शेती क्षेत्रात महिलांचा वाटा अधिक

देशातील शेती क्षेत्रात पुरुषांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. सध्या देशातील शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या ८६ दशलक्ष आहे. देशातील शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकूण मजूरांपैकी महिलांचा सहभाग ६० टक्के आहे, यासंदर्भात गोदरेज अॅग्रोवेटच्या विमेन इन अॅग्रीकल्चर या परिषदेत सविस्तर विचारमंथन करण्यात आलं. शाश्वत शेती, स्त्री सक्षमीकरण, शेतमाल मूल्य साखळी यावरही परिषदेत चर्चा झाली. अॅग्रीकल्चर स्किल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि फ्यूचर अॅग्रीकल्चर लीडर्स ऑफ इंडिया यांच्या भागीदारीनं गोदरेज अॅग्रोवेट देशातील १ लाख महिलांना रोजगाराच्या संधी देणार आहे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक स्तर सुधारेल. याबद्दल बोलताना कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बलराम सिंग यादव म्हणाले, "शेती क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग पाहता महिलांना शेती उद्योगांसाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे." गोदरेज अॅग्रोवेट पशुखाद्य आणि विविध शेती उद्योग क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहनपर अनुदान

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना २०१९ प्रोत्साहनपर लाभ या योजनेंतर्गत अल्पमुदत पीक कर्जाची पूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयात कोल्हापुर जिल्ह्यातील एका आर्थिक वर्षात दोन वेळा पीक कर्ज घेऊन योजनेच्या निकषानुसार पूर्णत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१७ ते १८, २०१८-१९, २०१९-२०  या आर्थिक वर्षातील दोन आर्थिक वर्षांसाठी अल्प मुदतीचं पीक कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. हा निर्णय फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. जुन्या निर्णयात बदल करून नवीन शासन निर्णय मंगळवारी (ता.५) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

बाजार समिती सुधारणेचा मुद्दा चर्चेत

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देऊन संचालक मंडळ बरखास्त करून त्याऐवजी प्रशासक नियुक्त केले जाणार आहेत. या पणन कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेला विरोध करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने हरकती घेण्याचा निर्णय पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांच्या संचालक प्रतिनिधींच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या या सुधारित धोरणामुळे सरसकट खाजगी बाजारतळ आणि उपतळांना परवानगी देण्याचं धोरण आणलं जाणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांचं उत्पन्न कमी होईल. आणि बाजार समित्यांचं अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यासोबतच हमाल, मापाडी कामगार यांना फटका बसेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. बाजार समित्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही शेतकरी संघटनांनी केला आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम १९६३ च्या कायद्यात सुधारणा करणारं २०१८ चं महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ वर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्यात. त्यामुळे बाजार समिती सुधारणेचा मुद्दा चर्चेत आला.   

अवकाळीचा तुटपुंजा निधी! 

डिसेंबर २०२३ आणि जानेवारी २०२४ च्या दरम्यान राज्यात अवकाळीनं शेती पिकांचं नुकसान झालं होतं. त्यावेळी राज्य सरकार मदतीची घोषणा केली होती. सोमवारी (ता.४) राज्य सरकारनं मदतीचा शासन निर्णय काढला आहे. राज्यातील नाशिक, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील ९ हजार ८७२ शेतकऱ्यांना २४ कोटी ६७ लाख ३७ हजारांच्या मदत निधीला मंजूरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना दिला जाणारा मदत निधी बँकांनी कर्ज खात्यात किंवा वसूलीसाठी वळती करू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांना सूचना कराव्यात, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.

जानेवारी आणि डिसेंबर महिन्यात अवकळी पावसानं रब्बी पिकांना मोठा फटका बसला होता. राज्यात विविध भागात गारपीटही झाली होती. गारपीटीमुळे कापूस, कांदा, रब्बी हरभरा तसेच  द्राक्ष, केळी, संत्रा या फळपिकांसोबतच भाजीपाला पिकांचं नुकसान झालं होतं. मदत निधी मात्र फक्त चारच जिल्ह्यांना मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

या मदतीसाठी नुकसानीचे पंचनामे केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव पाठवण्यात आले. त्यामध्ये बाधित शेतकऱ्यांची संख्या आणि बाधित क्षेत्र याची माहिती देण्यात आली होती. नाशिक आणि नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या प्रस्तावानुसार मदत निधी मंजूर करण्यात आल्याचं महसूल व वन विभागानं शासन निर्णयात स्पष्ट केलं आहे. डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात अवकाळीनं नुकसान होऊनही पंचनामे करण्यात आले नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. तर दुसरीकडे पावसाळी अधिवेशनात २ वरून ३ हेक्टरपर्यंत मदत करण्याचा निर्णय जाहीर केला खरा पण मदत निधी मात्र तूटपुंजा दिला, अशी चर्चा आहे.