Controlled Tourism Agrowon
ॲग्रो विशेष

Controlled Tourism : संवेदनशील क्षेत्रात हवे नियंत्रित पर्यटन

Team Agrowon

डॉ. चंद्रशेखर पवार , डॉ. सतीश पाटील

उत्तरार्ध

Importance of Controlled Tourism : जैवविविधतेचे मूळच्या अधिवासात संवर्धन करणे म्हणजे मूलस्थानी संरक्षण असे म्हणतात. भंडारदरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन बुडाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अत्यल्प शेतजमीन शिल्लक राहिली आहे. धरणातील पाण्याची आवर्तने साधारणपणे ऑक्टोबरनंतर सुरू होतात.

यामुळे जसजशी जमीन उपलब्ध होईल त्यावरती शेतकरी भात व इतर भाजीपाला पिके घ्यायला सुरुवात करतात. साहजिकच या शेतीमध्ये खते व कीडनाशके याचा मोठा वापर होतो. या सर्व रसायनांचा अंश त्या जमिनीमध्ये शिल्लक राहतो. मॉन्सूननंतर धरणसाठा फुगल्यावर तेथील मातीचे व पाण्याचे गुणधर्म बदलून जातात.

पाण्याचा सामूदेखील बदलतो. ज्यामुळे पाणथळ जागा काजव्यांच्या पुनरुत्पादनासाठी योग्य राहिल्या नाहीत, त्या सर्व जागा धोकादायक स्थितीमध्ये आहेत. यावरती कुठल्याही प्रकारचे संशोधन कोणत्याही संशोधकाने किंवा विद्यापीठाने केलेले नाही.

शेती क्षेत्र कमी असल्यामुळे बरेचसे शेतकरी उतारावरची शेती (टेरेस फार्मिंग) करतात. त्यामुळे उतार बदलत असताना वृक्षतोड प्रचंड प्रमाणावरती होत आहे. काजव्यांच्या प्रजातींना आवश्यक असणाऱ्या वनस्पतींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे.

काजवा हा एकमेव असा कीटक आहे जो प्रकाशाच्या प्रदूषणामुळे प्रभावित होतो. त्यामुळे कोणतीही मानव निर्मित प्रकाशव्यवस्था त्यांच्या जीवन चक्रावर गंभीर परिणाम करू शकते. या परिसरातील गावांमधील काही शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर असे निदर्शनास आले, की पावसाळ्यानंतर मिनिटाला पाच ते दहा गाड्या या रस्त्याने ये-जा करतात.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते. यावरती उपाययोजना म्हणून या काळात दुपारी चारनंतर कोणत्याही वाहनाला जंगलामधील रस्त्यांवर प्रवेश देऊ नये. काजवा महोत्सवादरम्यान रस्त्यावरच्या व घरगुती लाइट्स वापरावरती बंदी आणावी, यास पर्यायी व्यवस्था म्हणून तांबड्या रंगाच्या प्रकाशामुळे काजव्यांना कमी प्रमाणात त्रास होतो अशा प्रकाश दिव्यांची व्यवस्था करावी.

अशा क्षेत्रांमध्ये पर्यटनावरती बंदी घातली पाहिजे. याशिवाय काजवा महोत्सवाच्या दरवर्षी वीस पंचवीस दिवस (२८ मे ते २० जून) या कालखंडामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या लाइट वापरावर बंदी घालणे महत्त्वाचे आहे.

ज्या पर्यटकांना हा आनंद लुटायचा आहे त्यांनी दुपारी चारनंतर निसर्गात आपले स्थान अधिग्रहण करावे व कुठल्याही प्रकारचे प्रकाश निर्माण करणारे साहित्य बरोबर येऊ नये, असा कटाक्ष पाळणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी मर्यादित पर्यटकांना महाराष्ट्र शासनाने रीतसर परवानगी द्यावी. भंडारदरा परिसरात अनेक कुटुंबांचे जीवनमान पर्यटकांवरती अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्यटनावर बंदी घातल्यास स्थानिक गावकऱ्यांचा खूप मोठा आर्थिक तोटा होऊ शकतो हे ध्यानात घेऊन या ठिकाणचे पर्यटन धोरण ठरविणे गरजेचे आहे.

शासनाची दुटप्पी भूमिका अन् बेकायदेशीर पर्यटन

सद्यःस्थितीतील अनियंत्रित पर्यटन कळसूबाई, हरिश्‍चंद्रगड आणि रतनगड परिसरातील जैवविविधतेवर घातक परिणाम करत आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून महसूल गोळा करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे व कायदेशीर पर्यटनावरती वनविभागाच्या मदतीने मर्यादा आणणे अशा भूमिका शासन पार पाडत आहे. प्रसारमाध्यमांनी वेळोवेळी अनियंत्रित पर्यटनाबाबत बातम्या प्रकाशित

केल्या आहेत. मात्र भंडारदरा परिसरात भ्रमंतीसाठी आलेले पर्यटक व त्या माध्यमातून गोळा झालेला महसूल नेमका जातो कुठे? हा प्रश्‍न आहे. भंडारदरा धरणाच्या भिंतीपासून पाठीमागच्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये बऱ्याचशा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा पर्यटकांवरती अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रशासन व स्थानिक नागरिक यांमध्ये ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असे संघटन आहे.

याच परिसरातील गावांमध्ये स्थानिक नागरिकांना चलनवलन करण्यासाठी जो रस्ता उपलब्ध आहे, त्यावरती रात्रीच्या वेळी वाहतुकीस परवानगी द्यावी, याबाबत ३० मे २०२६ रोजी, इंदिरा पर्यावरण भवन, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे डॉ. अमिता प्रसाद, अतिरिक्त सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मीटिंग झाली होती.

या रस्त्यावर दिवस-रात्र होणारे वाहतूक ‘रेग्युलेटेड कॅटेगरी’मध्ये वर्ग करून वाहतुकीस परवानगी द्यावी, असे नोटिफिकेशन झाले होते. मात्र त्याबाबत झालेल्या अंतिम निर्णयाबाबत, आम्ही अनभिज्ञ आहोत.

या सर्व गोष्टींमुळे अनियंत्रित पर्यटनास चालना मिळत आहे. याशिवाय पर्यटकांबाबत एखादी विघातक घटना घडल्यास आजूबाजूच्या ६०-७० किलोमीटर परिसरामध्ये अद्ययावत सुविधा असणारा दवाखाना उपलब्ध नाही.

काजवे संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न

आम्ही २०२१ मध्ये जेव्हा काजवा संवर्धन करण्यासाठी उपक्रम हाती घेतला तेव्हा या घटना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती माहीत असणे गरजेचे वाटले. ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर’ (International Union for Conservation of Nature, IUCN) यांच्याकडे जगभरातील काजव्यांचा अभ्यास करणाऱ्या विभागाच्या डॉ. सारा लेवीस यांना या सर्व घटनांबाबत अवगत करण्यात आले.

त्यांनी देखील या अनियंत्रित पर्यटनाबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. जगभरामध्ये काजव्यांच्या सुमारे २००० प्रजाती सापडतात. त्यांवरील संशोधनाचे कार्य डॉ. सारा पार पाडतात. जगभरातील संशोधकांना त्या मदत देखील करतात.

मी ‘आययूसीएन’कडे प्रस्ताव देण्यापूर्वी डॉ. सारा यांनी ५ मार्च २०२० रोजी भारताचे तत्कालीन पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र पाठवून आययूसीएन काजव्यांच्या बाबतीत जगभरामध्ये करत असलेल्या प्रयत्नांबाबत कळविले होते.

तसेच जैवविविधतेच्या बाबतीत संवेदनशील क्षेत्रात शाश्‍वत पर्यटनाबाबत भारताने प्रयत्न करावे याबाबत कळविले होते. या पत्रामध्ये उपरोक्त गावांचा संदर्भ देखील आहे. खरे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतातल्या जैवविविधतेबाबत खूप मोठी संवेदनशीलता आहे, मात्र आपल्याकडे ती नाही, ही खूप मोठी खंत आहे. जैवविविधतेने नटलेल्या भारत या राष्ट्रांमध्ये असे अनेक निसर्गाचे सोहळे पाहायला मिळतात, मात्र आपण निसर्ग संवर्धन करायला कुठेतरी कमी पडतोय, हे मात्र निश्‍चित!

निसर्ग संवर्धनासाठी ‘सीएसआर’

भारतामध्ये अनेक संस्था व कंपन्या आपला सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) वेगवेगळ्या कारणांसाठी खर्च करतात. मात्र अशा महत्त्वाच्या विषयांसाठी कोणतीही कंपनी निधी उपलब्ध करून देत नाही.

भंडारदरा परिसरातील लोकसहभागाच्या माध्यमातून काजव्यांचे मूळ स्थानी संरक्षण शक्य आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य शासन स्तरावर आवश्यक गोष्टींचा पाठपुरवठा होणेही गरजेचे आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agriculture Input Subsidy : निविष्ठांचे अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज करण्याचा आजचा शेवटचा दिवस

Bioplastic Production : ‘बायो प्लॅस्टिक’ चे उत्पादन वाढविणे काळाची गरज

Non Spinning Crisis : रेशीम कोष उत्पादकांसमोर ‘नॉन स्पीनिंग’चे संकट

Agriculture Department : पदोन्नत्या थांबवा; अन्यथा न्यायालयात जावे लागेल

Agriculture Projects : ‘कृषी, पशुसंवर्धना’साठी २३,३०० कोटींचे प्रकल्प

SCROLL FOR NEXT