गेल्या शतकामध्ये गावातील सर्वच मिळकतींवर मोठा परिणाम झाला आहे. सार्वजनिक मिळकतीचे स्वरूपसुद्धा आमूलाग्र बदललेले दिसते. हजारो वर्षांपासून ज्या जमिनींमध्ये लोक एकत्रितरीत्या राहत होते त्यांना ‘गाव’ असे संबोधले गेले. गावाचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असले, तरी त्याच गावातील लोकसुद्धा ‘गावात जायचे’ असे जेव्हा म्हणत त्या वेळी त्याचा अर्थ शेतजमिनीतून गावठाणमध्ये जायचे असा घेतला जात असे. सर्व्हे आणि सेटलमेंट झाले तेव्हा शेतीसाठी न वापरल्या गेलेल्या व लोक राहत असलेल्या पांढरीतील भागाला ‘गावठाण’ असे नाव पडले.

१८५३ मध्ये घराच्या शेजारी प्रत्येक वैयक्तिक कुटुंबाच्या मालकीच्या असणाऱ्या जमिनींना पार्डी किंवा वाडी जमिनी असे म्हटले गेले. दहा गुंठ्यांपर्यंतच्या अशा मोकळ्या जमिनीला जमीन महसूल बसवला गेला नाही. सुरुवातीला दोन हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ज्या गावठाणांमध्ये आहे अशा ठिकाणी सिटी सर्व्हे करण्यात आला व त्याचे प्रॉपटी कार्ड बनवण्यात आले. हळूहळू गावठाणामधल्या रिकाम्या जागा कमी होत गेल्या. गावठाणांमधील उकिरडे वारसा हक्काने आलेल्या नव्या पिढीने कमी करून त्या ठिकाणी घरे बांधली.

गावठाणातील रिकाम्या जागेत लोकवस्ती जशी वाढू लागली तसेतसे त्या लोकवस्तीला जोडणारे रस्ते, गल्ल्या, विजेचे खांब, गटारी, पाइपलाइन इत्यादींचे काम सुरू झाले. प्रत्येक गावात गुरे चरण्यासाठी ठेवलेले ‘गायरान’ हे सार्वजनिक मिळकतीतील सरकारी मालकीचे सर्वांत मोठे क्षेत्र होते. गायरान हे मुख्यतः सर्व शेतकऱ्यांची जनावरे चारण्यासाठी वापरले जात होते. जशीजशी विकासाची कामे व योजना सुरू झाल्या तशी सर्वांत पहिली झळ गायरान जमिनींना बसली. बेघरांना घरे बांधून देण्यासाठी, कमी पडणाऱ्या शाळेच्या खोल्यांसाठी, ग्रामपंचायतीच्या इमारतीसाठी, विजेचे पॉवर स्टेशन बांधण्यासाठी व इतर कामांसाठी गायरान जमिनी वर्ग झाल्या. गावामध्ये असलेल्या धर्मशाळा व कोंडवाडे १९५०-६० च्या दरम्यान बंद झाले. मोठ्या गावांमध्ये १९७०च्या आसपास व तुलनेने छोट्या गावांमध्ये १९९० च्या आसपास सार्वजनिक जमिनीत गुरे वळायला न्यायची पद्धत बंद झाली होती.

विदर्भात मालगुजारी तलाव व उर्वरित महाराष्ट्रातील पाझर तलाव, गाव तलाव आजही सुरक्षित राहिले असले तरी त्यांच्या कडेच्या शेतजमिनी वहिवाटीखाली आल्यामुळे आजूबाजूला होणारी पायवाटांची वर्दळ व बांधाचे क्षेत्र संपुष्टात आले. काही ठिकाणी वापरात नसलेल्या स्मशानभूमीच्या जमिनी सुद्धा लोकांनी वहिवाटीखाली आणल्या. ब्रिटिशांच्या काळात कालव्यांच्या दोन्ही बाजूंना भराव करून केलेले रस्ते १९६० नंतर हळूहळू कोरायला सुरुवात झाली. बैलगाडी जाईल एवढीच जागा लोक आता ठेवू लागले. नद्या आणि ओढे यांच्या कडेला असलेली झाडे हळूहळू काढून टाकून नदीच्या किनाऱ्यापर्यंत मळई जमीन कसायला सुरुवात झाली.

शेताला जाणाऱ्या पायवाटा एक दीड फुटापर्यंत अरुंद झाल्या. महाराष्ट्रातील बऱ्याच गावांमध्ये असणाऱ्या ३३ फुटाच्या साखळी मोजमापाचे शिवरस्ते अतिक्रमण करून अरुंद व्हायला लागले. एकाने अतिक्रमण केले म्हणून दुसरे शेतकरी अतिक्रमण करू लागले, यामुळे हळूहळू गावाची शिव संपुष्टात येऊ लागली. गुरे वळायला माणसे मिळेनाशी झाली आणि जनावरांची संख्या पण यांत्रिकीकरणाची चाहूल लागल्यामुळे हळूहळू कमी होऊ लागली.

आजही तलाठी दफ्तरामध्ये प्रत्येक गावाचे क्षेत्र व त्यांपैकी वन जमिनीसाठी, कुरणासाठी, निःशुल्क गायरानासाठी, गावठाणासाठी, तलावासाठी, मसानवाटसाठी, रेल्वेसाठी, पिण्याच्या पाण्याच्या पाट, पोट खराब रस्ते व मार्ग, नळमार्ग कालवे इत्यादींसाठी, कटक (कॅन्टोमेंट) क्षेत्रातील जमिनींसाठी, सैनिक छावणी, गोळीबारासाठी, शाळा, धर्मशाळा साठी ठेवलेल्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनींसाठी किती क्षेत्र सर्व्हेच्या वेळी नेमून दिलेले आहे याची आकडेवाडी मिळते. नदी-नाल्यापासून वरील सर्वच सार्वजनिक मिळकतीचे क्षेत्र आंकुचित झाले असून, खासगी मिळकतीचे क्षेत्र अबाधित व काही प्रसंगी वाढलेले असे दिसेल.

गेल्या शतकातील ग्रामीण जीवनातील बदल हा सार्वजनिककडून वैयक्तिककडे कसा झाला याचीच साक्ष जणू जमिनीच्या वापरातील हे बदल दर्शवतात. जे जे सार्वजनिक आहे मग ते समाजमंदिर असो की मंदिर, कायमस्वरूपी संरक्षित करून राखण्याकडे मागच्या पिढ्यांचा भर होता. सार्वजनिक जागेत भाजी विकायला बसलेल्या माणसाला पण पाटील हटकायचा. त्याला बाजारपट्टी भरावी लागायची. आता, ‘सार्वजनिक म्हणजे तुमची नाही ना?’ असा रोखठोक प्रश्‍न अतिक्रमण करणारा विचारतो. न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी एकदा म्हणाले, ‘लोकांच्या दृष्टीने, अतिक्रमण करण्यासाठी तुझ्या बापाची नसलेली व संरक्षित किंवा स्वच्छ ठेवण्यासाठी माझ्या बापाची नसलेली जमीन म्हणजे सार्वजनिक जमीन होय!’ अशा या काळात ‘सार्वजनिक’ म्हणजे संपूर्ण गावाच्या हितासाठी हजारो पिढ्यांना वापरात येणारा सार्वजनिक हक्कांचा खरा वारसा ही भूमिका कशी टिकेल ते सांगणे अवघड आहे.