डॉ. नागेश टेकाळे

Water Conservation : आपल्या देशात भूगर्भातील पाण्याचा सर्वांत जास्त उपसा होतो. विशेष म्हणजे यात आपण जगाच्या तुलनेत प्रथम क्रमांकावर आहोत, त्याच बरोबर भूगर्भातील पाणी प्रदूषणामध्ये अव्वल स्थानावर आहोत. पंजाब राज्यामधील वाढते कर्करोगाचे रुग्ण हे भूगर्भामधील पाणी रासायनिक खते आणि कीटकनाशकामुळे प्रदूषित झाल्याचेच निदर्शक आहेत.

इस्राईलसारखा देश हवेतील बाष्पाचे पाणी तयार करणारे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. पण आपण धरतीमातेस छिद्रे पाडण्यामध्ये प्रगतिपथावर आहोत. इस्राईलला पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची किंमत माहीत आहे. दर दोन वर्षांआड दुष्काळ अनुभवूनही आपण ते शिकत नाही, हेच दुर्दैव.

आपल्या उलट येणाऱ्या अडचणी, समस्येतून इस्राईल काही शिकतो आणि त्यावर मार्ग काढून ते तंत्रज्ञान आत्मसात करतो. आपण दुष्काळाच्या वर्षात कसेबसे भागवतो आणि पुढच्या वर्षी पावसाची आळवणी करत बसतो. या वर्षीही ‘मनमुराद बरस रे बाबा!’ हाच राग आळवायला आतापासूनच सुरू केले आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या ताज्या अहवालानुसार भारताची भूजल पातळी झपाट्याने घसरत असून, वायव्य (उत्तर- पश्‍चिम) भागात ती २०२५ पर्यंत जास्त संवेदनशील होणार आहे. “Interconnected Disaster Risks Report, २०२३” या युनोच्या अहवालात जगामधील सहा पर्यावरण समस्यांवर भाष्य केले आहे. त्यात अनेक जैव प्रजातींचा नष्ट होण्याकडे होत असलेला प्रवास, भूगर्भामधील जल, बर्फ वितळणे, वातावरणात वाढत असलेला कचरा, वाढते उष्णतामान आणि विमा नसलेले भविष्य या महत्त्वाच्या समस्या आहेत.

अमेरिका आणि चीन मिळून जितका भूजलाचा वापर करतात, त्या तुलनेत आपला भूजल वापर अनेक पटीने जास्त आहे. आपल्या देशात ७० टक्के भूजलाचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. भारतामधील हरित क्रांतीने आपणास दिलेल्या गोड फळांच्या बदल्यात दिलेले परिणाम अधिक घातक ठरू शकतात. उदा. भूगर्भ जल उपसा, संकरित बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशक आणि शेतकऱ्यांच्या आरोग्य समस्या इ. पूर्वी आपण पारंपारिक बियाणे तयारही करत होतो आणि वापरतही होतो.

संकरित बियाण्यांमुळे हे अन्नपूर्णा प्रारूप आज इतिहासजमा झाले आहे. भूजल संवर्धन आणि संरक्षण व्हावे म्हणून भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने २०१९ मध्ये ६००० कोटी रुपयांची अटल भूजल योजना आखली. ती देशातील पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या ७८ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास सुरुवात केली. त्यातील कर्नाटकातील १४ जिल्ह्यांत याचे चांगले परिणाम दिसत असून, येथे भूजल पातळी वाढत आहे.

त्यास आणखी एक कारण म्हणजे या जिल्ह्यामध्ये तेथील शासनातर्फे सेंद्रिय शेतीस दिले जाणारे प्रोत्साहन. महाराष्ट्रामधील बुलडाणा, जळगाव, जालना आणि लातूर हे चार जिल्हे या योजनेत अंतर्भूत आहेत. या जिल्ह्यातील भूजलामध्ये वाढ झाली की नाही? या प्रश्‍नाचे उत्तर अजून मिळालेले नाही.

यशाचे छोटे छोटे मार्ग...
भूजलाची समस्या निर्माण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आपण जेवढा उपसा करतो, त्याच्या ५ टक्केसुद्धा पुन्हा निसर्गास परत देत नाही. भूपृष्ठावरील पावसाचे पाणी भूगर्भात जाऊन तेथील जलसंचय वाढण्याची नैसर्गिक योजना मानवी हस्तक्षेपामुळे अनेक ठिकाणी धुडकावून लावली आहे.

रासायनिक खतामुळे जमिनीचे वाळवंटीकरण होणे, गायराने हरवणे, वृक्षतोडीमुळे डोंगर उघडे बोडके होणे, गाळाने भरलेल्या नद्या व इतर जलस्रोतातून भूगर्भातील पाण्याची परतफेड करत होत नाहीत. बोअरवेल, ती सुद्धा २०० फुटांइतकी खोल घेणे म्हणजे भूगर्भातील जलाशयात मारलेला बाण आहे. हव्यासातून असे किती बाण भूगर्भाला रक्तबंबाळ करत आहेत. हे आपणच आपल्या गावात बघू शकतो.

राजस्थानामधील भिलवारा जिल्ह्यातील अमर्तिया (Amartiya) (ता. मंडनगड) गावाने नव्या बोअरवेलला परवानगी नाकारण्याचा एक ठराव पास केला आहे. त्या प्रमाणे मागील २० वर्षांत एकाही बोअरवेलला परवानगी दिली नाही. सरजूबाई मीना या ६५ वर्षीय महिलेने केलेल्या या प्रयत्नांमुळे आज गावात पाणी आहेच, पण गुरांना खाण्यासाठी भरपूर चारासुद्धा आहे.

भूजल संरक्षणासाठी हरियाना सरकारही ‘मेरा पानी, मेरी विरासत’ ही योजना राबवत आहे. त्यातून सुमारे १२०० शेतकऱ्यांना भातासारख्या अधिक पाण्यावर अवलंबून असलेल्या पिकाच्या तुलनेत कमी पाणी लागणाऱ्या मका, तूर, मूग, तेलबिया आणि भाजीपाल्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

त्यासाठी प्रति एकर ७००० रु. अनुदानही दिले आहे. त्या राज्याचा कृषी विभाग ५६०० एकर भातशेती क्षेत्र अन्य पिकाकडे वळविण्यामध्ये ८९ टक्के यशस्वी झाल्याचे दिसते. तमिळनाडूमधील तिरुवन्नामलाई (Tiruvannamalai) हा जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखला जातो.

येथील भूजल पातळीही हजार फूट खोलवर गेलेली. या जिल्ह्यामध्ये तब्बल वीस हजार बोअरवेल असून, त्यातील २० टक्के कोरड्या आहेत. शासनाने एक आदेश काढून ६०३ गावांमधील कोरड्या पडलेल्या १३३३ बोअरवेल ताब्यात घेतल्या असून, त्यांचा उपयोग आता भूजल चार्जर म्हणून सुरू केला आहे. पावसाचे पडलेले पाणी या माध्यमातून जमिनीत मुरविण्याचे काम ‘मनरेगा’ अंतर्गत महिलांकडून केले जात आहे, हे विशेष. जानेवारी २०२३ पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

भूजल समृद्धी वाढविण्यासाठी सौराष्ट्रामध्येही एक नावीन्यपूर्ण प्रारूप वापरले गेले. त्यात फक्त पावसाळ्यातच वाहणाऱ्या नद्या आणि ओढ्यावर हजारो लहान मोठे चेक डॅम बांधण्यात आले आहेत.

यामुळे वाहते पाणी अडून भूजल चार्जिंग झाले, सोबतच वाहून जाणारी शेती, माती वाचली. या प्रयोगामुळे नदी परिसरामधील शेकडो गावामधील विहिरींना पाणी चढले. या प्रयोगापूर्वी सर्व नद्या श्रमदानामधून गाळमुक्त करून घेतल्या होत्या.

महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना...

महाराष्ट्रात डिसेंबर २०१४ मध्ये ‘जलयुक्त शिवार योजना’ जाहीर करण्यात आली. त्यातून पुढील पाच वर्षात प्रति वर्षी ५००० याप्रमाणे २५००० दुष्काळी गावांतील भूजल वाढविण्याचे ध्येय ठेवले होते. यातून पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरविण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. या योजनेचे काही प्रमुख उद्देश होते :

१) पावसाचे पाणी गावांच्या शिवारातच अडविणे.
२) भूजल पातळीत वाढ करणे.
३) निकामी झालेले बंधारे, गाव तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे या जलस्रोतांची दुरुस्ती करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे.
४) जुन्या जल संरचनांचे पुनर्जीवन करणे.
५) पाण्याचे महत्त्व जनतेस पटवून वृक्ष लागवडीस प्राधान्य देणे.

शासनाच्या आर्थिक बळावर सुरू झालेल्या ही योजना राबविताना अनंत अडचणी आल्या. भ्रष्टाचाराच्या वार्ता आल्या, कॅग आणि चौकशी समितीची भर पडली. अशा भ्रष्टाचाराच्या मळवटात जमिनीवरील पाण्याची भूजलाशी गळाभेट झाली का, हाच खरा प्रश्न आहे. ‘गूळ तिथे मुंगळे’ त्याच प्रमाणे जिथे शासनाचा पैसा तिथे भ्रष्टाचार हा आलाच.

अशा आपल्या गावाच्या भलाईच्या योजनेमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना आपल्याच घरात दरोडा टाकतोय, हे समजत नसेल का? हीच योजना ‘सीएसआर’ फंडातून स्थानिक व विश्‍वासार्ह समाजसेवी संस्थांसोबत राबवली असती तर चित्र कदाचित वेगळे दिसले असते. हरियाना आणि राजस्थानमधील अरवली पर्वत रांगामधील पाण्याचा साठा करणारे प्राचीन जोहडातील गाळ काढण्याचे काम आम्ही ‘सीएसआर’च्या मदतीने जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली केले. त्यातून पर्वत पायथ्याच्या अनेक गावांना पाण्याचे खरे दर्शन झाले.

पाणी हे अमृत आहे. निसर्गाचा हा अमृत कलश वसुंधरेच्या पाठीवर नेहमीच रीता होतो. हे कोणत्याही अपेक्षेविना घडते. म्हणूनच पाण्याच्या थेंबावर प्रत्येक जिवाचा अधिकार आहे. तो जपणे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. माझा शाळेमधील मित्र झुंबर नेहमी ओंजळीने पाणी पीत असे. ते पिताना त्यातील अर्धे पाणी तो भूमीला परत देत असे. असे का? विचारल्यावर त्यांने जे सांगितले, ते आजही माझ्या लक्षात आहे. ‘‘जी भूमी मला हे जल देते, तिचे ऋण मला फेडावयास नको! मित्रा, तू यामध्ये फक्त माध्यम आहेस.’’ या लेख मालिकेची सांगता करताना मी आज आपणा सर्वांमध्ये माझा जिवलग मित्र झुंबर पाहत आहे.

त्याने म्हटल्याप्रमाणे पूर्ण वर्षभर मी केवळ माध्यमाचेच काम केले आहे. पाण्याची बाटली तोंडाला लावताना आपल्या पायाखालील भूमीला सुद्धा तेवढीच तहान लागली असेल याचा आपण कधी विचार केला आहे का? तहानलेली भूमी नेहमीच दुष्काळास आमंत्रित करते आणि आज आपण हे सर्व अनुभवत आहोत. भूजल हे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसारखे आहे. रब्बी पिकांचे उत्पादन हे यावरील खरे व्याज आहे, एवढे जरी शेतकऱ्यांना समजले तरी ही जल व्यवस्थापनावरील लेखमाला खऱ्या अर्थाने बळीराजांपर्यंत पोहोचली याचे मला समाधान मिळेल.