नगर : राज्यात खासगीरीत्या व्यावसायिक कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी तसेच कुक्कुट (Poultry) व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना व्यवसाय (Business ) करताना येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात प्रथमच राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती पशुसंवर्धन (Animal Husbandry) आणि दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डी येथे मंगळवारी (ता. २२) दिली.

विखे पाटील म्हणाले, ‘‘समितीच्या स्थापनेचा शासन आदेश निर्गमित झाला असून, ११ सदस्यांच्या समितीची संरचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या या समितीत पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त, सहआयुक्त, सहायक आयुक्त, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे समन्वयक, कंत्राटी पद्धतीने मांसल कुक्कुट व्यवसाय करणारे

तीन शेतकरी, ओपन पद्धतीने मांस कुक्कुट व्यवसाय करणारे शेतकरी, कुक्कुट अंडी उत्पादन करणारे पाच शेतकरी, कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचे पाच प्रतिनिधी, राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीचे प्रतिनिधी यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे उपआयुक्त हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

राज्यातील कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी आणि कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये राज्याच्या विविध भागांतून करार पद्धतीने मांसल कुक्कुटपालन तसेच अंडी उत्पादन करणारे शेतकरी व व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्या अडचणींबाबत लक्ष वेधले होते.

या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण विभागाचे प्रतिनिधित्व देऊन शेतकरी व कंपन्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश असलेली राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता.

राज्यात प्रथमच अशा पद्धतीची समिती स्थापन झाली असल्याचे सांगून मंत्री विखे पाटील म्हणाले, की या समितीची दर तीन महिन्यांनी नियमितपणे बैठक आयोजित करून त्याचे इतिवृत्त शासनास सादर होईल, यातून कुक्कुटपालन व्यवसाय करणारे शेतकरी, कंपन्यांना येत असलेल्या अडीअडचणींबाबत चर्चा होईल.

परंतु यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे खासगी कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी करार पद्धतीने कुक्कुटपालक कंपन्यांसोबत करार करून व्यवसाय करतात. परंतु मूळ दर करार, ग्रोइंग चार्ज, लिफ्टिंग चार्ज, मजुरी बाजारभावाप्रमाणे परतावा न देणे या बाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीचे निराकरण समन्वयातून करण्याबाबत समिती काम करेल, असा विश्‍वास मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

मसुदा तयार करणार

राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, शेतकरी व कंपन्यांमध्ये करारनाम्याच्या अनुषंगाने एक सर्वसमावेशक मसुदा तयार करण्यासाठीसुद्धा ही समिती काम करण्यास प्राधान्य देईल. शासनाच्या विविध विभागांची संबंधित बाबींबाबत आवश्यक त्या शिफारशी करणे, तसेच कुक्कुट व्यवसायात वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या प्रासंगिक समस्येवर चर्चा करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही राज्यस्तरीय समिती काम करणार आहे.