Chandrapur News : शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाच्या मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र त्यासाठी असलेल्या योजनांच्या लाभाकरिता जाचक निकष लादण्यात आले आहेत.

परिणामी एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात ‘स्मार्ट’ प्रकल्पातील २४ पैकी १४ प्रकल्पांना खिळ बसल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघाच्या अध्यक्षांनी थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर हा मुद्दा मांडत या विषयात हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

वैनगंगा व्हॅली शेतकरी उत्पादक महासंघाच्या वतीने वरोरा येथे शेतकरी मेळाव्याचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या संदर्भात ठराव घेण्यात आले; हे ठराव आता राज्य आणि केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहेत. महासंघाचे अध्यक्ष नरेंद्र जीवतोडे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला.

पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातूनच अनेक गावांनी पहिल्यांदा डांबरी रस्ते पाहिले. त्याच धर्तीवर पक्‍क्‍या पांदण रस्त्याची मोहीम राबवावी. वन्यप्राण्यांमुळे शेती पिकांचे नुकसान होते. त्याच्या नियंत्रणाकरिता सामूहिक शेती कुंपण योजना राबवावी.

गेल्या तीन वर्षांपासून डिमांड भरुनही कृषिपंपाला वीजपुरवठा दिला जात नाही. परिणामी सिंचनासाठी स्रोत असतानाही पिकाला आवश्‍यक त्यावेळी पाणी देता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता वीज जोडणी तत्काळ मिळावी. धान उत्पादन पूर्व विदर्भात आणि खरेदीदार नोडल एजंन्सी या पुणे, नगर, नाशिक या भागातील आहेत.

खरेदी दरम्यान स्थानिकस्तरावर येणाऱ्या अडचणींची सोडवणूक होत नाही. त्याकरिता वैनगंगा व्हॅली महासंघाला धान खरेदीकरिता परवानगी मिळावी. राज्यात एकूण महसुलांपैकी ७० टक्‍के वाटा हा चंद्रपूर जिल्ह्याचा आहे. या भागातील बहुतांश जमीन कोळसा, ऊर्जा तसेच सिमेंट उद्योगाकरिता अधिग्रहित करण्यात आली आहे. त्यानंतरही कंपन्यांचा सीएसआर निधी शेती विकासावर खर्च न करता अन्य बाबींवर केला जातो.

शेती विकासाकरिता सीएसआर निधीचा उपयोग व्हावा. उद्योगाकडून सातत्याने होणाऱ्या उपशाच्या परिणामी भूजल पातळी खालावली आहे. त्याची दखल घेत जलसंधारणाच्या प्रकल्पाला या भागात विशेष बाब म्हणून मान्यता मिळावी यासह इतर अनेक मागण्यांचे ठराव शेतकरी अधिवेशनात घेण्यात आले.

स्मार्ट प्रकल्पाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, त्यांना विनायास कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी २१०० कोटी रुपये सार्वजनिक बॅंकेला देण्यात आले आहेत. मात्र बॅंकस्तरावरुनच शेतकरी कंपन्यांचा अधिक छळ होत असल्याचा आरोप आहे.