Pune News : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला राज्य सरकारने भूखंड दिला आहे. याला वित्त व महसूल विभागाचा विरोध दाखवला होता. पण या विरोधानंतरही पाच हेक्टर जागा देण्यात आल्याने आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. याच मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते आणि विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारची ओळख जमीन लुटारू सरकार म्हणून होणार, असल्याचे म्हटले आहे.

बावनकुळे यांच्या संस्थेला नवीन महाविद्यालय तसेच तंत्रशिक्षण व नर्सिंग महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी पाच हेक्टरचा भूखंड देण्यात आला. रेडीरेकनर दरानुसार ५ कोटींची जमीन कवडीमोल भावाने देण्यात आली आहे. यावरून आता राजकारण चांगलेच तापले असून वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाना साधला आहे. वडेट्टीवार यांनी, राज्यातील महायुतीचे सरकार जमीन लुटारू सरकार आहे. आता येथून पुढे या सरकारची ओखळ अशीच होणार आहे. प्राईम जमीन हडपण्यात महायुतीचे सरकार मास्टरमाईंड, असल्याचे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

काय आहे जागेचे प्रकरण?

बावनकुळे यांच्या कोराडी येथील ‘महालक्ष्मी जगदंबा संस्थेनं’सरकारकडे जागा मागितली होती. कनिष्ठ महाविद्यालय, विज्ञान, कला, वाणिज्य महाविद्यालय तसेच कौशल्य विकास केंद्रांतर्गत तंत्रशिक्षण आणि नर्सिंग महाविद्यालयासाठी संस्थेने ५.०४ हेक्टर भूखंडाची मागणी केली होती. या जमीनीची शासकीय मुल्यानुसार म्हणजेच रेडी रेकनर दरानुसार सुमारे ४ कोटी ८६ लाख रूपये किंमत होते. पण संस्थेने शासनच्या धोरणानुसार शैक्षणिक प्रयोजनासाठी सवलतीमध्ये थेट द्यावी, अशी मागणी सरकारकडे केली होती.

भूखंडाबाबत शासनाचे धोरण काय?

शासनाच्या धोरणाप्रमाणे असा भूखंड संशोधन कार्य करणाऱ्या किंवा करु इच्छिणाऱ्या संस्था, समाजातील वंचित व दुर्भल घटकांसह दिव्यांगासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनाच जागा देण्याची तरतूद आहे.

वित्त व महसूल विभागाचा अभिप्राय

पण बावनकुळे यांची संस्था संशोधनाचे कार्य करत नाही. ती सामाजिक कार्यात प्रसंगानुरुप काम करते. त्यामुळे संस्थेस कायमस्वरुपी जमीनीची आवश्यकता नाही, असा अभिप्राय वित्त व महसूल विभागाने दिला होता. तसेच संस्थेस कनिष्ठ महाविद्याल सुरु करण्यासाठी देखील परवानगी देण्यात आली आहे. शासनाच्या मान्यतेची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही विभागाने म्हटले होते. वित्त व महसूल विभागाने असा अभिप्राय देत विरोध केला असतानाही सरकारने तो फेटाळला आहे. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत भूखंड थेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण

यानंतर बावनकुळे यांनी स्पष्टीकरण दिले असून महालक्ष्मी जगदंबा संस्था आपली नसल्याचे म्हटले आहे. तर सध्या धर्मादाय संस्थेच्या विद्यामान कार्यकारणीचा अध्यक्ष आहे. ही संस्था समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांसह दिव्यांगासाठी काम करते. तर संस्था ३६५ रुपये एवढ्या नाममात्र शुल्कात विद्यादानाचे काम करते. या भागात संस्थेचे काम सर्वच क्षेत्रात उल्लेखनीय आहे. आता कनिष्ठ महाविद्यालय, विज्ञान, कला, वाणिज्य महाविद्यालय तसेच कौशल्य विकास केंद्रांतर्गत तंत्रशिक्षण आणि नर्सिंग महाविद्यालयही सुरू करायचे आहे. याकामासाठी संस्थेने सरकारकडे जागेची मागणी केल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

याआधी केल्या या जागांवरून चर्चा

याधी देखील अशाच पद्धतीने सरकारने कुर्ला दूध डेअरी, बोरिवलीतील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेचे हस्तांतर केले होते. कुर्ला येथील तब्बल २० हजार कोटींची जमीन अदानी समूहाला देण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची बोरिवली येथील जागा मुंबै बँकेला देण्याचा घाट घालण्यात आला होता. ही जागा भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेच्या सहकार भवनाला देण्यात येणार होती. मात्र वाढत्या विरोधामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला. तर ऑगस्ट महिन्यात धाराशिव येथील एक एकर दूध शीतकरण केंद्राची जागा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे