Climate Change : निवडणुकीच्या राजकारणात हवामान बदल बेदखल

Climate Change Update : शेतकऱ्यांच्या पोटावर हवामान बदलानं लाथ घातलीय. गेल्या वर्षीचा मार्च सर्वाधिक उष्णतेचा ठरला. त्यामुळं देशातील पंजाब, हरियाना आणि मध्य प्रदेश या प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांमध्ये गव्हाचं उत्पादन घटलं. त्या आगीत रशिया-युक्रेन संघर्षानं तेलच ओतलं.

त्यामुळं महागाईचा आगडोंब जगभरात उसळला. शेवटी देशातील वाढती महागाई आणि अन्नसुरक्षेचा मुद्दा उचलत केंद्र सरकारनं रातोरात गहू निर्यातबंदीचा सापकन वार केला.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमती तेजीत असताना सरकारनं गहू निर्यात बंदी केली आणि शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली.

यंदाही गहू निर्यातबंदी कायम राहील असं सांगून केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी हात वर केलेत.

एकीकडे देशातील गहू उत्पादन वाढलं, पावसाचा कुठेही फटका बसला नाही म्हणायचं आणि दुसरीकडे मात्र निर्यातबंदी कायम ठेवायची अशी चाल महागाईचा अश्‍व अजून जोरात उधळू नये म्हणून सरकार करत बसलंय. यातही निवडणुकांचं राजकारण आहेच.

यंदाच्या मार्च महिन्यात देशातील विविध भागांत वादळी वारे आणि पावसानं पिकांचा चिखल केला. तर फेब्रुवारीत उष्णतेनं अक्षरशः घाम फोडलेला. मागच्या १०१ वर्षांतील सर्वाधिक उष्ण असा फेब्रुवारी महिना ठरल्याचं हवामानशास्त्र विभागानं जाहीर केलं.

उष्णता वाढली, की शेती पिकांवर त्याचा दुष्परिणाम होतो. दाणे आकारानं बारीक होतात आणि उत्पादकता घटत जाते. हवामान बदलात पिचला जातो तो शेतकरी.

२०३० पर्यंत हवामान बदलाचं वादळ अधिक गंभीर बनेल आणि त्याचा परिणाम जगाच्या अन्नसुरक्षेवर होईल, असं ‘आयपीपीसी’नं अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात सांगितलंय.

आपल्या देशातील राज्यकर्ते मात्र निवडणुकांच्या कुरुक्षेत्रावर लक्ष ठेवून धर्म, जातीच्या मुद्द्यावर जनतेला पेटवून सत्ता मिळविण्यात-भोगण्यात-टिकवण्यात मशगुल आहेत.