Nashik Protest News : सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी निफाड तहसील कार्यालयासमोर १८ दिवस धरणे उपोषण आंदोलन केले. याची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे यांच्या समवेत जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांची अन्यायकारक जमिनजप्तीची कारवाई त्वरित थांबवावी, असे तोंडी आश्वासन दिले.

लवकरच या विषयी लेखी स्वरूपात अध्यादेश काढू असे सांगितले; मात्र तसे झाले नाही. आता जिल्हा बँकेने मेळावा घेऊन वसुलीचे धोरण आखले आहे.

यातून, जिल्हा बँकेचे शेतकरीविरोधी धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्याचे षडयंत्रच असल्याचे सिद्ध होते, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.

शेतकरी संघर्ष संघटना आणि शेतकरी संघटना समन्वय समितीतर्फे लवकरच तालुकानिहाय बैठका व जिल्हाव्यापी मेळावा घेऊन पुढील तीव्र आंदोलनाची घोषणा करण्यासाठी दिंडोरी येथे तालुकास्तरीय बैठकीत पार पडली.

यावेळी समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी सांगितले, की सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी निफाड तहसील कार्यालयासमोर १८ दिवस धरणे व उपोषण आंदोलन केले.

या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे यांच्यासह जिल्हा बँकेने अवकाळी व गारपीटीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्याची कारवाई त्वरित थांबवावी, असे तोंडी आश्वासन दिले.

याबाबत लवकरच लेखी अध्यादेश काढू, असेही सांगण्यात आले. कायदे तज्ज्ञ सुधाकर मोगल, गंगाधर निखाडे, दत्तात्रय सुडके, सहकार तज्ज्ञ मनोज वाघ, रामराव मोरे, दिलीप पाटील उपस्थित होते.