MSP Protection : शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण देणे शक्य आहे का?

शिरीष जोशी, अश्‍विनी कुलकर्णी

MSP For Agri Produce India : जागतिक बाजारपेठेशी जोडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या किमतीमधील अस्थिरतेपासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळण्यासाठी किमान आधारभूत किमतीची (हमीभाव) गरज आहेच; पण याचा अर्थ सर्व खरेदी सरकारने करणे आणि त्याचे वितरण करणे हा काही व्यवहार्य उपाय नाही. उपाय व्यवहार्य हवा आणि त्यात न्यायाचे तत्त्वदेखील असायला हवे.

हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे सर्व शेतकऱ्यांमध्ये न्याय्य वाटप झाले पाहिजे. परंतु असे होण्यासाठी प्रत्येक शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी करण्याची गरज नाही. जे अन्नधान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित केला जाते, त्यांचीच खरेदी हमीभावाने व्हावी. इतर पिकांसाठी प्रत्यक्षात खरेदी न करता हमीभावाचे संरक्षण देणाऱ्या भावांतर योजनेचा वापर करता येईल.

यामध्ये शेतकऱ्यांना जर आपला माल हमीभावाच्या खाली विकावा लागला असेल, तर हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरक सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते. मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजनेची अंमलबजावणी पहिल्यांदा सुरू झाली. तिथे त्यामध्ये भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाले. त्या योजनेतील मर्यादांवर मात करून ती हरियानामध्ये सुरू आहे.

ज्या पिकांचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत समावेश करता येईल त्याच पिकांची खरेदी हमीभावाने करावी असे म्हटल्यानंतर महत्त्वाचा प्रश्‍न असा, की आज ज्या पिकांचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत समावेश आहे त्यापलीकडे जाऊन इतर कोणत्या शेतीमालाचा या व्यवस्थेत समावेश करायचा? त्याचे उत्तर असे, की प्रत्येक राज्याने स्थानिक धान्यांची खरेदी आपल्या राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी केली पाहिजे. त्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, नागली यांसारख्या अलीकडे ज्यांना ‘श्री अन्न’ म्हटले जाते, त्या भरड धान्यांचा समावेश व्हावा लागेल.

या व्यतिरिक्त जर गरज भासली तरच अधिक धान्याची गरज केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अन्न महामंडळाकडून भागवली गेली पाहिजे. याचा परिणाम म्हणून पंजाब, हरियाना या हरितक्रांतीच्या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या धान्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी असलेली मागणी कमी होईल. त्यामुळे अन्न महामंडळाकडून या शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या खरेदीमध्ये कपात करावी लागेल. अर्थातच या शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळावे लागेल. अर्थात, हे स्थित्यंतर होत असताना केंद्र सरकारने या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली पाहिजे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची फेररचना ः

देशातील सर्व धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देणारी आणि विशेषतः कोरडवाहू शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करणारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था उभारताना तिची कार्यक्षमता हा महत्त्वाचा निकष असला पाहिजे. याचा अर्थ सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार किमान असला पाहिजे.

सध्या अन्न महामंडळाची जी धान्य खरेदी आणि वितरण व्यवस्था आहे त्यात मोठी अकार्यक्षमता आढळून येते. त्यामुळे अन्न महामंडळाचा विस्तार करून आपल्याला विकेंद्रित धान्य खरेदी, वितरणाची व्यवस्था उभारता येणार नाही.

देशातील सर्व धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा करून द्यायचा असेल तर धान्य खरेदी आजच्या प्रमाणे केवळ काही ठरावीक राज्यांतून न करता ती सर्व राज्यांतून व्हायला हवी. आणि ती त्या त्या राज्यात जिल्हा स्तरावरून विकेंद्रित पद्धतीने व्हावी. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीतील धान्यपिकांना हमीभावाचे संरक्षण मिळेल.

आजच्या हमीभावाच्या पद्धतीत गहू आणि तांदळाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होते. सर्व शेतकऱ्यांकडून नाही तर देशातील काहीच भागांतून ही खरेदी होते. हा झाला इतर शेतकऱ्यांवरील मोठा अन्याय. पण ज्यांच्याकडून धान्य खरेदी होते त्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडे जास्त जमीन आहे.

त्यांचे उत्पादन जास्त असल्याने त्यांना हमीभावाच्या अनुदानाचा जास्त फायदा मिळतो. लहान शेतकऱ्यांना खरे तर मदतीची जास्त अपेक्षा असते. आताच्या पद्धतीत लहान शेतकऱ्यांवरील अन्याय हा मोठा आहे.

प्रस्तावित विकेंद्रित खरेदीच्या पद्धतीत हा अन्याय दूर होऊ शकतो. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी आणि आयसीडीएस, आदिवासी विभागातील वसतिगृह, तुरुंग, इतर कल्याणकारी योजनांसाठी किती धान्य लागते यावरून एकूण धान्याची गरज लक्षात येते. त्यानुसार प्रत्येक धान्योत्पादक शेतकऱ्याकडून किती धान्य खरेदी करायचे हे ठरेल.

हमीभावाने किती धान्य खरेदी करायचे हे ठरले की मग उदाहरणार्थ असे ठरवता येऊ शकते की शेतकरी आपल्या एक हेक्टरमध्ये जेवढे धान्य उत्पादन करेल तेवढेच धान्य हमी भावाने खरेदी करायचे. देशातील ७० टक्के शेतकरी हे १ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले आहेत.

या शेतकऱ्यांना हमीभावाने धान्य खरेदीचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. जर एक हेक्टर ही मर्यादा घातली तर हमीभावाच्या अनुदानाचे सर्व शेतकऱ्यांमध्ये समन्यायी वाटप होईल. मोठ्या शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या अनुदानाचा जास्त फायदा आणि लहान शेतकऱ्यांना कमी फायदा असे होणार नाही.

शेतकरी संस्थांमार्फत खरेदी ः

हमीभावाने होणारी ही खरेदी शेतकरी संस्थांच्या मार्फत व्हायला हवी. धान्याची साठवणूक आणि आवश्यक प्रक्रिया करून ते धान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला, मध्यान्ह भोजनसारख्या योजनांसाठी पुरवठा करण्याची जबाबदारी अन्न महामंडळाकडे देण्याऐवजी महाएफपीसीसारख्या शेतकऱ्यांच्या फेडरेशनकडे द्यावी.

या संस्था फक्त खरेदी करणार नाहीत तर आवश्यक ती प्रक्रिया, साठवणूक आणि मग त्याचा राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला पुरवठा अशी तिन्ही कामे करतील. अशी विकेंद्रित धान्य खरेदी व्यवस्था शेतकरी संस्थांमार्फत उभारणे शक्य आहे. शेतकरी संस्थांच्या सहभागामुळे इतर पिकांच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण देखील होईल.

अशा पद्धतीचा आणखी एक फायदा असा, की अनेक छोट्या शेतकरी कंपन्या यात सहभागी झाल्याने शेतकरी एकत्र येतील आणि बाजारपेठेच्या मागणीनुसार चांगल्या गुणवत्तेचे उत्पादन करण्याची जाणीव आणि त्यासाठी लागणारे कौशल्य ते सामूहिक पद्धतीने आत्मसात करतील.

अर्थातच जर राज्य आपल्या ग्राहकांची गरज भागेल इतके धान्य उत्पादित करू शकत नसेल तर कमी पडणाऱ्या धान्यासाठीच अन्न महामंडळावर अवलंबून राहावे लागेल. या व्यवस्थेत देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला हमीभावाचे संरक्षण मिळेल आणि ते समन्यायी असेल. अर्थात अन्नधान्या व्यतिरिक्त इतर पिकांना देखील हमीभावाचे संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.

कोरडवाहू शेतीतील दुसरे महत्त्वाचे पीक म्हणजे कडधान्य. डाळवर्गीय पिकांची हमीभाव खरेदी नियमित केली जात नाही. जेव्हा भाव खूप पडतात आणि शेतकऱ्यांचा सरकारवर दबाव येतो तेव्हाच त्यांची सरकारी खरेदी केली जाते. गहू आणि तांदळासारखी या पिकांची हमीभावाने नियमित आणि मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत नाही.

यावर उपाय म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत डाळींचा समावेश करणे आणि इतर स्थानिक पिकांप्रमाणे शेतकरी संस्थांमार्फत कडधान्यांची खरेदी करणे. त्यामुळे कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळेल.

गरीब जनतेच्या आहारातील डाळ हा प्रथिनांचा मुख्य स्रोत आहे. डाळींच्या न परवडणाऱ्या किमतीमुळे गरीब गरजेपेक्षा खूप कमी डाळींचे सेवन करतात. या समस्येवरही या समावेशामुळे उत्तर मिळेल.

कोरडवाहू शेतीमधील इतर पिके म्हणजे तेलबिया आणि कापूस. यातल्या कापसाची हमीभावाने नियमित खरेदी होते. तेलबियांच्या हमीभावासाठी भावांतर योजना आखता येईल.

शेतीमालाच्या किमती या बाजारनियमानेच ठराव्यात हेच सरकारचे धोरण हवे. पण वरील उपायांनी सरकारला एकीकडे कल्याणकारी योजना राबवण्यास मदत होईल तर दुसरीकडे सर्व शेतकऱ्यांसाठी काही निश्‍चित उत्पन्नाची हमी मिळेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या आणि एफपीओचे बाजार व्यवहारासाठी सक्षमीकरण होईल. याचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक खरेदीचा खर्च देखील कमी होईल. सर्व पिकांना हमीभावाचे संरक्षण मिळाल्याने उत्पादनात वैविध्य येईल.

देशातील शेतकरी संस्थांचा सहभाग असलेली राज्य स्तरीय विकेंद्रित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि भावांतर योजना यांच्या माध्यमातून देशातील सर्व शेतीमाल उत्पादकांना काही प्रमाणात हमीभावाचे संरक्षण देणारी आणि सर्वांना सामान लाभ देणारी व्यवस्था उभारणे शक्य आहे.