Pune News : कृषी आयुक्तालयाकडून राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमधील काही घटकांना आता एका योजनेखाली आणले गेले आहे. या उपक्रमाला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र, योजनेच्या कार्यपद्धती घोषित न केल्यामुळे क्षेत्रिय अधिकारी संभ्रमात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी आयुक्तालयाला आता ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना’ राबविण्याचे आदेश कृषी खात्याने दिले आहेत. त्याबाबत उपसचिव संतोष कराड यांनी जारी केलेला शासन निर्णय राज्यभर पाठविण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी मागणी करताच या घटकाचा लाभ त्वरित दिला जावा, असे शासनाचे म्हणणे आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

“मागेल त्याला शेततळे या योजनेची घोषणा राज्य सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात केली होती. याच योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. शेतकरी व कृषी क्षेत्रासाठी शिवरायांनी केलेल्या योगदानाचे स्मरण म्हणून राज्याभिषेकाच्या साडेतीनशेव्या वर्षपूर्तीनिमित्त या योजनेला शिवरायांचे नाव देण्यात आले आहे,” अशी माहिती कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. परंतु, ही योजना कशी राबवायची, त्याची कार्यपद्धती काय असेल याबाबत आयुक्तालयाला काहीही माहिती नसल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ आहे त्या योजनांचे कागदोपत्री एकत्रीकरण करून त्याला नवे नाव दिल्याने शेतकऱ्यांना लाभ होणार नाही. नव्या योजनेसाठी नेमकी एकत्रित किती आर्थिक तरतूद आहे.

त्यासाठी राज्यभर जिल्हानिहाय किती उद्दिष्ट असावे, योजना राबविण्याची कार्यपद्धती व नियमावली काय असावी, याबाबत कोणतीही माहिती ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना’ तयार करताना विचारात घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे क्षेत्रिय पातळीवरील अधिकारी संभ्रमात आहेत.

सोडत काढून योजना राबविण्याचे ऑनलाइन मॉडेल (संगणकीय कार्यप्रणाली) राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. यामुळे योजनांमधील वशिलेबाजी, अफरातफर, कागदपत्रांची फेकाफेक बंद झालेली आहे. अशा स्थितीत ही कार्यप्रणाली बळकट करण्याऐवजी सोडत न काढता योजना राबविण्याचे उफराटे धोरण अचानक स्वीकारले जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला कृषी योजनांना पुरेसा निधी राज्याकडून देण्यात दिरंगाई होते आहे. त्यामुळे नवी योजना आणली तरी त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना जलदगतीने मिळणार आहे की नाही याबाबत आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकारी शंका उपस्थित करीत आहेत.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- मागेल त्याला लाभ देण्याच्या सूचना

- कार्यपद्धती व निधीबाबत संभ्रम

- सोडत न काढता योजना राबविण्याचे उफराटे धोरण

- कृषी योजनांना पुरेसा निधी राज्याकडून देण्यात दिरंगाई

- नवी योजना आणली तरी त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना जलदगतीने मिळण्याविषयी शंका

योजनेत नऊ घटकांचा समावेश

राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेत नऊ घटकांचा समावेश केला आहे. त्यात मागेल त्याला फळबाग, ठिबक संच, तुषार संच, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, बीबीएफ यंत्र व कॉटन श्रेडर या घटकांचा समावेश आहे.