किशोर कुंजीर
Agriculture Market Committee In Maharashtra : महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आर्थिक उलाढालीच्या निकषांप्रमाणे प्रथमतः पाच ते सात बाजार समित्या राष्ट्रीय म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे. नूतन धोरणांप्रमाणे राष्ट्रीय बाजार समित्यांमध्ये दोन जागा व्यापारी प्रतिनिधींना आणि एक जागा अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राखीव असण्याची शक्यता आहे.
‘समस्त शेतकरी वर्गाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे’ हे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे मूलभूत उद्दिष्ट असून ते साध्य करताना बाजार आवारातील सर्व मूलभूत घटक, जसे की अडत्या, व्यापारी, खरेदीदार, कामगार, वाहतूकदार अशा सर्वांना एकत्रित घेऊन शेतीमाल विक्री व्यवस्थापनासाठी योग्य ती पाऊले उचलणे, बदलत्या व्यापाराच्या गरजांच्या अनुषंगाने कृषी पणन व्यवसायापेक्षा अद्ययावत सुविधा पुरविणे हे संचालक मंडळाचे आद्य कर्तव्य आहे.
मात्र काही अपवाद वगळता आजतागायत संचालक मंडळ अथवा त्या त्या वेळेचे शासन नियुक्त प्रशासक यांच्या कारभारातून शेतकरी हिताच्या दृष्टीने फार काही विशेष साध्य झाल्याचे दिसून येत नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समिती उत्कृष्टरीत्या कार्यरत असण्यासाठी शेतीसोबतच प्रामुख्याने शेतीमाल विपणनाचे सखोल शास्त्रीय ज्ञान, माहिती, अनुभव आणि सर्वंकष जाणीव असणारे अभ्यासू संचालक बाजार समितीवर नसल्याने तसेच समस्त शेतकरी वर्गाची कोणालाही काहीही फिकीर नसल्याने, जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेली ही संस्था प्रत्यक्षात शेतकरी हिताच्या विरोधातच कार्यरत असल्याचे दिसते.
पुणे बाजार समितीमध्ये शेतीमाल नियमन आणि विपणन सोडून अन्य बाबींनाच प्राधान्य दिले जात असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. शेतकरी हित आणि व्यवसाय वृद्धी बाजूला राहून सातत्याने, संचालक मंडळ आणि प्रशासक यांचा दुर्दैवी खो खो सुरू आहे. असंवेदनशील संचालकांच्या विळख्यातून बाजार समिती काढून घेऊन व्यावसायिक ज्ञान असणाऱ्या तज्ज्ञ जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसार कामकाज केल्यास आजही या बाजार समितीला गतवैभव प्राप्त होईल आणि शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची प्रथम पसंतीची बाजारपेठ म्हणून तिची ओळख निर्माण होईल.
चिंतेची बाब म्हणजे, कदाचित पुणे बाजार समिती ही देशातील एकमात्र बाजार समिती असावी; जिथे गेल्या २५ वर्षांत व्यापार उत्तरोत्तर वाढण्याऐवजी कमी होऊन आजमितीस अक्षरशः २० ते २५ टक्के व्यापार राहिला आहे. बाजार समितीच्या सदोष व्यवस्थापनामुळे शेतकरी वर्गाचे कधीही भरून न येणारे अपरिमित नुकसान झाले आहे. मोजके प्रामाणिक अडत्यांव्यतिरिक्त इतर अडते, व्यापारी, मूलतः संचालक आणि अधिकारी यांच्यासह सर्वच घटकांमध्ये अनास्था आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित धोरणाची अंमलबजावणी करताना अभ्यासू व्यापारी संचालक तसेच शेतकरी संचालकांची क्षमता आणि योग्यता पारखून नियुक्ती करण्याची गरज आहे. बाजार समितीतील सेवा- सुविधांमध्ये सुधारणा करणे तसेच शेतकरी- अडत्या- व्यापारी यांचा सुनियंत्रित समन्वय राखणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक पद्धतीने बाजार समितीचा कारभार चालला पाहिजे.
सध्याची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील पोषक वित्तीय धोरणे विचारात घेऊन सर्व निधी प्रामुख्याने बाजार आवारासाठी आणि आनुषंगिक बाबींसाठीच विवेकबुद्धीने आणि काटेकोरपणे वापरायला हवा. प्राप्त राशी आणि उपलब्ध सोईसुविधांचे व्यापार समृद्धीसाठी योग्य नियोजन केले पाहिजे.
या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात आल्या तर तर पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची उलाढाल किमान ३०० पटीने वाढविणे तसेच बाजार समितीच्या उत्पन्नात ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करणे सहज शक्य आहे.
राष्ट्रीय बाजार समितीच्या प्रक्रियेला सहेतु विलंब होण्याची वदंता देखील ऐकिवात आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी असे प्रयत्न मोडून काढावेत तरच पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला लागलेले ग्रहण सुटेल.
लेखक फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अॅन्ड ट्रेडचे ( FACT ) अध्यक्ष आहेत.
९८२२०२२००७
kishorekunjeer@factindia.co.in
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.