Nashik Water News : नाशिक जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवरून लोकप्रतिनिधींकडून रणकंदन सुरू असून यात, ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढण्यात आले. त्यांचा पदभार काढून घ्यावा, असे पत्र माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहे.

तर, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी देखील त्यांचा पदभार त्वरित काढावा अशा सूचना केल्या. पालकमंत्री दादा भुसे यांनीही त्यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांचा प्रभारी पदभार काढला जात नसल्याने अधिकाऱ्यांत नाराजी आहे. त्यांना कुणाचे अभय आहे, याची चर्चा रंगली आहे.

जलजीवन मिशनच्या कामांवरून मंत्री डॉ. पवार, पालकमंत्री भुसे यांच्यासह माजी मंत्री भुजबळ, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाचे वाभाडे काढल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी तातडीने जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे यांच्या नेतृत्वाखाली पथक नियुक्त करत त्यांना कामांची पाहणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पाहणी सुरू झाली आहे. वास्तविक या कामांची पाहणी करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता सोनवणे यांना पाठविणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांना यात दूर ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

जलजीवनची कामे तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजाचे वाभाडे काढल्यानंतर सोनवणे यांचा पदभार तत्काळ काढणे आणि नोटीस देणे प्रशासनाकडून अपेक्षित होते. परंतु, त्यांच्यावर कोणताही कारवाई झालेली नाही. याउलट प्रशासनाकडून सोनवणे यांची पाठराखण केली जात असल्याने विभागप्रमुखांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

यापूर्वी प्रभारी असलेल्या कार्यकारी अभियंत्याची केवळ एक तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर लागलीच त्यांचा पदभार काढून घेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे मात्र, सोनवणे यांच्यावर कारवाई करण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे.

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंतापद रिक्त असल्याने त्याचा पदभार अन्य कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता यांच्याकडे सोपवावा अशा सूचना शासन आदेशात केल्या आहेत.

कार्यकारी अभियंतापद रिक्त असल्यास पदभार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे द्यावा, असा आदेश आहे. मात्र, तो धाब्यावर बसवत प्रशासनाने बांधकामच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे पदभार सोपविला.