Indian Politics: उपराष्ट्रपतिपदासाठी सरकारची प्रतिष्ठा पणाला

सुनील चावके

Political Equation: ‘ई श्वरी हस्तक्षेप’ झाला नाही तर आपण ऑगस्ट-२०२७ पर्यंत उपराष्ट्रपतिपदावर राहू,’ जगदीप धनकड यांनी चार आठवड्यांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात बोलताना हे विधान केले होते. पण आणखी दोन वर्षे उपराष्ट्रपतिपदी राहण्याविषयी त्यांना वाटणारी शाश्वती खरोखरीच ‘ईश्वरी हस्तक्षेप’ होऊन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी फोल ठरली. धनकड यांनी उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा देऊन दोन आठवडे लोटले आहेत. वेगवान राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांच्या राजीनाम्याच्या कारणांची उलटसुलट चर्चा तीन-चार दिवसांत विरून गेली.

बहुमत सिद्ध करावे लागणार

आजवरच्या इतिहासात उपराष्ट्रपतिपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ वराहागिरी वेंकटगिरी (१३ मे १९६७ ते ३ मे १९६९) आणि रामास्वामी वेंकटरामन (३१ ऑगस्ट १९८४ ते २४ जुलै १९८७) यांना पूर्ण करता आला नव्हता. त्यांना राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी राजीनामे द्यावे लागले होते. वेंकटरामन यांच्या राजीनाम्यानंतर १९८७ पासून राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी, दोन आठवड्यांच्या अंतराने जुलै-ऑगस्ट महिन्यांमध्ये होत असत. धनकड यांच्या राजीनाम्यामुळे ती परंपरा खंडित झाली आहे. आता भविष्यात पुन्हा ‘ईश्वरी हस्तक्षेप’ झाला नाही, तर या दोन्ही निवडणुका एकत्र होण्याची शक्यता नाही.

याचा आणखी महत्त्वाचा राजकीय अर्थ म्हणजे मोदी सरकारच्या विद्यमान कार्यकाळापासून भविष्यात केंद्रात सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक सरकारला पाच वर्षांच्या कालावधीत राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकांच्या रूपाने तीन वर्षांच्या अंतराने दोन वेळा संसदेतील बहुमत अप्रत्यक्षपणे सिद्ध करावे लागेल. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मतदारांना म्हणजे देशभरातील आमदार-खासदारांना विवेक बुद्धीला स्मरून मतदान करायचे असते. सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या उमेदवारांनी क्रॉसव्होटिंग केल्याने ते अपात्र होण्याची शक्यता नसल्यामुळे देशभरातील निर्वाचित लोकप्रतिनिधींचा कल लक्षात येतो.

नव्या उपराष्ट्रपतींना पूर्ण कार्यकाळ

‘ईश्वरी हस्तक्षेपा’चा अपवाद वगळता नव्या उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पूर्ण पाच वर्षांचा असेल. या कारणामुळे ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. केंद्रात २०१४ मध्ये मोदींचे सरकार आले, पण २०१७ पर्यंत ‘यूपीए’कडून विजयी झालेले हमीद अन्सारी उपराष्ट्रपतिपदी असेपर्यंत भाजपला राज्यसभेत पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करता आले नव्हते. तीच स्थिती २००४ ते २००७ दरम्यान भैरोसिंह शेखावत उपराष्ट्रपती असताना मनमोहनसिंग सरकारची होती. ९ सप्टेंबर रोजी निवडून येणारे नवे उपराष्ट्रपती २०३० पर्यंत राज्यसभेचे सभापती असतील. त्यापूर्वी २०२९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक झालेली असेल.

या पार्श्वभूमीवर ९ सप्टेंबर रोजी होणारी उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये होते तसे संख्याबळ मोदी सरकारपाशी आजच्या घडीला नाही. त्यावेळी पात्र ७८० मतदारांपैकी ७२५ मतदारांनी मतदान केले होते. त्यापैकी १५ मते अवैध ठरली होती. वैध ७१० मतांपैकी जगदीप धनकड यांनी विक्रमी ५२८ मते मिळवून १८२ मते मिळविणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या संयुक्त उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांचा धुव्वा उडविला होता.

लढत एकतर्फी नाहीच

आज उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप-रालोआचे पारडे जड आहे, यात शंका नाही. पण किंचितच. लोकसभेचे ५४२ आणि राज्यसभेचे २४० मिळून आज संसदेत ७८२ सदस्य आहेत. त्यात लोकसभेचे २९३ आणि राज्यसभेचे १३० मिळून असे एकूण ४२३ खासदार असलेल्या मोदी सरकारपाशी ही निवडणूक जिंकण्यासाठी लागणारे साधे बहुमत आहे. याचाच अर्थ मोदी सरकारच्या विरोधात ३५९ सदस्य आहेत. धनकड यांनी ३४६ मतांच्या फरकाने मिळविलेल्या विजयाच्या तुलनेत या वेळी मोदी सरकारची आघाडी केवळ ६४ मतांची असेल. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी कुंपणावरील खासदारांची विवेक बुद्धी जागृत होऊन ही आघाडी वाढेलही. पण ही निवडणूक धनकडविरुद्ध अल्वा लढतीसारखी एकतर्फी ठरणार नाही हे स्पष्टच आहे.

विरोधकांच्या ‘इंडिया आघाडी’मध्ये नसलेल्या एकजुटीचा फायदा उठविण्यासाठी मोदी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘वक्फ’ विधेयक मंजूर करताना लोकसभेत मोदी सरकारच्या बाजूने २८८ तर विरोधकांच्या बाजूने २३२ मते पडली होती तर राज्यसभेत हे विधेयक १२८ विरुद्ध ९५ अशा मत फरकाने मंजूर झाले होते. या आकडेवारीच्या ताज्या संदर्भाच्या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होऊ घातली आहे. ‘वक्फ विधेयकावरून विरोधी पक्षांमध्ये झालेल्या एकजुटीमध्ये बिहारमध्ये पार पडलेल्या मतदारयाद्यांच्या गहन पुनरीक्षणाची निर्णायक भर पडली आहे. या वादग्रस्त पुनरीक्षणावर मोदी सरकारमध्ये सामील चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक मोदी सरकारसाठी अतिशय प्रतिष्ठेची ठरणार आहे.

संघाचा सल्ला महत्त्वाचा

धनकड हे मूळचे भाजपचे नसताना त्यांच्याकडे एवढी महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यावरून पक्षातच मतभेद होते. त्यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेणाऱ्यांची भूमिका धनकड यांच्या राजीनाम्यामुळे खरी ठरली. आता उपराष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार निवडताना सरकारला धनकड यांच्यासारखे प्रयोग करण्यापासून दूर राहावे लागेल. संघ-भाजप विचारधारेला विश्वासपात्र अशा उमेदवाराच्या नावाला प्राधान्य द्यावे लागेल.

भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड अजूनही प्रलंबित असताना मोदी सरकारवर आता उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडताना गहन विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी भाजपला केवळ संघाशीच परामर्श करावा लागणार नाही, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (रालोआ) तेलुगू देसम आणि संयुक्त जनता दल यांच्यासह लोकजनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनाही विश्वासात घ्यावे लागणार आहे.

‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया’च्या सचिवपदाची निवडणूक १२ ऑगस्ट रोजी होऊ घातली आहे. विद्यमान आणि माजी खासदार सदस्य असलेल्या या क्लबच्या सचिवपदावर गेल्या २५ वर्षांपासून भाजपचे खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री राजीवप्रताप रुडी यांची बिनविरोध निवड होत आली आहे. पण यंदा त्यांच्या विरोधात भाजपचेच माजी केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान यांनी मैत्रीपूर्ण लढतीच्या नावाखाली दंड थोपटले आहेत. विवेक बुद्धीला स्मरून मतदान करायचे असल्यामुळे भाजप खासदारांचा कल स्पष्ट करणारी ही निवडणूक उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा ट्रेलर ठरू शकते.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)