Chhatrapati Sambhajinagar News : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या सर्वेक्षणासाठी प्रगणक व पर्यवेक्षक हे सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून माहिती संकलित करीत आहेत. हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य गजानन खराटे यांनी सोमवारी (ता. २९) विभागीय आढावा बैठकीत विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाचे होत असलेल्या सर्वेक्षणाचा व जमीन अधिग्रहणाविषयीचा आढावा घेण्यात आला. मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य डॉ. ओमप्रकाश जाधव, डॉ. प्रा. गोविंद काळे, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड, महानगर पालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, पोलिस अधीक्षक मनीष कलवनिया, उपायुक्त जगदीश मिनीयार, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तसेच लातूर आणि नांदेड महापालिका आयुक्त बैठकीत सहभागी झाले होते.

प्रा. डॉ. काळे म्हणाले, की मराठवाडा विभागात आयोगाने नेमून दिलेले सर्वेक्षणाचे काम महसूल विभागाने चांगले केले आहे. या बाबत आयोगामार्फत मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन. कोणत्याही जिल्ह्यात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील एक ही कुटुंब सर्वेक्षणातून सुटू नये.

सर्वांची नोंद घेण्याची खबरदारी जिल्हाधिकारी आणि नोडल अधिकारी यांनी घ्यावी, अशी सूचना देण्यात आली. सर्वेक्षणासाठी नवीन १.०३ ॲपद्वारे करण्यात यावे. आवश्यकतेनुसार प्रगणकाच्या संख्येत वाढ करावी,

३१ जानेवारीपर्यंत विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री. आर्दड यांनी दिले. मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांतील मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंब सर्वेक्षणाचा जिल्हानिहाय आढावा उपायुक्त जगदीश मिनीयार यांनी आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांसमोर सादर केला.