Pune News: कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तक्रार करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ‘कंत्राटदारांनी या योजनेत पुरविलेल्या सर्व निविष्ठा योग्य व गुणवत्तापूर्ण आहेत,’ असा ताजा अहवाल कृषी विभागाने सादर केला आहे. त्यामुळे चौकशी प्रकरणात थेट ‘सीबीआय’ला देखील भरकटविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

‘डीबीटी’ला (थेट लाभ हस्तांतर) डावलून काही विशिष्ट ठेकेदारांना निविष्ठा खरेदीची कंत्राटे वाटण्यासाठी कृषी विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी संशयास्पदपणे एक योजना तयार केली होती. या योजनेला ‘राज्य पुरस्कृत कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना’ असे लांबलचक नाव मुद्दाम देण्यात आले. मुळात तेलबिया विकासासाठी केंद्राची योजना सुरू असतानाही नवी योजना हेतुतः आणली गेली.

ही योजना केवळ राज्यापुरती मर्यादित ठेवली गेली. कारण, त्यामुळे केंद्राचे चौकशीचे लचांड लागणार नव्हते. तसेच, थेट लाभ हस्तांतराची (डीबीटी) अट रद्द करण्यासाठी थेट मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली गेली. मात्र, योजनेशी संबंधित मंजुरीच्या फाइल फिरवण्यासाठी कृषी आयुक्तालय, कृषिउद्योग महामंडळ, मंत्री कार्यालय आणि काही ठेकेदारांचा पुढाकार होता. त्यातून पुढे ५०० कोटींहून अधिक रक्कम या योजनेत विविध वर्षांमध्ये खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश सर्वप्रथम ‘अॅग्रोवन’कडून केला गेला होता.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, गैरव्यवहाराचे प्रकरण पद्धतशीरपणे दडपण्यात आले होते. मधल्या निवडणूक काळात राज्यात कृषी आयुक्त, कृषी सचिव पूर्णवेळ नव्हते तसेच, कृषिमंत्रीदेखील उपलब्ध नव्हते. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) एक तक्रार आली आहे. या तक्रारीबाबत राज्य शासनाला कळविण्यात आले. त्यामुळे राज्य शासनालादेखील चौकशी करावी लागत आहे. मात्र, या घडामोडींमुळे धावपळ सुरू झाली आहे.

‘‘या योजनेत केंद्राचा निधी नाही. तसेच, चौकशी करण्याचे पत्र राज्य शासनाने दिलेले नाही. त्यामुळे काहीही झाले तरी सीबीआयकडून थेट चौकशी होणार नाही, अशी अटकळ ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता दुसरा पर्याय राज्य शासनाच्या चौकशी यंत्रणांना गप्प करणे हाच आहे. त्यासाठीच एक गोपनीय अहवाल तयार करण्यात आला आहे. ‘तक्रारीशी संबंधित निविष्ठा दर्जेदार आहेत,’’ असा स्पष्ट निर्वाळा या अहवालात देण्यात आला आहे.

३४१ कोटी रुपये वाटले

कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेच्या नावाखाली झालेल्या निविष्ठा खरेदीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात कंत्राटदारांना ३४१ कोटी रुपये वाटल्याचा उल्लेख या अहवालात आहे. नॅनो डीएपी, नॅनो युरिया, मेटाल्डिहाइड कीटकनाशक तसेच बॅटरीचलित फवारणी पंपांचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांना वाटण्यासाठी आधी २६४ कोटी रुपये कृषी विभागाने आगाऊ दिले होते. हा पैसा थेट आम्ही दिलेला नसून महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने दिला आहे. तसेच, कापूस साठवण पिशव्यांचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांनाही ७७ कोटी रुपये आगाऊ दिले गेले. मात्र, हा पैसादेखील कृषी विभागाने परस्पर दिलेला नसून तो महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळामार्फत दिला गेला आहे, अशी माहिती या अहवालात दिली गेली आहे.

‘चौकशी भरकटविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न’

योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत कृषी आयुक्तालयाने कानावर हात ठेवले आहेत. ‘‘निविष्ठांची कंत्राटे वाटताना दर ठरविणे, कंत्राटदार निश्चित करणे या सर्व प्रक्रिया आम्ही नव्हे तर ‘कृषिउद्योगा’ने राबवल्या आहेत. त्यामुळे सीबीआयकडे गेलेल्या तक्रारीबाबत किंवा गैरव्यवहाराच्या चौकशीबाबत कृषी आयुक्तालयाच्या स्तरावरून कार्यवाही करता येणार नाही. त्याबाबत शासनानेच काय ते ठरवावे, असा निष्कर्ष या कृषी विभागाच्या अहवालाचा आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘कृषिउद्योगा’नेदेखील एक अहवाल दिला आहे. त्यात कंत्राटे वाटताना नियमभंग झालाच नाही. तसेच, जादा दरानेही निविदा दिल्या नाहीत, असा दावा केला आहे. या अहवालांच्या आधारे राज्याने सीबीआयला माहिती पुरवावी व या चौकशीत तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला जावा, अशा पद्धतीने चौकशी भरकटविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला जात आहे,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

‘एसएओं’नी दिली गुणवत्तेची प्रमाणपत्रे

‘कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेत शेतकऱ्यांना सर्व निविष्ठा मिळाल्या आहेत. त्या दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण आहेत,’ अशी प्रमाणपत्रे राज्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनीच (एसएओ) दिली आहेत. त्याच आधारे निविष्ठा गुणवत्तापूर्ण असल्याचा अहवाल राज्य शासनाने दिलेला आहे. त्यामुळे या योजनेत गैरव्यवहार झालेलाच नाही, असा दावा ‘कृषिउद्योगा’च्या वरिष्ठ सूत्रांनी केला आहे.