Jalgaon News : प्रमुख शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शासकीय धान्य खरेदीची कोणतीही तयारी, सुरवात झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. उत्पादनावर आधारित शेतीमालाच्या दरांचा मुद्दा खानदेशात ऐरणीवर आहे.

खानदेशात सध्या कापूस, सोयाबीन व मका या शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. खानदेशचे प्रमुख पीक कापूस असून एकूण १४ लाख हेक्टरपैकी साडेआठ लाख हेक्टरवर हे पीक आहे.

त्यात सुमारे दीड लाख हेक्टरवर पूर्वहंगामी व सात लाख हेक्टरवर कोरडवाहू कापूस आहे. या पाठोपाठ मका व सोयाबीनही प्रमुख पिके आहेत. पूर्वहंगामी कापूस पिकात दुसरी वेचणी सुरू आहे. मका, सोयाबीनची मळणी वेगात सुरू आहे. अनेकांच्या मका, सोयाबीनची मळणी होऊन हा शेतीमाल बाजारात आला.

कापसाची खेडा खरेदीदेखील सुरू आहे. परंतु हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मक्यास २०९० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार २० रुपये आणि मध्यम धाग्याच्या कापसाला ६ हजार ६२० रुपये आणि सोयाबीनला ४६०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव केंद्र शासनाने जाहीर केला आहे.

परंतु खानदेशात कापसाला खेडा खरेदीत किमान ५१००, ५२०० व कमाल ६१०० ते ६२०० रुपये दर आहे. कापसाची बाजार समित्यांत आवक होत नाही. १०० टक्के कापसाची खेडा खरेदी केली जाते.

बाजार समित्यांत मक्यास सध्या १२७५ ते १८५० व सरासरी १६०० रुपये आहे. सोयाबीनची आवक बाजारात कमी झाली आहे. परंतु सोयाबीनलाही ४२५० ते ४५१५ व सरासरी ४४८० रुपये दर आहे. जास्त दर खूपच कमी शेतकऱ्यांना मिळतो. त्यात दर्जा, ओलावा किंवा आर्द्रता आदी कारणे सांगून कटती केली जात आहे.

शासनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संताप

शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. परंतु कुठेही शासकीय धान्य व कापूस खरेदी सुरू झालेली नाही. कापूस दरांत नऊ महिन्यांपासून सतत चढउतार सुरू आहे. दर साडेसात हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचलेले नाहीत.

मका दरही उन्हाळ्यात १४०० ते १६०० रुपये होते. तरीही शासकीय खरेदीबाबत हालचाली नाहीत. शेतीमालाची विक्री झाल्यानंतर शासकीय खरेदी सुरू केल्यास त्याचा कुठलाही उपयोग होणार नाही. शेतकऱ्यांचा माल विकल्यानंतर शासन दरवर्षी खरेदी सुरू करते, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत.