Akola News : यंदाच्या हंगामात नुकसान झाल्याने पीकविम्याच्या मागणीने जोर धरलेला असून जिल्हा समितीने २५ टक्के अग्रिम देण्याचे आदेश काढलेले आहेत. दुसरीकडे गेल्या वर्षात (२०२२-२३) मंजूर झालेली पीकविम्याची रक्कम तांत्रिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत नसल्याचे समोर आलेले आहे.

याबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांच्या भडिमारामुळे स्थानिक कृषी यंत्रणा कमालीची त्रस्त झाली आहे. या प्रकरणात महिनोमहिने तोडगा निघत नसल्याने पेच तयार झालेला आहे.

गेल्या वर्षात खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे विविध कारणांनी नुकसान झाले होते. यासाठी भरपाई म्हणून पीकविमा मंजूर करण्यात आला होता. स्थानिक आपत्ती प्रकारात ११६४१ शेतकऱ्यांचे तीन कोटी २३ लाख रुपये अडकलेले आहेत. काढणी पश्‍चात या प्रकारात २४४ शेतकऱ्यांचे ६२ लाख ४४ हजार, तर पीक कापणी प्रयोग आधारीत प्रकारात सर्वाधिक ६३ हजार ५९५ शेतकऱ्यांचे सुमारे ३८ कोटी ३२ लाख ८५ हजार ९०३ रुपये अडकले आहेत.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

गेल्या वर्षात जिल्ह्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ट विमा कंपनी होती. या कंपनीमार्फत स्थानिक आपत्तीच्या प्रकारात ६८२२७ शेतकऱ्यांना ५६ कोटी २८ लाख रुपये खात्यात जमाही केले गेलेले आहेत. शिवाय काढणी पश्‍चात ५१९६ शेतकऱ्यांना ११ कोटी ८४ लाख ९५ हजारांचा लाभ मिळालेला आहे. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम वळती केली जात नसल्याचे समोर आलेले आहे.

यंदा पीकविम्याची कंपनी जिल्ह्यासाठी बदललेली आहे. आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यायला कुणीही तयार नाही. पीकविम्याच्या विषय विमा कंपनीच्या अखत्यारीत असल्याने स्थानिक यंत्रणांकडे याबाबत कुठलेही समाधानकारक उत्तर नसते.

पोर्टल अपडेट, केवायसी लिंकिंग अशा विविध कारणाने पीकविमा मदत रखडल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु याबाबत कंपनीस्तरावरून कुठल्या उपाययोजना होत आहेत, याची माहिती कुणीही द्यायला शेतकऱ्यांना तयार नाही.