Nagar News : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने पालकमंत्र्यांना खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठका घेता येणार नाहीत. त्यामुळे यंदा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरावर बैठका घ्याव्यात, असे आदेश कृषी विभागाने दिले आहेत. २२ ते ३० दरम्यान या बैठका होणार असून, खरिपाच्या अनुषंगाने १४ मुद्यांवर चर्चा होणार आहे.

खरीप हंगाम सुरू होण्यासाठी आता पावणेदोन महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. मात्र त्यासाठी लागणारी बियाणे, खते व अन्य बाबींचे आधीच नियोजन केले जाते. त्यासाठी दरवर्षी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हास्तरावर व कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विभाग, राज्यस्तरावर खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठका घेतल्या जातात.

यंदा लोकसभा निवडणूक असल्याने आचारसंहिता सुरू आहे. साधारण जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आचारसंहिता आहे. त्यामुळे पाकलमंत्र्यांना खरीप आढावा बैठकांत सहभागी होता येणार नाही. निवडणुका असल्या तरी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी दरवर्षीप्रमाणे वेळेत खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठका व्हाव्यात, याबाबत कृषी आयुक्तांनी आदेश काढले आहेत.

जिल्हा पातळीवर २२ ते ३० दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीपपूर्व हंगाम आढावा बैठका घ्याव्यात. यात निवडणूक आयोगाने दिलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे पालन करावे. जिल्हास्तरीय बैठकानंतर विभाग व राज्य पातळीवरील बैठका होणार असल्याचे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले़.

...या विषयांवर होणार चर्चा

जिल्हस्तरीय खरीप आढावा बैठकांत मागील वर्षी खरीप हंगाम बैठकीत उपस्थित मुद्याचा अनुपालन अहवाल, जिल्ह्याची सर्वसाधाररण माहिती, मागील वर्षाचे क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता, नवीन (२०२४-२५) वर्षासाठी क्षेत्र, उत्पादन आणि उत्पादकता (लक्ष्यांक), पर्जन्यमान स्थिती,

नैसर्गिक आपत्तीविषयी माहिती, आपत्कालीन पीक नियोजन, मागील वर्षातील वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम व उपलब्धी, कृषी निविष्ठांची आवश्यकता व उपलब्धतेच्या अनुषंगाने केलेले खते व बियाण्यांचे नियोजन, कृषी निविष्ठा गुणवत्ता नियंत्रणाविषयी उपाययोजना, पीकविमा योजना, क्षेत्र विस्तार व उत्पादकता वाढ, कृषी पतपुरवठा, शेतीसाठी पाणीपुरवठा आदी विषयांवर चर्चा होईल.