Nashik News : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ४ मे रोजी कांदा निर्यातीची अधिसूचना निघाल्यानंतर चार दिवस उलटूनही निर्यायप्रक्रिया अडचणीत होती. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाची असलेली ‘इंडियन कस्टम्स ईडीआय प्रणाली’ अद्ययावत होऊ न शकल्याने गोंधळ वाढला. परिणामी ४०० हून अधिक कंटेनर खोळंबले होते. अखेर तांत्रिक अडचण मंगळवारी (ता. ७) दुपारी २ वाजेनंतर मिटली. मात्र वेळेवर निर्यात परवाने नसल्याने अद्याप १०० हून अधिक कंटेनर खोळंबून पडल्याची माहिती निर्यातदारांनी दिली.
केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा निर्यात खुली केली. मात्र एकीकडे दिलासा तर दुसरीकडे खोडा कायम ठेवला. त्यातच निर्यात कामकाजात तांत्रिक गोंधळ असल्याने निर्यातदारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने ४ मे रोजी प्रतिटन ५५० डॉलरप्रमाणे किमान निर्यातमूल्य व ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करून कांदा निर्यातीस परवानगी दिली. निर्यातबंदी मागे घेतल्यानंतर तत्काळ कामकाज सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र अधिसूचनेमध्ये ४० निर्यात शुल्क असताना प्रणालीद्वारे निर्यात शुल्क ५० टक्के संकेतस्थळावर दिसत होते. त्यामध्ये स्पष्टता नसल्याने सुरुवातीला ५० टक्क्यांप्रमाणे काही निर्यातदारांनी शुल्क अदा केले. मात्र ६ मे रोजी कामकाज स्पष्टतेअभावी ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे जवळपास १०० तास हा गोंधळ कायम दिसून आला.
परिणामी, निर्यात खोळंबली व जेएनपीटी बंदर परिसरात कंटेनरच्या रांगा लागल्या होत्या.
अखेर मंगळवारी (ता. ७) ही प्रणाली दुपारी ३ वाजेदरम्यान पूर्वपदावर आली. तरीही गेल्या तीन दिवसांत निर्यात कामकाजाची तयारी करूनही वेळेवर निर्यात परवाना न मिळाल्याने काही जहाजे रिकामी गेल्याने निर्यातदारांना आर्थिक व मानसिक झळ सोसण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे किमान निर्यातमूल्य व निर्यातशुल्क यांची बेरीज केल्यास निर्यात होणाऱ्या कांद्याचा प्रतिकिलो दर ६४ ते ६५ रुपये होतो. त्यामुळे अगोदरच स्पर्धक देश याहूनही कमी दराने कांदा निर्यात करत असल्याने दिलासा नसल्याचेच चित्र आहे.
कांदा निर्यातीची सशर्त परवानगी देऊन सुद्धा सरकारच्या कारभारातील सावळा गोंधळ दिसून आला. शासनाचे सर्व आदेश ऑनलाइन उपलब्ध होतात. संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांशी संपर्क करणे ही सहज शक्य असताना हा विलंब का? व्यापारी, निर्यातदार व शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीला जबाबदार कोण? झालेले नुकसान परतावा दिला जावा. कांदा पट्ट्यात निवडणुका सुरू आहेत व कांदा उत्पादकांची मते मिळविण्यासाठी निर्यात खुली केल्याचा देखावा केला आहे.अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी
निर्यात खुली केल्यानंतर तत्काळ कामकाजाचे धोरण असणे अपेक्षित आहे. तशी प्रणाली तातडीने कार्यान्वित होणे अपेक्षित असताना गोंधळामुळे नुकसान झाले. पुढील कामकाजात स्पष्टता नसल्याने दरातही घसरण झाली आहे.मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव, जि. नाशिक
एकीकडे निर्यातप्रक्रिया अस्थिर असल्याने आयातदार देशांचा विश्‍वास नाही. त्यात ही अडचण आल्याने मागणीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारने यात सुधारणा करून कामकाज करणे अपेक्षित आहे. तीन दिवसही प्रणाली अद्ययावत होत नसल्याने केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजाचा गोंधळ समोर आला आहे.सागर शेट्टी, कांदा निर्यातदार
गोंधळामुळे शेतकरी, निर्यातदारांचे झालेले नुकसान
कांद्याच्या दरात क्विंटलमागे
४०० ते ५०० रुपयांनी घसरण.
निर्यात परवाने न मिळाल्याने जवळपास ५०० कंटेनर मंगळवारी (ता. ७) दुपारपर्यंत खोळंबले.
तीन दिवस कंटेनरमध्येच कांदा पडल्याने गुणवत्तेवर परिणाम व काहीअंशी नुकसान.
कंटेनर तीन दिवस एकाच जागेवर थांबल्याने निर्यातदारांना वाहतूक भाड्याचा फटका.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.