Weather Forecast : मागील आठवड्यात कमोडिटी बाजारात अनेक घटना घडल्या. त्यापैकी कृषिमाल बाजारपेठेसाठी भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची घटना म्हणजे अनेक नव्या कमोडिटीजना वायदेबाजारात व्यवहार करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. पूर्वीच्या ९१ कमोडिटीजच्या यादीमध्ये १३ नवीन कमोडिटीजची भर पडली आहे.

मागील तीन-चार वर्षांत भारतीय कृषी क्षेत्रात मोठे स्थित्यंतर होताना दिसत आहे. त्याला अनुसरून पुढील काळात देशाच्या कृषी-अर्थव्यवस्थेत होऊ घातलेल्या बदलांसाठी पूरक अशा वस्तूंचा समावेश या वायदे बाजार यादीत केला गेला आहे. यामध्ये दूध भुकटी, सफरचंद, बांबू, लाकूड, आणि बायो-फ्युएल या वस्तू येतात.

परंतु येत्या काळात शेतकरी, पीकविमा आणि सामान्य विमा कंपन्यांबरोबरच सर्वच क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी “गेम चेंजर” ठरू शकेल अशा हवामान वायद्यांना देखील केंद्रीय अर्थखात्याने परवानगी दिली असून, सेबी या नियंत्रकाने तसे परिपत्रक देखील काढले आहे.

हवामान वायदे (Weather Derivatives)

आपण या स्तंभामध्ये अनेकदा म्हटले आहे की कमोडिटी -वायदे बाजार हा प्रामुख्याने वस्तूची किंमत आणि पुरवठा यांच्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी असतो. ही जोखीम अनेक कारणांनी निर्माण होत असली, तरी अलीकडील काळात किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठ्यातील अनिश्‍चितता यांना सर्वांत जास्त जबाबदार घटक आहे हवामान. जागतिक तापमान वाढीच्या या शतकात हवामानविषयक तीव्र घटनांचे प्रमाण संपूर्ण जगाप्रमाणे भारतात देखील वाढले आहे.

त्याचा फटका शेतकरीच नाही तर खत-बीज-कीटकनाशके क्षेत्रातील कंपन्या, पीकविमा, सामान्य विमा क्षेत्रातील कंपन्या, ऊर्जानिर्मिती आणि वितरण कंपन्या, ग्राहकोपयोगी उत्पादने-वस्त्रोद्योग, याबरोबरच अकृषी वस्तूंच्या मागणी-पुरवठा आणि किमतीवर होत असतो. त्यामुळे हवामान जोखीम ही काही ना काही प्रमाणात प्रत्येक क्षेत्रात असतेच.

थोडे अधिक खोलात गेल्यास असे दिसून येईल, की आपल्या सारख्या देशात तर सरकारी संस्थांना ती सर्वाधिक असते. कारण ओला-सुका दुष्काळ पडल्यास त्यामुळे करनिर्धारण, कल्याणकारी खर्च, अनुदाने, हमीभाव खरेदी अशी एक ना अनेक कारणाने सरकारी तिजोरीही होणारी आर्थिक झीज कमी करण्यासाठी हवामान वायदे उपयोगी पडू शकतात.

हवामान वायद्यांना परवानगी मिळाली असली, तरी ही संकल्पना भारतात तरी नवी आहे. अमेरिकेत सी.एम.ई. (शिकागो मरकंटाइल एक्स्चेंज)वर हवामान वायदे व्यवहार होतात. ही संकल्पना अत्यंत व्यापक आहे. हवामान अनिश्‍चितता आणि त्यामुळे उद्योगधंद्यांचे होणारे नुकसान याला अनेक घटना कारणीभूत असतात. यामध्ये तापमान वाढ, कमी किंवा जास्त पाऊस आणि त्याची कमी अधिक प्रमाणाची तीव्रता, हवामान विषयक पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, चक्रीवादळ किंवा त्यासदृश नैसर्गिक घटना अशा अनेक घटनांचा त्यात समावेश होतो.

तसेच या सर्व घटना एकाच वेळी संपूर्ण देशात न होता विशिष्ट जिल्ह्यात, शहरात किंवा विभागांमध्येच होत असतात. त्यामुळे हवामान वायदे काँट्रॅक्ट हे एकच प्रमाणित काँट्रॅक्ट न राहता, त्यात अनेक कॉन्ट्रॅक्ट्‍स करावी लागतील. उदाहरणार्थ, पुढील महिन्यात तापमान सरासरी ही मुंबई, इंदूर, बिकानेर, कर्नाल, इडक्की किंवा निजमाबाद या शहरांमध्ये वेगवेगळी राहील म्हणून गरजेनुसार आणि बाजाराच्या मागणीनुसार त्यासाठी वेगवेगळी कॉन्ट्रॅक्ट्‍स सुरू करावी लागू शकतात. त्यामुळे सुरुवातीला तरी हवामान वायदे कसे असतील, त्याची संरचना, संचालन, सेटलमेंट कसे राहील याबाबत निश्‍चित माहिती उपलब्ध नाही.

भारतातील हवामान वायदे

अमेरिकेतील हवामान वायदे हे तेथील नैसर्गिक परिस्थितीला आणि त्याचा सर्वांत जास्त फटका बसू शकणाऱ्या ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण कंपन्यांना अनुसरून डिझाइन केलेले आहेत. ते दैनिक सरासरी तापमान बदलावर आधारित आहेत. परंतु भारतातील परिस्थितीचा विचार करता पाऊसमानावर आधारित वायद्यांना अधिक पसंती मिळू शकेल.

भारतातील कृषी क्षेत्र हे प्रामुख्याने जून-सप्टेंबर या कालावधीत येणाऱ्या मॉन्सून अथवा मोसमी पावसावर आणि त्यानंतरच्या ईशान्येकडून येणाऱ्या मॉन्सूनवर अवलंबून असते. अलीकडील काळात तापमान अनिश्‍चितता ही समस्या वाढताना दिसत आहे. याचा शेतीबरोबरच इतर वस्तूंच्या मागणीवर देखील होताना दिसतो. त्यामुळे कृषी क्षेत्राबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रासाठी आणि विमा कंपन्यांच्या दृष्टीने तापमान वायदे यशस्वी ठरण्याची शक्यता खूप जास्त आहे.

हवामान वायद्यांची उपयुक्तता

गेल्या दोन-तीन वर्षांत सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जोखीम व्यवस्थापनासाठी हवामान वायद्याची उपयुक्तता मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. अमेरिकेतील सी.एम.ई.वर २०१९ च्या तुलनेत हवामान वायद्यांचा २०२३ मधील सप्टेंबरपर्यंतचा ओपन इंटरेस्ट (हेजिंग किंवा जोखीम व्यवस्थापन व्यवहारांची खोली मोजणारा डेटा) सुमारे १३ पटींनी वाढला आहे असे उपलब्ध माहितीवरून दिसून येत आहे. वर्ष अखेरपर्यंत हे प्रमाण याहूनही वाढले असण्याची शक्यता आहे.

विशेष करून वीज वितरण आणि इतर ऊर्जा कंपन्यांना या वायद्याची उपयुक्तता सर्वांत जास्त जाणवली आहे. अधिक स्पष्टता येण्यासाठी उदाहरण घेऊ. अमेरिकेत गॅस किंवा वीज याची सरासरी मागणी विचारात घेऊन त्याप्रमाणे ऊर्जा कंपन्या आपले उत्पादन किंवा वितरण ठरवत असतात. परंतु थंडीतील तापमान कमी अधिक होण्यामुळे या मागणीवर परिणाम होत असतो.

त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा तापमान खूप जास्त राहिले तर घरे गरम करण्यासाठी लागणाऱ्या गॅसची मागणी कमी होऊन या कंपन्यांचे नुकसान होते. या कंपन्या तापमान वायदे खरेदी करून हे नुकसान टाळू शकतात. सध्या जागतिक बाजारात गॅसच्या किमती खूप पडल्या आहेत. याचे मुख्य कारण अमेरिकेत तापमान अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे.

आपल्या देशाचा विचार करता मागील वर्षी ज्याप्रमाणे ऑगस्ट कोरडा गेल्याने अनेक खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, विमा कंपन्यांचे दायित्व वाढले आणि राज्य सरकारला दुष्काळ जाहीर केल्याने द्याव्या लागणाऱ्या सोयीसवलतींमुळे अधिक निधीची गरज लागली. या तीनही घटकांना पाऊसमान निर्देशांक वायद्यांचा उपयोग करून आपापल्या तिजोरीवरील अतिरिक्त भाराची भरपाई करता येऊ शकेल.

विशेषत: शेतकऱ्यांना तापमान किंवा पावसातील अनियमितपणामुळे झालेले नुकसान विमा कंपन्यांना पटवून देणे फार जिकिरीचे असते. अगदी ते पटवून दिले तरी मिळणारी नुकसान भरपाई यात वर्ष-दोन वर्षांचा कालावधी आणि श्रम जातात. या ऐवजी होणारे नुकसान हवामान वायदे वापरून त्वरित भरून काढणे शक्य होईल.

या उदाहरणांवरून हवामान वायद्यांच्या वापराबाबत आणि उपयुक्ततेबाबत बऱ्यापैकी कल्पना आली असली, तरी संपूर्ण स्पष्टता काही महिन्यांत, जेव्हा कमोडिटी एक्स्चेंजेस सेबीकडे आपापल्या काँट्रॅक्ट्स ना परवानगी मागतील तेव्हाच येईल.

एनसीडीईएक्सने यापूर्वीच स्कायमेट या खासगी हवामानसेवा पुरवठादार कंपनीशी हवामान वायद्यांसाठी करार केला आहे. पुढील एक-दीड महिन्यात ते आपले काँट्रॅक्ट तयार करून सेबीकडे परवानगी मागतील तर दुसरे एक्स्चेंज एमसीएक्स देखील याबाबत लवकरच पुढाकार घेईल अशी बाजाराची अपेक्षा आहे.

परंतु गरज आहे की सेबीने अशा वायद्याबाबत वेगवान निर्णय घेण्याचा. अनेकदा सेबीकडून काही कारणांनी झालेल्या विलंबामुळे वायद्यांची उपयुक्तता कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. १ जूनला चालू होणाऱ्या मॉन्सूनवर हवामान वायदा व्यवहार सुरू करायचे, तर निदान १ मे रोजी ते सुरू करावे लागतील. हे लक्षात घेता सेबीने त्याला एप्रिल मध्यापर्यंत परवानगी देणे गरजेचे आहे. पाहूया काय होते.

कस्तुरी कापसाला मागणी

मागील आठवड्यात मुंबईत आंतरराष्ट्रीय कॉटन संस्थेच्या संचालकांची एक बैठक झाली. त्यात या संचालकांना कस्तुरी कॉटनच्या उत्तम दर्जाची खात्री पटल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या कापसाला आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे दरवाजे लवकरच खुले होतील यात वाद नाही. त्यामुळे येत्या काळात चांगल्या दर्जाच्या कापसाला बाजारभावापेक्षा १५०-२०० रुपये अधिक मिळण्यासाठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

यातून येत्या काळात राज्यातील कापूस उत्पादकांना चांगले दिवस येऊ शकतील. लवकरच पुढील हंगामातील कापसाचे नियोजन सुरू होईल. त्यापूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना याबाबतची अधिक माहिती उपलब्ध होणे गरजेचे असून, त्यासाठी राज्य कृषी विभाग, एनजीओ आणि इतर संस्थांना पुढे येण्याची गरज आहे.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)