Akola News : राज्यात बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या तालुक्यांमध्ये कापूस बाजाराभिमुख पीक प्रात्यक्षिके देण्यात आलेली आहेत. याअंतर्गत पुरवठा केल्या जाणाऱ्या कापूस वेचणी बॅगचा दर्जा निकषानुसार नसल्याचे अनेक जिल्ह्यांनी स्मार्ट प्रकल्प मुख्यालयाला लेखी कळवले आहे.

परिणामी, आता संबंधितांची देयके काढण्यावरूनही पेच तयार झाला आहे. या बाबत काही जिल्ह्यांनी स्मार्टच्या वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागवणे सुरू केल्याने हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे.

राज्यात राबविल्या जात असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पातून स्मार्ट कॉटन हा उपप्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्‍पांतर्गत निवडलेल्या प्रत्येक तालुक्यांत वेगवेगळ्या संख्येत कापूस बाजाराभिमुख पीक प्रात्यक्षिके राबवल्या जात आहेत. पीक प्रात्यक्षिकात कापूस उत्पादक लाभार्थ्याला दोन कापूस वेचणी बॅग व साठवण बॅग देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते.

त्यानुसार स्मार्टच्या मुख्यालयाने ई-निविदा प्रक्रिया राबवत निवडलेल्या पुरवठादारांना कापूस वेचणी व साठवण बॅग पुरवठ्याबाबत आदेश दिले आहेत. मात्र यात पुरवठादारांनी ‘स्मार्ट’चलाखी करीत निर्धारित निकषांना डावलत थातुरमातूर दर्जाच्या बॅग मस्तकी मारण्याची खेळी केली. काही जिल्ह्यांनी ‘सीरकॉट’ संस्थेकडे बॅगांची तपासणी केल्यानंतर निकषानुसार नसल्याचे अहवालातून समोर आले.

यामुळे खळबळून जागे झालेल्या जिल्हा यंत्रणांनी तातडीने संबंधित पुरवठादारांना पत्रे देत निकषानुसार बॅग नसल्याचे सांगितले. शिवाय निकषानुसार तातडीने पुरवठ्याचे आदेशही दिले आहेत. काही ठिकाणी कापूस साठवण बॅगचा पुरवठासुद्धा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत झालेला नव्हता. अशा स्थितीत पुरवठादाराने विहित कालावधीनंतर कापूस साठवण बॅग पुरवल्या तर त्या बॅग जिल्ह्यांनी स्वीकाराव्यात किंवा नाही या बाबतसुद्धा स्मार्टच्या वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागवण्यात येत आहे.

देयके काढण्याचे प्रयत्न

कापूस वेचणी आणि साठवण बॅगची कोट्यवधींची खरेदी झालेली आहे. राज्य पातळीवरून खरेदी झालेली असून आता देयक काढण्याची गुंतागुंत वाढत चालली आहे. पुरवठादारांचे देयके काढण्यासाठी काही ठिकाणी तोंडी आदेश केले जात आहेत. मात्र दर्जाहीन बॅग पुरवठ्याचा विषय जगजाहीर झाल्याने आता कोणी देयके काढण्याचे धाडस करायला तयार नाही.

या प्रकरणात सारवासारव करण्याचे प्रयत्न होत असल्याची चर्चा यंत्रणास्तरावर सुरू आहे. अशा स्थितीत जिल्हास्तरावरील अधिकारी कुठलीही रिस्क घ्यायला तयार नाहीत. प्रत्येक बाबींसाठी स्मार्ट मुख्यालयाकडे लेखी मार्गदर्शन मागवण्याचा ओघ वाढत चालला आहे. एकूणच कापूस वेचणी व साठवणूक बॅग विषय आता डोकेदुखी बनत चालला आहे.