सध्या गहू आयातीवरील शुल्क हटवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नसल्याचं अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयानं गुरुवारी (ता.१३) स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारनं गहू आयातीवरील शुल्क हटवावं अशी मागणी उद्योगाकडून करण्यात आली होती. त्यामुळं केंद्र सरकार गहू आयात करणार अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु आता मात्र गहू आयातीवरील शुल्क कपात करण्याचा कोणताही विचार केंद्र सरकार करत नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच देशाची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचं मंत्रालयाने सांगितलं आहे. परंतु केंद्र सरकार गहू आयात करणार नाही तर खाजगी व्यापारी गहू आयात करतील, अशी शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत.

मागील दोन वर्षात गहू उत्पादनाला मोठा फटका बसला. त्यामुळं देशातील गव्हाचा साठा एप्रिल महिन्यात मागील १६ वर्षातील निच्चांकी पातळीवर घसरला. त्यामुळे गहू आयातीवरील शुल्क हटवावी अशी मागणी उद्योगाकडून करण्यात येत होती. तसेच अन्न महामंडळ गहू खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची शक्यता धूसर होती. त्यामुळे गहू आयातीवरील ४० टक्के आयात शुल्क हटवावी, उद्योगाची मागणी होती.

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या हंगामात ११२ दशलक्ष टन गहू उत्पादन झालं. तर भारतीय अन्न महामंडळानं ११ जूनपर्यंत अंदाजे २६६ दशलक्ष टन गव्हाची खरेदी केली आहे. त्यातून कल्याणकारी योजनांची गरज भागवू शकतो. तसेच १८४ दशलक्ष टन गहू शिल्लक राहील. त्यामुळं गव्हाचे दर वाढले तर शिल्लक साठा बाजारात उतरवता येईल, असं अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयनं स्पष्ट केलं आहे.

स्थानिक बाजारात गव्हाचे दर वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारनं कसलीही कसर ठेवली नाही. केंद्र सरकारने मे २०२२ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसला.