Conferences of the Parties (COP) : '‘कॉ प’च्या (कॉन्फरन्स ऑफ दि पार्टीज) आतापर्यंत झालेल्या प्रत्येक बैठकीमध्ये विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रे वातावरण बदल आणि वाढत्या उष्णतामानासाठी विकसित राष्ट्रांना जबाबदार धरत होती. कारण विकसित राष्ट्रांनी त्यांचे राहणीमान उंचावण्याबरोबरच सर्व सुखसोयींचा मनसोक्त आस्वाद घेण्यासाठी विविध उद्योग धंद्यांमधून वातावरणात अनियंत्रित कर्ब वायू सोडतात. हे खरे असले तरी त्यांनी त्यांच्याकडील निसर्गसंपदा, वृक्ष श्रीमंती आजही व्यवस्थित सांभाळलेली आहे. त्यांच्याकडील शेतीमध्ये रासायनिक खतांच्या वापरावर नियंत्रण आहे.

त्याचबरोबर पशुधन सांभाळण्यासाठी मोठमोठी गवताळ कुरणे आहेत. जगात ३७ विकसित राष्ट्रे आहेत, त्यापैकी अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, इंग्लड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जपान, रशिया या राष्ट्रांना उरलेले १८५ देश जे संयुक्त राष्ट्रांची सदस्य राष्ट्रे आहेत ते वातावरण बदलासाठी जास्त जबाबदार धरत आहेत. पर्यावरण हानीस आपण जबाबदार आहोत, हे सुद्धा ही विकसित राष्ट्रे मान्य करतात, झालेल्या हानीच्या बदल्यात आर्थिक मोबदलाही झळ बसलेल्या राष्ट्रांना देतात.

कॉपच्या बहुतांश बैठकांमध्ये पर्यावरण हानी तसेच वाढते वैश्‍विक उष्णतामान कसे नियंत्रणात आणता येईल, यावर चर्चा करून योग्य उपाययोजना कृतीमध्ये आणण्यापेक्षा या विकसित राष्ट्रांकडून नुकसानीच्या बदल्यात जास्तीत जास्त पैसा कसा मिळवता येईल, यावरच इतर राष्ट्रांमध्ये रस्सीखेच चालू असते.

पर्यावरण ऱ्हासाचा पाया विकसित राष्ट्रांनी घातला, जीवाश्म इंधनाचा अमर्यादित वापर करत असताना आम्ही वृक्ष संख्या वाढवत आहोत, जैवविविधता सुदृढ ठेवत आहोत, त्याचबरोबर रासायनिक खतांचाही कमीत कमी वापर करत असून, वातावरण बदलाच्या झालेल्या हानीसाठी आम्ही तुम्हास ‘हरित ऊर्जा निधी’ अंतर्गत आर्थिक मदत देण्यास तयार आहोत पण या आर्थिक मदतीचा उपयोग सर्व विकसनशील राष्ट्रे प्रदूषण कमी करण्यासाठी खरेच करत आहेत काय, हाच विकसित राष्ट्रांचा मूळ आक्षेप आहे.

उदाहरण द्यावयाचे झाले, तर मिथेन वायू जो सर्वांत जास्त पशुधन पालनामधून निर्माण होतो. प्राण्यांना बंदिस्त जागेत ठेवल्यामुळे जास्त मिथेन निर्मिती होते. कारण मिथेन नियंत्रणात ठेवावयाचा असेल, तर या प्राण्यांच्या शरीराची हालचाल ही व्हायला हवी. पूर्वी आपल्या देशात प्रत्येक गावास जोडून एक, दोन गायराने असत, जनावरे तेथे चरावयास जात. गायरानामुळे पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर भूमीत मुरत असे. या भूमीला जोडूनच पाणथळ क्षेत्रसुद्धा असे. आज यातील काहीही शिल्लक नाही.

भारत हा चीननंतर सर्वांत जास्त पशुधन आणि त्याप्रमाणात मिथेन वायू निर्माण करणारा देश आहे. हा वायू कर्ब वायूच्या तुलनेत तब्बल ८० टक्के जास्त उष्णता वातावरणात धरून ठेवतो. गोठ्यांचे यांत्रिकीकरण, गायरान निर्मिती, पशू आहारात योग्य संशोधन हे सर्व मिथेन उत्सर्जन निश्‍चित कमी करू शकतात. विकसित राष्ट्रे विशेषतः अमेरिका भारताकडे याच मिथेनसाठी सातत्याने अंगुली दाखवत आहे. आतापर्यंत कॉपच्या २८ परिषदा झाल्या. प्रत्येक बैठकीत मिथेन वायूवर चर्चा झाली. आजही आम्ही या वायू नियंत्रणासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलू शकलेलो नाही.

आपल्या देशात औद्योगिक क्षेत्रानंतर कर्ब वायूच्या उत्सर्जनात कृषीचाच नंबर आहे. २०१६ मध्ये कृषी क्षेत्रामुळे झालेले एकूण हरितगृह वायूचे (ग्रीनहाउस गॅस) उत्सर्जन २५३१ मेट्रिक टन कर्बवायू बरोबरीचे होते जे २०१९ मध्ये २६४७ मेट्रिक टन एवढे झाले याचाच अर्थ केवळ कृषीमुळे यामध्ये ४.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने ‘युनायटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन क्लायमेट चेंज’ला (UNFCCC) नुकत्याच दिलेल्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. दर चार वर्षांनी हा अहवाल सादर केला जातो.

कृषी क्षेत्रापासून उत्सर्जित होणाऱ्‍या हरितगृह वायूमध्ये प्रामुख्याने पशुधनापासून निर्माण होणारा मिथेन हा मुख्य आहे. हाच वायू भात शेतीमधूनही उत्सर्जित होतो. शेतामधील गहू, भाताचे काड जाळल्यामुळे कर्ब वायूची निर्मिती होते, तर रासायनिक नत्र खते मातीतून अवैज्ञानिक पद्धतीने दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नायट्रस ऑक्साइड वायू बाहेर पडतो. हे तीन हरितगृह वायूचे मुख्य घटक एकूण कृषी उत्सर्जनाच्या ९० टक्के आहे.

केंद्र शासनाने संयुक्त राष्ट्रास दिलेल्या अहवालानुसार पिकांचे अवशेष शेतातच जाळण्यावर नियंत्रण ठेवण्यात शासन यशस्वी होत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतून निर्माण होणारा कर्ब वायूचा वातावरणात प्रवेश कमी होत असून, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साइड मात्र सातत्याने वाढत आहे, यावर होकार दर्शविला आहे.

हा अहवाल पुढे सांगतो, की पशुधनाद्वारे उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेन वायूत ०.२ टक्का वाढ झाली आहे आणि त्याचे मुख्य कारण पशूची वाढत असलेली संख्या हे आहे. शेती क्षेत्र वाढल्यामुळे भात शेतीमधून तीन टक्के मिथेन उत्सर्जन वाढले आहे. २०१६ मध्ये भात क्षेत्र ४३.१ दशलक्ष हेक्टर होते जे २०१९ मध्ये ४३.६ दशलक्ष हेक्टर झाले. केंद्र शासनाच्या प्रयत्नाने या कृषी क्षेत्रामधून मिथेन उत्सर्जन कमी करण्याचे यशस्वी प्रयोग झाले आहेत, याचाही येथे उल्लेख आहे.

मात्र आजही आपल्या देशामधील ९० टक्के भात उत्पादक शेतकरी पारंपरिक पद्धतीनेच भात शेती करतात. वास्तविक संशोधन सांगते की संपूर्ण भात शेती पाण्याखाली ठेवण्यापेक्षा AWD म्हणजे Alternate Wetting and Drying पद्धतीमुळे मिथेन उत्सर्जन ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. पाण्यात २० टक्के बचत तर भाताच्या उत्पादनातही वाढ होते.

नत्रयुक्त खते जमिनीस दिल्यानंतर मातीमधून नायट्रस ऑक्साइडच्या उत्सर्जनात १३.६ टक्के वाढ झाली. खतांचा वाढता वापर यास जबाबदार आहे हे सुद्धा यात म्हटले आहे. पण ड्रोन पद्धतीने नत्रयुक्त खते दिल्यास नायट्रस ऑक्साइड उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवता येते, याचा उल्लेख कुठे आढळत नाही.

शेत जमिनीमधून वाहून आलेला मातीचा गाळ, नद्या, नाले, पाणथळ भूमीत स्थिरावतो. त्यामुळे या परिसंस्था नष्ट होऊन मोठ्या प्रमाणावर मिथेनची निर्मिती होऊ लागते. रासायनिक खत वापरावर नियंत्रण ठेवले, तर शेत जमिनीमधील वरचा मातीचा थर मुसळधार पावसामुळे वाहून जाण्यास प्रतिबंध होऊ शकतो.

गाळाने भरलेल्या नद्या, नाले, ओढे यास डोंगरावरील वृक्षतोड जेवढी जबाबदार आहे, तेवढीच आपली रासायनिक खतांवर अवलंबून असलेली कृषी पद्धतीसुद्धा. मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साइडची ही उगमस्थाने आहेत.

कृषी क्षेत्राकडून हरितगृह वायू उत्सर्जनावर या अहवालात सविस्तर माहिती असली, तरी हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, रासायनिक खतांवर सबसिडी नियंत्रण, भातशेतीत पाण्याचे योग्य नियोजन, गायराने, गोठ्यांचे यांत्रिकीकरण, गुरांच्या आहारात बदल यावर फार काही सकारात्मक टिप्पणी आढळत नाही. थोडक्यात, हा अहवाल म्हणजे एका औपचारिकतेची पूर्तता आहे एवढेच म्हणता येईल.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)