Nagpur News : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत अकोला जिल्ह्यात काही शेतकरी गट, कंपन्यांनी साहित्याची खरेदी न करता गैरप्रकार केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या प्रकरणात दोषी शेतकरी गट तसेच कृषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत शुक्रवारी (ता. १५) केली.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या संदर्भात लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्री मुंडे म्हणाले, ‘‘पोकराअंतर्गत अवजारे बँक उभारणीच्या कामात अनियमितता झाल्याचा प्रकार अकोला जिल्ह्यात घडला आहे. याचा खुलासा होताच अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी चौकशीचे आदेश दिले.

वाशीमचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच बुलडाणा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी ११५ पैकी २४ गटांची तपासणी केली. यातील तीन गटांकडे अवजारेच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. त्यामुळे या गटांविरोधात फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून ३ कोटी १७ लाखांची वसुली केली जाईल. तत्पूर्वी काही प्रमाणात वसुली केली आहे.’’

वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांचा सहभाग

‘‘काही गटांनी सादर केलेल्या अवजारांचे देयक जीएसटी विभागाकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. संबंधित विभागाचा अहवाल प्राप्त होताच ३ कोटींच्या वसुलीबाबत निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणात उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच तत्कालीन प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कांताप्पा खोत, अकोटचे तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी मिलिंद वानखडे यांचा सहभाग असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

त्या आधारे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यांचा खुलासा गुरुवारी (ता. १४) प्राप्त झाला. मात्र प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता त्यांच्याविरोधात प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. तसेच आवश्यकता भासल्यास फौजदारी कारवाईबाबत देखील निर्णय घेतला जाईल,’’ असेही मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले.

‘‘चांगल्या योजनेला नख लावण्याचे काम कदापि सहन केले जाणार नाही,’’ असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान चौकशीत २१ गटांकडे काही प्रमाणात अवजारे आढळून आली आहेत. तर ४७ गटांचे काम चांगले असल्याचे देखील समोर आले आहे.

‘अवजारांना विशिष्ट क्रमांक देण्यासंबंधी विचार सुरू’

‘‘राज्यात यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे योजनेतून अवजारे वितरित करताना यापुढे उत्पादक ते शेतकऱ्यांपर्यंत वितरण करताना अवजारांना विशिष्ट क्रमांक देता येईल का, याबाबत धोरण ठरविण्यावर विचार सुरू आहे,’’ असे मुंडे म्हणाले.

‘ड्रोन वापराबाबत ‘एसओपी’नंतर धोरण’

‘‘राज्यात ड्रोनच्या वापराला देखील प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची एसओपी केंद्र सरकारस्तरावर निश्चित होणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांकरिता वेगवेगळी एसओपी असेल, असे तुर्तास वाटत आहे. त्यामुळे एसओपी अंतिम झाल्यानंतर राज्यात याबाबतचे धोरण निश्चित होईल. सध्या राहुरी कृषी विद्यापीठाने ड्रोन वापरासंबंधी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविला आहे,’’ असे मुंडे यांनी सांगितले.