Pune News : बीड जिल्ह्यातील परळी येथे बुधवारी (ता.२१) आयोजित राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाचे उद्धाटन केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित झाले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. तसेच शिंदे यांनी सोयाबीन आणि कापूस अनुदानासाठी ई पीक पाहणीच्या अटीवर वक्तव्य केल. शिंदे यांनी सोयाबीन आणि कापूस अनुदानासाठी ई पीक पाहणीसाठी असणारी अट रद्द करत असल्याची घोषणा केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, मंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री तानाजी सावंत, मंत्री अतुल सावे, खा. सुनील तटकरे, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आ.पंकजा मुंडे यांच्यासह बीड जिल्ह्यातील मान्यवर लोकप्रतिनिधींसह कृषी विभागाच्या अधिकारी - कर्मचारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यात लाडका शेतकरी योजना राबवण्यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशिल असल्याचे सांगताना, राज्यातील ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची घोषणा केली. शिंदे म्हणाले, सातबारावर आहे त्याच पिकाच्या नोंदी प्रमाणे सोयाबीन आणि कापूसाला अनुदान दिले जाईल. परंतू याबाबत अद्याप राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात याची घोषणा केली.

यावेळी शिंदे यांनी, सोयाबीन आणि कापसाला चांगला भाव मिळाला पाहिजे, यासाठी एक बैठक लावा. त्या बैठकीला आमित शाहांना बोलवा अशी मागणी शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली. यावेळी विरोधकांवर टीका करताना शिंदे म्हणाले की, पूर्वी हप्ते घेणारे सरकार होते. आता पैशाचे हप्ते देणारे सरकार आहे. आमचं सरकार रॅकेटवाले नाही तर जॅकेटवाले आहे. उत्तर प्रदेशात ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुपर हिट झाली. त्याचप्रमाणे येथेही सुपर हिट झाल्याचे शिंदे म्हणाले.

आमच्या सरकारला शेतकऱ्यांच्या व्यथा माहित आहेत. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणारे आहे. फेसबूक लाईव्ह किंवा ऑफिसमध्ये बसून निर्णय घेणारे नाही, असा टोला शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला. तर एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा अधिक नुकसान भरपाई दुष्काळ आणि ओल्या दुष्काळावेळी दिल्याचे शिंदे म्हणाले. सध्या राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी, कापूस, सोयाबीन, कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्याला बाहेर काढण्यासाठी केंद्राने राज्याला मदत करावी, असे आवाहन शिंदे यांनी शिवराज सिंह चौहान यांना केले.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा निर्णय घेतला : देवेंद्र फडणवीस

आपल्या राज्याने ठरवल्याप्रमाणे नमो कृषी सन्मान योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना आज चौथा हप्ता देण्यात येणार आहे. तर राज्यातील शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेतून सोयाबीन आणि कपाशीच्या शेतकऱ्यांना पैसे दिले जाणार आहेत. तर मराठावाड्याला दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी ५० टीएमसी पाणी गोदावरीच्या पात्रेत आणले जाणार आहे. हा प्रकल्प अंतिम टप्यात आले आहे. तर कृष्णा मराठवाडा योजनेची घोषणा केली गेली. त्याचे पाणी पळवले गेले. पण आमच्या सरकारने ११ हजार ७२६ कोटी रूपयांची योजना आखून पाणी आष्टीपर्यंत आणल्याचे फडणवीस म्हणाले. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून सरकार तुमच्या पाठीशी उभे आहे. जसे सरकार आपल्या मागे उभे आहे. त्याप्रमाणे जनतेनं आमच्या मागे उभे रहावे, आम्हाला पुन्हा संधी द्यावी अशी विनंती फडणवीस यांनी केली आहे.

...आता विरोधकांच्या टीकेला उत्तर नाही : अजित पवार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यंदा राज्यात चांगला पाऊस होणार असून शेतकऱ्यांचे पीक देखील चांगले होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाला चांगला मोबदला मिळावा यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवणार असल्याचे सांगितले. तसेच याबाबत शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी बोलणं झालं असून यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वसामान्यांना गरिबांना केंद्र बिंदू मानून योजना आखल्याचे अजित पवार म्हणाले. तसेच मध्यप्रदेशाच्या धर्तीवर आम्ही लाडकी बहीण योजना आणली. ही योजना राज्यातील महिलांना सक्षम करण्यासाठी आणली. पण विरोधकांनी यावरून टीका सुरू केली आहे. मात्र आता विरोधकांच्या टीकेला उत्तर न देता आम्ही केललं काम सांगणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. १ कोटी शेतकऱ्यांना १ रूपयात पीक विमा देण्याचे काम सरकार करत असून राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना वीज देखील मोफत देणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

ई पीक पाहणीच्या दाखल्याऐवजी सातबारा नोंदी करा : धनंजय मुंडे

यावेळी धनंजय मुंडे यांनी राज्यात दुष्काळ पडला तरीही अनेक पिकांना भाव देण्याचे काम महायुती सरकारने केल्याचे सांगितले. राज्यातील कपाशीला सोयाबीनला भाव नव्हता पण आमच्या सरकारने भावांतर योजनेतून कमाल दोन हेक्टरीपर्यंत ५ हजार रुपयाचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. पण आता ई पीक पाहणीच्या दाखल्यावरून अडचण होऊ शकते. त्यामुळे ई पीक पाहणीच्या दाखल्याऐवजी सातबारा नोंदीवरून ५ हजार रुपयाचे अनुदान देण्याची मागणी मुंडे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली. तसेच पीक विम्याच्याबाबतीत बोलताना मुंडे म्हणाले की जेवढे पैसे पीक विमा कंपन्यांना दिले तेवढेच या राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यातील २५ टक्के देणे बाकी आहे. ते देण्यासाठीच आता मामाजींना (शिवराज सिंह चौहान) यांना बोलवण्यात आले आहे. तर ३० एप्रिलला काढण्यात आलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये क्रॉप कटिंगचा नियमात बदल करण्याची मागणी देखील यावेळी मुंडे यांनी केली.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न आता थेट केंद्राकडे जाणार : पंकजा मुंडे

परळी वैद्यनाथ नगरीमध्ये प्रथमच होत असलेल्या राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाच्या प्रसंगी पंकजा मुंडे यांनी आपल्या मनोगतात धनंजय मुंडे याच्या प्रयत्नामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आता थेट केंद्राकडे जाणार असल्याचे म्हणाल्या. तसेच आपण फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये असताना पालकमंत्री म्हणून बीड जिल्ह्याचा दुष्काळ निवारणाचे पहिले काम केल्याचे त्या म्हणाल्या. तर तेव्हा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याची योजना तळागाळापर्यंत राबवल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जिल्ह्याला सन्मान करण्यात आला. जिल्ह्याला पाहिला नंबरचा पुरस्कार मिळाला. शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे गेल्याचे पंकजा म्हणाल्या.