Crop Insurance: राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणारी १ रुपयांत पीक विमा योजना बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या योजनेत सुधारणा करण्यासंदर्भात कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीनं राज्य सरकारला अहवाल दिला आहे. या अहवालात शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेसाठी एक रुपयांऐवजी १०० रुपये शुल्क आकारावं, अशी शिफारस समितीनं केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार या शिफारशीचा स्वीकार करणार का, ते पाहावं लागेल.

राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महायुती सरकार आलं. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने १ रुपयात पीक विमा योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा वाटा राज्य सरकारकडून भरू लागलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीक विमा मिळू लागला. परंतु या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप सुरुवातीपासूनच केला जात होता.

त्यामुळे तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये या योजनेत सुधारणासाठी इतर पर्यायांचा विचार करण्यासंबंधी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीला अन्य राज्यातील पीकविमा योजनेचा अभ्यास करण्यासह योजनेची अंमलबजावणी आदि बाबीचा अभ्यास करण्याच्या सूचना राज्य सरकारकडून देण्यात आल्या. त्यानुसार अभ्यास समितीने अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे.

राज्यात १ रुपयांत पीकविमा योजना राबवल्यापासून सीएससी सेंटरकडून मनमानी कारभार सुरू झाल्याची तक्रार शेतकरी करत होते. तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यातील सीएससी सेंटरवरुन बोगस पीकविमा उतरवला जात होता. एक अर्जासाठी सीएससी सेंटर चालकाला ४० रुपये राज्य सरकारकडून दिले जात होते. त्यामुळे योजनेचा अधिक लाभ घेण्यासाठी केंद्र चालक बोगस अर्ज भरत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता.

दरम्यान, अलीकडेच भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात यावरू रान उठवलं होतं. पीक विमा योजनेत बीड, परभणी, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पीक विम्याचे बोगस अर्ज दाखल करून लाभ लाटल्याचे आरोप धसांनी केले होते. त्यामुळे राज्यातील पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहार चर्चेचा विषय झाला.