Alibaug News : जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवटीला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, मात्र या कालावधीत विकासकामांना अपेक्षित गती नसल्याच्या तक्रारी वाढल्‍या आहेत. मार्चअखेर जवळ आला असला तरी अद्याप ६९.३० टक्के म्हणजे जवळपास ९५ कोटी ६४ लाख १९ हजार २२४ रुपयांचा निधी शिल्‍लक आहे. हा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.
शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण पाणी पुरवठा, कृषी, बांधकाम, समाजकल्याण या विभागासाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी मुदतीत खर्च न झाल्यास कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीत पुन्हा जमा करण्याची नामुष्की ओढावणार आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून आपल्याला विचारातच घेतले जात नसल्याची खंत लोकप्रतिनीधींकडून व्यक्त होत आहे.
तर महिनाभरापूर्वी निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झाला असल्याने कामाच्या निविदा काढून वर्क ऑडर काढण्यात उशीर होत असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‌याचे म्‍हणणे आहे. त्यामुळे दीड महिन्यात निविदा काढून कामे कधी पूर्ण करणार आणि त्यांची बिले मंजुरीसाठी पाठवणार, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदारांना पडला आहे. निधीचे वाटप लवकरात लवकर होण्यासाठी जिल्हा परिषदेने अपंग कल्याणकारी योजनांसाठी मागील आठवड्यातच सहा कोटीचा निधी ई-वाहनांसाठी वर्ग केला आहे.
इतर कामांचे प्रस्‍तावही मागितले असून त्याच्या निविदा काढण्याची घाई जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना करावी लागत आहे. त्यातच लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागण्याची शक्यता असल्याने लोकप्रतिनिधींनी आश्वासने दिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी विकासनिधीची गरज भासत आहे.
प्रशासकीय कारभाराची दोन वर्षे
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची २१ मार्च २०२२ ला मुदत संपली. त्यामुळे कामकाजाची प्रशासकीय जबाबदारी तत्कालीन सीईओ म्हणून किरण पाटील यांच्याकडे होती. त्यांनी प्रशासक म्हणून काम करताना अनेक निर्णय घेतले, कामे घेतली, मात्र याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत होती, तशीच प्रतिक्रिया सध्याच्या सीईओंबाबत उमटत आहे.
जेमतेम ३१.७० टक्के निधी खर्च
जानेवारी अखेर ३१.७०टक्के निधी म्हणजे ४४ कोटी ३९लाख ९० हजार १३३ रुपयांचे खर्च झाले आहेत. तर ६९.३० टक्के म्हणजे ९५ कोटी ६४ लाख १९ हजार २२४ रुपये खर्च करण्याचे आव्हान ३१ मार्च २०२४ पर्यंत आहे.
विकासकामे व योजनांसाठी २०२३-२४ सुधारित अर्थसंकल्पमध्ये १०४ कोटी चार लाख नऊ हजार ३५७ रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
दीड महिन्यात ९५ कोटी ६४ लाख १९ हजार २२४ रुपये खर्च करण्यात येईल, याबाबत सीईओ डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी सर्व विभाग प्रमुख व वित्त अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला आहे.राहुल कदम, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी
कोणत्याही स्थितीत अर्थसंकल्‍पात तरतूद केलेला निधी परत जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे. पुढील काही दिवसांत काम वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करून वर्कऑडर देण्यात येईल.डॉ. भरत बास्टेवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.