Pune News: राज्याच्या कृषी विभागाचा आकृतिबंध अंतिम होण्याच्या तयारीत असतानाच वाद उफाळून आला आहे. आकृतिबंध चुकीचा असल्याचा आरोप करीत येत्या खरिपात कृषी योजनांची कामे बंद ठेवण्याचा इशारा क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

सुधारित आकृतिबंधात केवळ ३५१ तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना वर्ग एकचा दर्जा दिला जाणार असल्याची चर्चा आहे. तसेच उर्वरित अधिकाऱ्यांसाठी वर्ग दोनचा तंत्र अधिकारी म्हणून नवा संवर्ग तयार करण्यात येणार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या नव्या रचनेला महाराष्ट्र राज्य कृषी अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यवेक्षक संघटना व महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचा विरोध आहे.

‘आकृतिबंधाला मान्यता दिल्यास आमच्यावर अन्याय होईल. त्यामुळे क्षेत्रिय संघटना राज्यस्तरीय आंदोलन पुकारतील. येत्या खरिपातील सर्व कृषी योजनांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला जाईल,’ असा इशारा देणारे पत्र या संघटनांनी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांना दिले आहे.

कृषी सचिवांनी दिल्या सूचना

नव्या आकृतिबंधाचा मसुदा राज्य शासनाने जाहीर केलेला नाही. मात्र, यात ९०० कार्यालये बंद करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचा संशय कर्मचारी संघटनांना आहे. तर, प्रशासनाकडून या केवळ अफवा असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे नेमके काय घडते आहे, याबाबत राज्यभर संभ्रमाची स्थिती आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी विभागातील मनुष्यबळ नेमके कसे असावे, याची रचना आकृतिबंधामध्ये केली जाते.

नवा आकृतिबंध आपल्या सोयीचा असावा, असे प्रत्येक संवर्गाला वाटते. काही अधिकारी आपल्या संवर्गाच्या फायद्याचा हवा तसा बदल आकृतिबंधात करून घेतात. या गोंधळात दुसऱ्या संवर्गावर अन्याय होतो. त्यामुळे सातत्याने वाद होत आहे. अलीकडेच काही संघटनांनी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची भेट घेत आकृतिबंधाला विरोध केला. त्यामुळे काही मुद्द्यांचा पुन्हा अभ्यास करण्याच्या सूचना सचिवांनी दिल्या आहेत.

दुसऱ्या बाजूला कृषी आयुक्तांनी देखील विविध संघटनांकडून मुद्दे समजावून घेतले आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या हालचाली आयुक्तालयात चालू आहेत. मात्र यामुळे आता नव्या आकृतिबंधाला तूर्त मान्यता मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.

आकृतिबंध मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या सोयीचा

‘नवा आकृतिबंध मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या सोयीचा आहे. त्यामुळे आमच्या पदोन्नत्यांमध्ये अडथळे येतील. मंडल कृषी अधिकाऱ्यांची कार्यालये कायमची बंद करण्याचा डाव मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांचा आहे. यातून शेतकऱ्यांची गैरसोय वाढेल. हा घोळ आम्ही यापूर्वीच कृषिमंत्री, कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांसमोर वेळोवेळी मांडला होता.

संघटनांचे म्हणणे विचारात घेतल्यानंतरच आकृतिबंध अंतिम केला जाईल, असे आश्‍वासनदेखील आम्हाला शासनाने दिले होते. परंतु आता आकृतिबंधाचा प्रस्ताव गुपचूप पूर्ण करीत तो मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे घाटत आहे,’ अशी माहिती क्षेत्रीय अधिकारी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने दिली.