Dharashiv News : महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेतून नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र असतानाही बँकेच्या चुकीमुळे एका शेतकऱ्याला या लाभापासून वंचित राहावे लागले.

या प्रकरणी शेतकऱ्याकडून दाखल तक्रार अर्जाच्या सुनावणीनंतर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने शेतकऱ्याला ६० हजार रुपये भरपाई द्यावी व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी दहा हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश बँकेला दिला आहे.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजना २०१९ अंतर्गत सलग तीन वर्षे पीककर्ज घेऊन त्याची मुदतीत म्हणजे वर्षाच्या आत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले होते.

येथील शेतकरी नानासाहेब हरिश्‍चंद्र पाटील यांनी भारतीय स्टेट बँकेच्या धाराशिव मुख्य शाखेकडून २०१७- २०१८, २०१८-२०१९ आणि २०१९-२०२० या वर्षात पीककर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड केली होती.

यामुळे ते प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र होते. मात्र पाटील यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी सात डिसेंबर २०२३ ला जिल्हा उपनिबंधकांकडे (सहकारी संस्था) यांच्याकडे योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी बँकेला १८ डिसेंबर २०२३ ला पत्र देऊन खुलासा मागविला. बँकेने ११ जानेवारी २०२४ च्या ई-मेलने पाटील यांची माहिती कर्जमाफीच्या पोर्टलवर अपलोड केल्याचे कळविले.

बँकेच्या ई-मेलचे अवलोकन केले असता बँकेने केवळ २०१९-२०२० या वर्षाची माहिती अपलोड केल्याचे व त्यांचा तालुका धाराशिव असतानाही त्याऐवजी परंडा असे दाखविल्याचे निदर्शनास आले. शिवाय फक्त एकाच वर्षाच्या कर्जाची माहिती अपलोड केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळाला नाही.

हे लक्षात येताच पाटील यांनी २६ मार्च २०२३ ला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी आयोगाच्या अध्यक्षा प्रज्ञा हेंद्रे व सदस्य वैशाली बोराडे यांच्यासमोर झाली. या प्रकरणात अॅड. देविदास वडगावकर व अॅड. अविनाश मैंदरकर यांनी शेतकऱ्याची बाजू मांडली.