Environmental Technology: भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणे’मार्फत (जीएसडीए) पाणलोट क्षेत्रनिहाय निश्चित केलेल्या बहुतांश निरीक्षण विहिरींच्या भूजल पातळीत वाढ झाल्याचे पुढे आले आहे. यंदा मॉन्सून काळात झालेल्या दमदार पावसाने भूजल पातळी वाढली आहे, ही निश्चितच समाधानकारक बाब म्हणावी लागेल. परंतु त्याचवेळी राज्यातील ३७५७ निरक्षण विहिरींपैकी ६६२ विहिरींमध्ये पाणी पातळीत घट, तर नऊ तालुक्यांतील ११६ गावांमध्ये लक्षणीय घट दिसून आली आहे. .भूजल पातळीत वाढ झालेल्या ठिकाणी रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामात दिलाचा मिळणार आहे, त्याच वेळी भूजल पातळीतील घट तसेच लक्षणीय घट जिथे आहे तिथे मात्र उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. राज्यात मागील चार-पाच वर्षांपासून सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडतोय. असे असताना राज्याच्या काही भागात उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या झळा बसतात, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे आतापासूनच योग्य त्या उपाययोजना करीत भूजल उपसा कमी करण्यावर शेतकऱ्यांनी भर द्यावा, असा इशाराही ‘जीएसडीए’ने दिला आहे..Groundwater Conservation: शास्त्रीय पद्धतीने करा भूजल पुनर्भरण.राज्याचा विचार करता जवळपास निम्मे सिंचनाचे क्षेत्र हे भूजलावर आधारित आहे, तर ग्रामीण भागाचा ९० टक्के पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा भूजलावर अवलंबून आहे. अनेक उद्योगासाठी देखील भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला भूजलाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. खरे तर जल ही संपत्ती असून ती पर्जन्याद्वारे प्राप्त होते. भूपृष्ठावरील जलसाठे आणि भूगर्भातील पाणी ही जलप्राप्तीची माध्यमे आहेत.भूगर्भातील पाणी कमी अधिक प्रमाणात सर्वत्र असते..Groundwater Report: भूजलपातळी वाढली, रब्बीला मिळणार आधार.या पाण्याची गुणवत्ताही तुलनात्मक चांगली असते. भूगर्भातील पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही की त्यासाठी देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लागत नाही. आपणास हवे तेव्हा हे पाणी वापरता येते. सर्व अंगानी सुरक्षित असे भूजल राज्यात तेवढेच दुर्लक्षित राहिले आहे. आपण नेमका किती भूजल साठा करतो, हे माहीत नसताना उपसा मात्र अमर्याद चालू आहे. त्यावर कोणचेही नियंत्रण दिसत नाही. महाराष्ट्र भूजल कायदा हा २००९ चा आहे. त्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी पाच वर्षांनी म्हणजे २०१४ मध्ये मिळाली. त्याची नियमावली अजून तयार झालेली नाही..भूगर्भातील पाण्याचे मोजमाप करणे, उपलब्ध भूजलानुसार कृषी विभागाच्या मदतीने पीक लागवडीचे नियोजन करणे, विहीर-बोअरवेल खोदाई, त्यातील पाणी उपशावर नियंत्रण अशा मोलाच्या तरतुदी त्या कायद्यात आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांना केवळ तोंडी निर्देश देऊन भूजल नियंत्रण होणार नाही. राज्यात भूजल संवर्धन, पुनर्भरण, व्यवस्थापन, भूजल साक्षरता व पाण्याचा कार्यक्षम वापर अशा सर्वच पातळ्यांवर व्यापक काम व्हायला हवे..भूजल कायद्यात पाण्याच्या मोजमापापासून ते योग्य वापराद्वारे उपशावर नियंत्रण या बाबींचा समावेश असल्याने या कायद्याची नियमावली तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सध्या भूपृष्ठावरील पाण्याचा राज्य जल आराखडा तयार केला जातो. असाच जल आराखडा भूजलाचाही तयार करण्यात यायला हवा..भूपृष्ठ आणि भूजल यांच्या एकात्मिक राज्य जल आराखड्यानुसार पाण्याचे नियमन झाले तरच राज्याची पाणीटंचाई दूर होईल. भूजलाचे नियमन हे आव्हानात्मक काम निश्चितच आहे. परंतु आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि यंत्र अध्ययनाचा वापर करून उपयुक्त प्रणाली विकसित केल्यास भूजल नियमन देखील सोपे होऊ शकते, त्या दिशेने पावले उचलण्याची गरज आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.