे ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यान कांद्याची बाजारातील आवक कमी असते. त्यामुळे दर चांगला मिळतो. परंतु गेल्या सप्टेंबरपर्यंत प्रतीनुसार ९०० ते १३०० रुपये प्रतिक्विंटल असा अत्यंत कमी दर कांद्याला मिळाला. पुढे तरी दर वाढतील, या आशेवर कांदा उत्पादक बसला असता त्यांचा चांगलाच भ्रमनिरास झाला. सध्या कांद्याला प्रतीनुसार १८०० ते २४०० रुपये प्रतिक्विंटल असा कमीच दर मिळतोय.

विशेष म्हणजे हा कांदा साठविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिकचा खर्च करावा लागला, चाळीत कांदा खराब झाल्याने त्याचाही फटका उत्पादकांना बसला आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता अजूनही १० ते १५ टक्के कांदा चाळीत शिल्लक आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटकच्या खरीप लाल कांद्याची आवक आपल्या बाजारात सुरू झाली असून, त्याचे प्रमाण कमीच आहे. अतिवृष्टी, लांबलेल्या पावसाने खरीप कांद्याचे मोठे नुकसान झाले.

आपल्या राज्यात खरीप लागवडीसाठी दोन-दोन वेळा शेतकऱ्यांनी टाकलेली रोपे खराब झाली. लावलेल्या कांदाही अतिवृष्टीने वाहून गेला. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील पावसाने लेट खरीप, रब्बीसाठी टाकलेली रोपेही जळली. याचा प्रतिकूल परिणाम सध्या चालू असलेल्या लेट खरीप तसेच रब्बी कांदा लागवडीवर होत आहे.

या वर्षी या दोन्ही हंगामांतील कांदा क्षेत्रात घट राहणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत होणारे नुकसान असो की सातत्याने मिळणारा कमी दर असो कांदा लागवड क्षेत्रात होणारी घट ही बाब चिंताजनक म्हणावी लागेल.

कांद्याचे क्षेत्र कमी म्हणजे उत्पादनही कमी. उत्पादन कमी म्हणजे बाजारात मर्यादित स्वरूपात कांदा आवक राहणार आहे. एकंदरीत ही सर्व परिस्थिती पाहता कांद्याचे दर पुढील काही महिने तरी वधारूनच राहतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. कांद्याचे दर वधारू लागले की गृहिणींच्या डोळ्यांतील पाणी दाखविण्याची इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून स्पर्धा सुरू होते.

केंद्र सरकारही याची लगेच दखल घेऊन बाजारात अनेक प्रकारे हस्तक्षेप सुरू करते, हा मागील अनेक वर्षांपासूनचा अनुभव आहे. कांद्याची आयात, निर्यातबंदी, निर्यातशुल्क लावणे-वाढविणे, साठा मर्यादा एवढेच नाही तर शेतकरी-व्यापारी यांच्या साठ्यांवर धाडी टाकणे अशी पावले कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी उचलली आहेत. मागील वर्षभरापासून कांद्याचे दर कमी असल्याने उत्पादकांच्या डोळ्यांतील पाणी मात्र कोणालाही दिसत नाही.

कांदा उत्पादक हा बहुतांश अल्पभूधारक शेतकरी आहे. एकीकडे कांद्याचे उत्पादन घटत असताना उत्पादनखर्च मात्र प्रचंड वाढतोय. कांद्याला रास्त म्हणजे परवडेल असा दर मिळत नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही देशाच्या गरजेच्या अधिक कांदा उत्पादन शेतकरी घेत आहेत. सातत्याने क्षेत्र घटून उत्पादन कमी होत गेले तर देशात आपल्या गरजेपुरते कांदा उत्पादन पण होणार नाही.

अशावेळी चढ्या दराने मोठे परकीय चलन खर्च करून कांदा आयात करावा लागेल. बाहेरून आयात केलेला कांदा देशातील ग्राहक खाणे पसंत करीत नाहीत. त्यामुळे कांद्याची आयात आपल्याला परवडणारी नाही. कमी दर तसेच नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीपोटी केंद्र-राज्य सरकारने ८०० ते १००० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर करावे.

हे अनुदान उत्पादकांना तत्काळ मिळाल्यास उन्हाळ कांदा लागवडीस त्यांना हातभार लागेल. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल १८०० रुपये असताना दर ३००० रुपयांच्या वरच राहतील, ही काळजी घ्यावी. कांद्याचे दर वाढत असताना सरकारचा बाजारात कुठलाही हस्तक्षेप नको. आपल्या गरजेपेक्षा जास्त कांदा उत्पादन अनुदान देऊन निर्यात करायला पाहिजे. असे झाले तर कांद्यामुळे उत्पादकांच्या डोळ्यांत पाणी येणार नाही.