Akola News : गेल्या हंगामासाठी जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांना अत्यंत जुजबी मोबदला मिळाला आहे. विमा कंपनीने पंचनामे केलेले नाहीत. कंपनी कुठलाही मुद्दा गांभीर्याने घेत नाही. ही परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना १०० टक्के मोबदला मिळाला पाहिजे, अशी मागणी आमदार नितीन देशमुख यांनी केली. तर या प्रकरणी कंपनीविरुद्ध नियोजन समितीचा प्रस्ताव तातडीने वरिष्ठांकडे पाठवा असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पीकविम्याचा मुद्दा गाजला.

जिल्हा नियोजन समितीची बुधवारी (ता.२४) पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) यांच्या अध्यक्षतेत बैठक झाली. या वेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संगीता अढाऊ, खा. अनुप धोत्रे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), विधान परिषद सदस्य आमदार अमोल मिटकरी, आमदार वसंत खंडेलवाल, धिरज लिंगाडे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार हरिश पिंपळे, आमदार नितीन देशमुख यांच्यासह नियोजन समिती सदस्य तसेच जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैष्णवी बी, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, जिल्हा पोलिस अधीक्षक बच्चन सिंग, नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

या वेळी आमदार देशमुख यांनी पीकविम्याच्या मुद्यावर संतप्तपणे भावना मांडल्या. कंपनीने शासनाकडे कुठलेही पंचनामे सादर केले नाहीत. त्यामुळे पंचनामे करण्यात आले नाहीत असे गृहीत धरून त्याचा १०० टक्के शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे, अशी मागणी केली. गेल्या आठवड्यात बाळापूर व पातूर येथे पीकविमा कंपनी अधिकारी, तहसीलदार, कृषी अधिकारी व संलग्नित अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या. पण या दोन्ही ठिकाणच्या बैठकीला पीकविमा कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी मुद्दाम गैरहजर होते, अशी बाब निदर्शनात आणून दिली.

नियोजित विकासकामे गतीने पूर्ण करा : विखे पाटील

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण योजनांसाठी ३०० कोटी रुपये निधीतून जिल्ह्यात सर्वदूर लोक कल्याणकारी उपक्रम भरीवपणे राबवावेत. जनतेला अधिकाधिक सोयीसुविधा देण्यासाठी विकास कामांना प्राधान्य देऊन ती गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. बैठकीमध्ये चार तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जा देण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला. यामध्ये कस्तुरी चॅरिटेबल सोसायटी अकोला द्वारा संचलित श्री संत गजानन महाराज मंदिर गायगाव (अकोला), श्री. रेलेश्वर संस्थान रेल (ता.अकोट), श्री. सिदाजी महाराज संस्थान पातूर, श्री अंबादेवी व नवनाथ संस्थान चिंचखेड (ता.पातूर) यांचा समावेश आहे. तर वाडेगाव येथे ग्रामीण रुग्णालय मंजूर करण्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला.

आयुक्तांकडे प्रस्ताव देणार

जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी पीकविमा कंपनीकडे ७२ तासांच्या आत तक्रार केली होती. मात्र, पीकविमा कंपनीकडून सदर नुकसानीचे पंचनामे कृषी विभागाला सादर करणे अपेक्षित होते. दरम्यान वर्षे उलटले तरीही पीकविमा कंपनीने पंचनामे सादर केस नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आलेली आहे. त्यामुळे राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही बाब गांभिर्याने घेत या प्रकरणी कारवाईसाठी नियोजन समितीचा ठराव घेत जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांना तत्काळ विभागीय आयुक्त व कृषी आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पीकविमा योजनेतंर्गत जिल्ह्यात गतवर्षी सन २०२३-२४ मध्ये सहभागी शेतकऱ्यांची पीकविमा कंपनीकडून फसवणूक झाली असल्याची बाब आमदार मिटकरी, आमदार पिंपळे यांनीही उपस्थित केली.