Kolhapur News : राज्य शासनाने ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत जोडभार असलेल्या राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतीपंप वीज ग्राहकांना मोफत वीज देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून आता महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व महावितरण कंपनीमध्ये शाब्‍दिक युद्ध सुरू झाले आहे.

महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी या योजनेवरून महावितरणला खडे बोल सुनावत शेतकऱ्यांचा जादा वीज वापर दाखवून महावितरण सरकारकडून जादा अनुदान लाटत असल्‍याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजनेत-खरी लाभार्थी महावितरण कंपनीच असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांनाही निवेदनाद्वारे ही तक्रार केली आहे.

यामुळे अस्वस्‍थ बनलेल्या महावितरण कंपनीनेही श्री. होगाडे यांचे म्‍हणणे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या योजनेला रेवडी म्हणणे हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे, अशी टीका महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी केली. श्री. होगाडे यांना पहिल्‍यांदाच महावितरणने आव्‍हान दिले आहे.

प्रताप होगाडे यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने १४,७६० कोटी रुपये अनुदान देण्याची तरतूद केलेली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात ६० ते ६५ युनिट्स द्यायची आणि दरमहा सरासरी १२५ युनिट्स प्रतिहॉर्सपॉवरप्रमाणे बिलिंग करायचे, त्यामुळे राज्य सरकारकडून १२५ युनिट्सची सबसिडी दिली जाते.

याचा अर्थ सरकारकडून दुप्पट सबसिडी लाटायची आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या विजेच्या किमतीपेक्षा जास्त रक्कम सबसिडीमधून जमा करायची आणि पुन्हा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दुप्पट बिलांचा व थकबाकीचा बोजा लादायचा, हा धंदा राजरोसपणे महावितरण कंपनी करते आहे. कंपनी आपल्या फायद्यासाठी आणि गळती लपविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बदनाम करते आहे आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारची म्हणजे जनतेचीच लूट करते आहे.

राज्यातील जनतेवर व सरकारवर चुकीचा आर्थिक बोजा पडू नये, यासाठी राज्य सरकारने खऱ्या वीज वापराच्या आधारे कंपनीला योग्य सबसिडी द्यावी. राज्यातील ४४ लाख ३ हजार ग्राहकांचा एकूण जोडभार अंदाजे २२०.१५ लाख अश्‍वशक्ती इतका आहे.

आयआयटी, मुंबई या राज्यातील सर्वमान्य व नामांकित संस्थेच्या २०१६ च्या अहवालाप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांचा सरासरी प्रतिअश्‍वशक्ती वीज वापर १०६४ तास म्हणजे जास्तीत जास्त ७९४ युनिट्स इतका आहे.

म्हणजेच एकूण वार्षिक वीज वापर जास्तीत जास्त १७४८० दशलक्ष युनिट्स इतका होऊ शकतो. राज्य सरकारने मात्र ३९२४६ दशलक्ष युनिट्स इतका वीज वापर दाखवलेला आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांचा वीज वापर सव्वादोन पट दाखविलेला आहे.

वास्तविक हा वापर एकूण वीज वापराच्या १५ ते १६ टक्केच आहे आणि वीज वितरण गळती ३० टक्के वा अधिक आहे. वीज वितरण गळती लपविण्यासाठी व कमी दाखवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वीज वापर ३० टक्के दाखवला जातो.

विश्वास पाठक यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत वीज देण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनाच लाभ होणार असून, समाजवादी पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांची केवळ महावितरणचाच फायदा होणार असल्याची तक्रार दिशाभूल करणारी आहे. होगाडे यांच्याकडून शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या योजनेला रेवडी म्हणणे हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे.

श्री. होगाडे हे स्वतःला वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ म्हणवत असले तरी शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या योजनेच्या बाबतीत मात्र ते केवळ समाजवादी पक्षाच्या कार्याध्यक्षपदाच्या भूमिकेतूनच टीका करत आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे कृषिपंपांचे वीजबिल सरकार भरणार आहे.

त्यासाठी सरकारने १४,७६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारने ही योजना पाच वर्षे चालेल असे शासननिर्णयात स्पष्ट केले असूनही होगाडे यांनी त्याला निवडणूक जुमला म्हणणे चुकीचे आहे.

महाराष्ट्र शासन व महावितरणच्या पुढाकाराने राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही योजना राबविण्यात येत आहे. याच्या अंतर्गत नऊ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यात येत आहेत.

यातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा उपयोग शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी होणार आहे. तसेच यामध्ये सुमारे ३ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज मिळणार आहे. काही महिन्यातच या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती सुरू होऊन शेतकऱ्यांसाठीच्या वीज खरेदीचा खर्च व परिणामी सबसिडीची गरज खूप कमी होणार आहे.