Mumbai News : राज्यातील आठ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे नोटाबंदीतील ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. या नोटा रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र तो प्रलंबित आहे. नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लेखी उत्तरात बुधवारी (ता. १६) दिली.

अतुल भातखळकर, विक्रम पाचपुते, अभिमन्यू पवार आणि अन्य सदस्यांनी नोटाबंदीतील जुन्या नोटा जिल्हा बँकांमध्ये पडून असल्याने आठ जिल्हा बॅंका अडचणीत आल्याचा तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला.

यावर, सहकारमंत्र्यांनी उत्तरात कबूल केले, की पडून असलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्वीकारण्यास नकार दिल्याने नाशिक, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, अहिल्यानगर, नागपूर, वर्धा, अमरावती या जिल्हा बँका तोट्यात आल्या आहेत. या जिल्हा बँकांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जुन्या नोटा तत्काळ बदलण्याबाबत शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला.

यावर श्री. पाटील म्हणाले, की नाशिक, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, अहिल्यानगर, नागपूर आणि वर्धा या जिल्हा बँकांकडे जुन्या नोटा आहेत. अमरावती जिल्हा बँकेकडे मात्र त्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व इतर जिल्हा बँकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन संबधित बँकांनी केंद्र सरकारकडे विनंती अर्ज करण्याबाबत आदेश मार्च २०२३ मध्ये दिले होते.

या अर्जांवर १२ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास संबधित बँकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करावी, असा निर्णय दिला होता. त्यानुसार जिल्हा बँकांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले असून ते प्रलंबित आहेत. तसेच ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारण्यासाठी नव्याने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची कार्यवाही सुरू आहे.