Pune News :

कृषी आणि मत्स्यपालन अनुदान

पुढे गोयल म्हणाले, "भारताने आपल्या शेतकरी, मच्छिमारांच्या हितासाठी आणि सर्व प्रकारे हित साधणारे धोरण कायम ठेवले आहे. तर कृषी आणि मत्स्यपालन अनुदानासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर डब्ल्यूटीओ सदस्यांचे एकमत होऊ न शकल्याने, २९ फेब्रुवारी रोजीनंतर पुन्हा एकदा यावर चर्चा करण्यासाठी एक दिवस वाढवण्यात आला".

"मात्र या वाढीव दिवसात देखील सार्वजनिक अन्नधान्याच्या साठ्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आणि मत्स्यपालन अनुदानावर अंकुश लावणे यासारख्या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय झाला नसल्याने परिषदेतील चर्चा संपल्याचे", गोयल म्हणाले. तसेच सदस्यांनी ई-कॉमर्स व्यापारावर आयात शुल्क लागू करण्यावरील स्थगिती आणखी दोन वर्षे वाढविण्यास सहमती दर्शविल्याची माहितीही गोयल यांनी यावेळी दिली.

सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था

डब्ल्यूटीओ ही सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असून यावेळी मंत्रिस्तरीय परिषदेत अनेक गोष्ट साध्य झाल्या आहेत. यात सेवांसाठी देशांतर्गत नियमनावरील नवीन विषय, डब्ल्यूटीओ सदस्य म्हणून कोमोरोस आणि तिमोर-लेस्टेचे औपचारिक प्रवेश आणि पदवीनंतर तीन वर्षांनी एलडीसीचे (Lower Division Clerk) फायदे सुरू ठेवणे.

उपजीविका आणि अन्न सुरक्षेचा मुद्दा

पुढे गोयल म्हणाले की, "हा चांगला परिणाम असून आम्ही पूर्णत: समाधानी आहोत. अनेक वर्षांपासून अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर चर्चा सुरू होती. यावरही यंदा चर्चा करण्यात आली. तर चर्चा पुढे जाणे हेच निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे आहेत". "देशातील ८० कोटी लोकांच्या उपजीविका आणि अन्न सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेऊन आम्ही बैठकीत यशस्वीपणे मुद्दा मांडला आमचे धैर्याने मत मांडले. मात्र, जास्तीत जास्त मासेमारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या अनुदानांवर अंकुश ठेवण्याबाबात कोणतेही एकमत होऊ शकले नाही".

विकसित देशांना अनुदान देणे बंद

दरम्यान गोयल म्हणाले, "भारताने या बैठकीत अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी सार्वजनिक धान्य साठ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी दबाव टाकला आहे. तसेच दुर्गम पाण्यात मासेमारी करणाऱ्या विकसित देशांना २५ वर्षे कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देणे बंद करण्यास सांगितले आहे". भारताने श्रीमंत देशांतील मच्छीमार आणि विकसनशील देशांतील मच्छीमार यांच्यात तुलना करू नये, हे तज्ज्ञांचे मत बैठकीत समोर आणले. तर एका विकसित देशामध्ये मत्स्यपालन अनुदान प्रति मच्छिमार ८० हजार डॉलर पेक्षा जास्त आहे तर भारतात हेच अनुदान प्रति मच्छीमार फक्त ३८ डॉलर इतके असल्याचेही"गोयल म्हणाले.

युरोपियन युनियनचा ठराव

यावेळी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने चीनच्या नेतृत्वाखालील गुंतवणूक सुलभतेचा प्रस्ताव नाकारला. तसेच, हा अजेंडा डब्ल्यूटीओला दिलेल्या जबाबदारीच्या पलीकडचा असल्याचे आपले मत मांडत भारताने औद्योगिक धोरणावर युरोपियन युनियनचा ठरावही देखील रोखल्याचे गोयल यांनी सांगितले.

विविध कल्याणकारी योजना

तसेच पब्लिक स्टॉक ऑफ ग्रेन्स कार्यक्रमातंर्गत सरकार शेतकऱ्यांकडून तांदूळ आणि गहू यासारखी पिके किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) खरेदी करत असून त्यांची साठवणूक करते असे ते म्हणाले. तर हेच धान्य विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत गरीबांना वितरित करते असे मंत्री गोयल यांनी म्हटले आहे.