प्रा. सुभाष बागल

Indian Agriculture : विकास येताना एकटा येत नाही. तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदल घेऊन येतो. आर्थिक बदलांबाबत बोलायचे, तर विकासामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वितरणात बदल घडून येतो. वितरणातील विषमता या प्रक्रियेत एक तर वाढते किंवा कमी होते.

या संदर्भात आपल्याकडे विकासपर्वात नेमके काय घडले, हे पाहणे अगत्याचे आहे. आजवरच्या विकासाचे दोन टप्पे पाडले जातात. नियोजन पर्वाला सुरुवात झाल्यापासून ते आर्थिक सुधारणांपर्यंतचा एक आणि सुधारणा कार्यक्रमापासून आतापर्यंतचा दुसरा. आर्थिक दृष्टिकोनातून या दोन टप्प्यांत मूलतः फरक आहे.

पहिल्या टप्प्यात विकासाची सर्व भिस्त सार्वजनिक क्षेत्रावर टाकण्यात आली होती. खासगी क्षेत्राला त्यात दुय्यम स्थान देण्यात आले होते. दुसऱ्या टप्प्यात हे चित्र पूर्णपणे पालटले. खासगी क्षेत्राला केंद्रस्थानी आणून सार्वजनिक क्षेत्राला दुय्यम भूमिका देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात विकासाचा दर कमी (सरासरी ३.५ टक्के) असला, तरी विषमतेत मात्र वाढ झाली नाही.

नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमामुळे विकास दर वाढला खरा, परंतु त्याबरोबर विषमतेतही वाढ होत गेली. साधारण अडीच दशकांसाठी (१९९३-२०१७) हा दर ७ टक्के होता. नंतर त्यात घट होत गेली. विकासाबरोबर विषमतेत वाढ होतेच असा काही नियम नाही. विकास समावेशक असेल, तर विषमतेत वाढ होणार नाही आणि जर तो वगळणारा असेल तर मात्र वाढ होते.

वरील कालखंडातील विकास वगळणारा असल्या कारणानेच विषमतेत वाढ झाली. ऑक्सफॅमचा अहवाल (२०२२) भारत हा जगातील सर्वाधिक विषमता असलेला देश असल्याचे सांगतो. जागतिक भूक निर्देशांकात १०७ व्या (२०२२) स्थानावर असणारा भारत अब्जाधीशांच्या संख्येत तिसऱ्या स्थानावर आहे.

तीन दशकांत (१९८३-२०१३) एक टक्का अतिश्रीमंताचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ६.२ टक्क्यांवरून २१.७ टक्क्यांवर गेलाय. पुढील काळात त्यात आणखी वाढ झाली असणार यात शंका नाही. याचा अर्थ वाढलेल्या विकासदराचे लाभ श्रीमंतांनी स्वतःकडे ठेवले. गरिबांकडे ते जाऊ दिले नाहीत, असाच होतो.

भांडवलदारांनी वाढत्या उत्पन्नाचा अधिकतम हिस्सा आपल्याकडे राहील आणि गरिबांकडे नगण्य हिस्सा जाईल अशी कायमची व्यवस्था करून ठेवलीय. कारण त्यासाठी त्यांनी लोकांच्या पसंतीच्या अथवा मागणीच्या रचनेत बदल करणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन तशा प्रकारच्या बदलांसाठी नव्वदच्या दशकापासून पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू केले.

त्यात अद्यापपर्यंत खंड पडलेला नाही. दुर्दैवाने आपल्याकडील सरकार आपल्या परीने त्याला हातभार लावताहेत. मागील तीन वेतन आयोगाच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात केलेली भरमसाट वाढ हा त्याचाच भाग आहे. खासगी क्षेत्राला यापासून अलिप्त राहणे शक्य नसल्याने त्यानेही आपल्या कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केली.

या क्षेत्रातील लाखांमधील पॅकेजच्या भाषेच्या आरंभाचा हाच काळ अल्पावधीतच याचा अपेक्षित परिणाम बाजारपेठेवर दिसून आला. मोटारी, वातानुकूलन धुलाई यंत्रे, किमती भ्रमण/दूरध्वनी, घड्याळे, संगणक, लॅपटॉप इत्यादींच्या मागणीत भरमसाट वाढ झाली.

विस्तारलेल्या बाजारपेठेचा लाभ उठविण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले बस्तान भारतात हलवलंय. भर उन्हात खेळवल्या जाणाऱ्या आयपीएल सामन्यांचा हेतू तरुण पिढीच्या पसंतीच्या रचनेत बदल घडवून आणणे हाच आहे. त्यात कंपन्या पूर्णपणे यशस्वी झाल्या आहेत, असेच म्हणावे लागते.

मागणीची रचना ठरवण्यात कुटुंब हाही घटक तेवढाच महत्त्वाचा मानला जातो. कुटुंबाची वस्तू, सेवांसाठीची मागणी उत्पन्नावरून ठरते. समान उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाच्या मागणीची रचना सारखी असते. त्यामुळे सर्व श्रीमंत, मध्यमवर्गीय, गरीब एकाच प्रकारच्या वस्तू, सेवांसाठी मागणी करतात.

कुटुंबाकडून मागणी केल्या जाणाऱ्या वस्तू, सेवांचे गरजांच्या तीव्रतेनुसार उच्च, मध्यम, कनिष्ठ असे गट पाडता येतात. उत्पन्न जेवढे अधिक तेवढी मध्यम कनिष्ठ (आरामदायी, चैनीच्या) वस्तू, सेवांसाठी मागणी अधिक असते. आपल्याकडील किमती मोटारी, भ्रमणदूरध्वनी, अन्य तत्सम वस्तूंच्या वाढत्या मागणीमागे विषमता हेच कारण आहे.

मोटारी, वातानुकूलन यंत्रे (चैनीच्या वस्तू) आदींचे उत्पादन किचकट, भांडवलप्रधान असल्याने त्यांच्या उत्पादनात उच्च शिक्षित अभियंत्यांना लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या व भांडवलदारांना भरघोस नफा मिळतो. याउलट अल्पशिक्षित, अकुशल श्रमिक रोजगारातून वगळले जातात.

विकासाच्या प्रत्येक फेरीगणिक याचीच पुनरावृत्ती होत असल्याने कुशल तंत्रज्ञ भांडवलदारांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा व त्याबरोबर विषमतेतही वाढ होत गेली. यंत्रमानव, कृत्रिम प्रज्ञा, ड्रोन, चॅटजीपीटीच्या वाढत्या वापराने विषमतेत आणखी वाढ होणार यात शंका नाही.

विकासाबरोबर विषमता वाढेल का कमी होईल, ते विकासाचे अग्रणी क्षेत्र कुठले म्हणजे विकासात कोणत्या उद्योग व्यवसायांना महत्त्व देण्यात आलंय यावरून ठरते. नव्वदच्या दशकात कापड, लोखंड-पोलाद अशा पारंपरिक उद्योगांना बाजूला सारून माहिती तंत्रज्ञानासारख्या सेवा क्षेत्राला महत्त्व देण्यात आले.

चीनने आर्थिक सुधारणा राबवत असताना भारतापेक्षा वेगळा मार्ग स्वीकारला. सुधारणांची सुरुवात शेतीत करून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला शिवाय वाढलेल्या उत्पादकतेचा लाभ शेतकऱ्याला मिळावा यासाठी बाजारपेठेत सुधारणा करण्यात आल्या. उद्योगात कुशल श्रमिकांऐवजी कमी कौशल्य लागणाऱ्या उद्योगांवर भर देण्यात आला.

त्यामुळे रोजगारात वाढ होण्याबरोबर शेतीवरील भार कमी होण्यास मदत झाली. खासगीकरण, जागतिकीकरणाबरोबर विषमता वाढतेच असे नाही. अनेक देशांनी ती टाळणे शक्य असल्याचं दाखवून दिलंय. दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांनी भारताप्रमाणेच सुधारणा कार्यक्रम राबवल्यानंतर त्यांचा विकासदर वाढला, परंतु त्याबरोबर विषमतेतही वाढ झाली.

शिक्षण, आरोग्यावरील सरकारी खर्चात वाढ, गरिबांना रोख हस्तांतर, सामाजिक सुरक्षा जाळ्यांचा विस्तार, गरिबांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा यासारखे उपाय योजून त्यांनी ती आटोक्यात आणली. गरीब कुटुंबातील तरुणांना शासकीय संस्थांमधून कौशल्य निर्मितीचे मोफत शिक्षण देऊन विषमता कमी करता येते, हे ७४ देशांच्या अभ्यासातून सिद्ध झालंय.

भारताची वाटचाल मात्र या बाबतीत नेमक्या उलट दिशेने सुरू आहे. शिक्षणावरील खर्चात कपात करून खासगीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी धोरणामुळे विषमतेतील वाढीला हातभारच लागतोय.

कौशल्य निर्मितीच्या शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात येऊनही खासगी संस्थांच्या भरमसाट शुल्कांमुळे गरीब कुटुंबातील तरुणांना ते घेणे शक्य असत नाही. राज्यकर्त्यांनी समावेशक विकासाची केवळ आश्‍वासने देणे पुरेसे असत नाही तर यासाठी धोरणांची आखणी करून त्यांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)