Pune News : यंदा राज्यात पडलेला दुष्काळ आणि इतर कारणांमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. यादरम्यान जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. जलसंपदा विभागाने शेतीच्या पाणीपट्टीत १० टक्के वाढ केली आहे. यावरून राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याचा फटका येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीत बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी (ता.२३)प्रतिक्रिया दिली असून शेतकऱ्यांवर अन्याय होवू देणार नाही, असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे नाशिक येथे नाशिक शिक्षक मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार किशोर दराडे यांच्या प्रचारासाठी आले होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

जलसंपदा विभागाने वाढवलेल्या पाणीपट्टीमुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. तसेच सरकारने ही वाढ मागे घ्यावी असी मागणी शेतकरी संघटनांसह विरोधकांनी केली होती. तसेच आंदोलनाचा इशारा सरकारला दिला होता. त्यानंतर आता आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

जलसंपदा विभागाने शेतीसाठी लागणाऱ्या पाणीपट्टीचे दर दहापट वाढवले. जे २०१८-१९ मध्ये बारमाही पिकांसाठी स्थानिक करांसह वार्षिक एकरी ५३८ रुपये होता. मात्र आता शेतकऱ्यांना दहापट पाणीपट्टी द्यावी लागणार आहे.

नवीन निर्णयानुसार बागायती शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक एकरी ५ हजार ४४३ रुपये, खरिपाच्या शेतकऱ्यांसाठी पाणीपट्टी १ हजार ८९०, रब्बीसाठी ३ हजार ७८० रूपये करण्यात आली आहे. जी बागायतदार शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी वर्तवली आहे.

यादरम्यान शिंदे यांनी वाढीव दरवाढीवरून प्रतिक्रिया देताना, शेतकऱ्यांचे हे सरकार असून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होवू देणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय सरकार घेईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले आहे.

यावेळी शिंदे यांनी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आंदोलन मागे घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. तसेच दोन समाजात तेढ निर्माण होवू नये, यासाठी सरकारमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली आहे. तसेच अधिवेशनाच्या काळात काही मुद्द्यांवर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आल्याचीही माहिची शिंदे यांनी दिली.