विकास परसराम मेश्राम

Water Shortage Update : जलसंकट ही केवळ आपल्या देशाचीच नाही तर संपूर्ण जगाची समस्या आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या म्हणण्यानुसार आज जगातील २६ टक्के लोकसंख्येला स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. इतकेच नाही तर २०५० पर्यंत जगातील १.७ ते २.४ अब्ज शहरी लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.

याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. तसेच जगातील ४६ टक्के लोकसंख्या स्वच्छतेच्या मानकापासून दूर आहे. या संदर्भात युनेस्कोचे महासंचालक आंद्रे अंजोले म्हणतात की, परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की हे जागतिक संकट नियंत्रणाबाहेर जाण्यापूर्वी एक मजबूत आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापन करण्याची नितांत गरज आहे.

वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्ट २०२३ नुसार, २०३० पर्यंत जगातील सर्व लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता पुरविण्याचे उद्दिष्ट खूप दूर आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की गेल्या ४० वर्षांत जगातील पाण्याच्या वापराचे प्रमाण दरवर्षी एक टक्क्याने वाढले आहे.

जगाची वाढती लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक बदल पाहता २०५० पर्यंत याच पद्धतीने वाढ होणे अपेक्षित आहे. आशिया खंडाचा विचार करता, आशियातील सुमारे ८० टक्के लोकसंख्या विशेषतः ईशान्य चीन, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे.

या संकटाचा सामना करत असलेली जागतिक शहरी लोकसंख्या २०१६ मधील ९३३ दशलक्ष वरून २०५० मध्ये १.७ ते २.४ अब्ज पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. ज्याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसला आहे.

या ग्लोबल वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्टचे मुख्य संपादक रिचर्ड कॅनर यांच्या मते, जर ही अनिश्चितता दूर झाली नाही आणि त्यावर शाश्वत उपाय लवकर सापडला नाही, तर या जागतिक भीषण संकटाला तोंड देणे निश्चितच खूप कठीण होईल. त्यामुळेच पाण्याचा अपव्यय थांबवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हवामानातील बदलांमुळे जागतिक जलसुरक्षेचा धोका दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, यात शंका नाही. त्यामुळे जगातील ५ अब्ज लोकांवर हे संकट घोंघावत आहे. कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासानुसार, हवामान बदलाच्या वाढत्या प्रकोपामुळेच पाण्याची गंभीर स्थिती निर्माण होत आहे.

कारण, हवामानाशी निगडित पर्यावरणीय धोक्यांबाबत अजूनही लोकांना पुरेशी माहिती नाही. तसेच हवामान बदल आणि जलसुरक्षा यांचा संबंधही लोकांना माहीत नाही. या अभ्यासात, शास्त्रज्ञांनी जगातील १४२ देशांमध्ये संशोधन केले. त्यात कमी उत्पन्न गटातील २१ देश आणि निम्न मध्यम उत्पन्न गटातील ३४ देशांचा समावेश होता.

यामध्ये संशोधकांनी २०१९ लॉईड्स रजिस्टर फाउंडेशन वर्ल्ड रिस्क सर्व्हे मधील माहितीचा देखील वापर केला. संशोधक जोशुआ इनवाल्ड म्हणतात, की सर्वात मोठी गरज पर्यावरणीय समस्यांना ठोस आणि प्रासंगिक बनवण्याची आहे तरच काही बदल अपेक्षित आहेत.

ग्लोबल कमिशन ऑन द इकॉनॉमिक्स ऑफ वॉटर, जगातील विज्ञान, अर्थशास्त्र आणि धोरण-निर्धारणातील १७ तज्ज्ञांच्या गटांनी सतत वाढत्या उष्णतेमुळे येत्या दोन दशकांत पाण्याची टंचाई आणि अन्न उत्पादनात घट होणार आहे. या समस्येस भारताला देखील तोंड द्यावे लागणार असल्याचा दावा केला आहे. २०५० पर्यंत अन्न पुरवठ्यात १६ टक्के कमतरता भासेल. तसेच अन्न असुरक्षित लोकसंख्या ५० टक्क्यांनी वाढेल.

तर सध्याचे अन्नधान्य निर्यातदार देश २०५० पर्यंत निव्वळ अन्न आयातदार बनतील. पाणी पुरवठ्याची उपलब्धता लक्षात घेता, आपल्या देशाची पाणीपुरवठ्याची उपलब्धता ११०० ते ११९७ अब्ज घनमीटर आहे. पाण्याची ही मागणी २०१० च्या तुलनेत २०५० पर्यंत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.

तसे पाहता, हे संकट सामाजिक आणि आरोग्याचेही आहे. कारण, गेल्या ५० वर्षात पूर, दुष्काळ, वादळ आणि तापमानात झालेली कमालीची वाढ या सारख्या पाण्याशी संबंधित आपत्तींमुळे जगात सुमारे २ दशलक्ष लोक दगावले आहेत. यामागे दूषित पाण्याचा होणारा पुरवठा हे कारण आहे. जगातील सुमारे दोन अब्ज लोकांना याचा फटका बसला आहे.

लोकांमध्ये पाण्याशी संबंधित आजारांचा धोका अधिक वेगाने वाढतो आहे. दरवर्षी जगभरात लोकांचा दूषित पाण्यातून होणाऱ्या आजारांमुळे मृत्यू होत आहे. तसेच या पाण्यातून विविध आजारांचा प्रसार होऊन लोकांचे आयुर्मान कमी होत आहे. घरांमधून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न होणे हे त्याचे एक कारण आहे.

संपर्क - विकास परसराम मेश्राम, ७८७५५९२८००, मु. पो, झरपडा, ता. अर्जुनी मोरगाव, जि. गोंदिया, ई-मेल - vikasmeshram०४@gmail.com