Akola News : गेल्या काळात मॉन्सूनोत्तर पाऊस, वादळामुळे हजारो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अशा पात्र शेतकऱ्यांना पीकविमा कंपनीकडून लोकल क्लायमेट घटकाखाली नुकसान भरपाईची दिली जाणार आहे. मात्र ही भरपाई रेंगाळण्यासाठी तांत्रिक कारणे पुढे केली जात आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंचनाम्यांवर कृषी सहायकांची स्वाक्षरी नसल्याने ती स्वाक्षरी हवी अशी मागणी विमा कंपनी करीत आहे. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीच्या निर्णयावर बरेच काही अवलंबून आहे.

अकोला जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये नोव्हेंबरमध्ये मॉन्सूनोत्तर पाऊस, वादळामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. एकट्या अकोला जिल्ह्यात या वेळी सुमारे ३० हजारांवर शेतकऱ्यांनी इंटीमेशन विमा कंपनीला सादर केल्या होत्या. या शेतकऱ्यांना लोकल क्लायमेट घटकाखाली विमा काढलेल्यांकडून भरपाई मिळू शकते.

यासाठी तेव्हा सात दिवसांच्या आत पंचनामेही करण्यात आलेले आहेत. मात्र, या पंचनाम्यांच्या कागदपत्रांवर कृषी सहायकांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत. पंचनामा अहवालावर कृषी अधिकारी असा उल्लेख असल्याने कृषी सहायकांनी त्या जागेवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिलेला आहे.

याबाबत संघटनांनी कृषी विभागाला निवेदने देऊन आपली भूमिकाही मांडलेली आहे. मात्र, ही स्वाक्षरी नसल्याचा मुद्दा आता विमा कंपनी उपस्थित करीत आहे. मदत देण्यासाठी पंचनाम्यांच्या कागदपत्रांवर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी हवी असा आग्रह केला जात आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांची मदत रेंगाळत चालली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा समितीपुढे हा मुद्दा ठेवला जाणार आहे. त्याठिकाणी जिल्हाधिकारी जे आदेश देतील त्यावर मदतीबाबतचा निर्णय अवलंबून आहे.

बऱ्याच ठिकाणी स्वाक्षरीचा मुद्दा ऐरणीवर

नुकसान होऊनही पीकविमा भरपाई मिळत नसल्याची बाब अनेक जिल्ह्यात घडते आहे. यामागे कृषी साहायकांनी पंचनाम्यांवर बऱ्याच तालुक्यात स्वाक्षरी केलेल्या नाहीत. त्यांच्या मागण्यांसाठी याबाबत ते प्रशासनासोबत संघर्ष करीत आहेत. कृषी अधिकारी उल्लेख असल्याने आम्ही पंचनामे करून देऊ मात्र, स्वाक्षरी करणार नाही अशी भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते.

या मुद्याचा पेच सोडवण्याची गरज आहे. दुसरीकडे विमा कंपन्यांकडून प्रशासनाला स्वाक्षरी हवी, अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत एकत्रित निर्णयाद्वारे तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.