Nagpur News : मराठा समाज कुणबी असल्याचे दाखले शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. तसेच ७ सप्टेंबर रोजी स्थापन केलेल्या या समितीची संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर आहे.

त्यामुळे ती संविधानिक असल्याचा निर्वाळा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. त्यामुळे ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वयक नितीन चौधरी यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर, वृषाली जोशी यांनी या प्रकरणी निर्णय दिला. सोमवारी (ता. ९) दोनही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणावरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. मराठा समाज हा पूर्वीचा कुणबी समाजच असल्याने निजाम काळातील पुरावे शोधण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे.

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर तोडगा म्हणून ही समिती स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पाच सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, एखाद्या समाजाची जात शोधणे हे सरकारचे काम नाही. ही समिती असांविधानिक असल्याचा दावा चौधरी यांनी या याचिकेद्वारे केला होता.

दरम्यान, न्यायालयाने बुधवारी (ता. ११) निकाल सुनावताना राज्य शासनाच्या या प्रक्रियेवर आक्षेप न दर्शविता शासनाला समिती स्थापन करण्याचे अधिकार असल्याचा निर्वाळा केला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. भूपेश पाटील यांनी, तर राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता ॲड. बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. ए. एम. देशपांडे यांनी सहकार्य केले.

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण...

- जात प्रमाणपत्र देण्‍यापूर्वी उपलब्ध दस्तऐवजांचा विचार आवश्‍यक

- कुणबी समाजाशी संबंधित जुन्या नोंदी तपासण्याची पद्धत, पद्धत सुचविण्याचे काम समितीकडे

- समिती स्थापण्याचा उद्देश हा केवळ कागदपत्रांची तपासणी करण्‍याच्‍या पद्धतीतील सुसूत्रते‍साठी

- जात प्रमाणपत्र देण्‍यापूर्वी आवश्‍यक प्रक्रियेसाठी ही उपाययोजना

- हे कार्य सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे आढळत नाही

- समिती स्थापण्याच्या निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असे काहीही नाही