News: महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज (ता.१५) विधानपरिषदेत पिक विमा योजनेवर जोरदार चर्चा झाली. आमदार रणजीतसिंह मोहिते पाटील आणि सदाभाऊ खोत यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित करत पिक विमा योजनेतील बदलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

त्यांनी ट्रिगर पद्धती कमी करण्यामागील सरकारचे उद्दिष्ट आणि स्वतःची विमा कंपनी स्थापन न करण्याबाबत विचारणा केली. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी गैरप्रकारांमुळे जुनी योजना बंद केल्याचे सांगितले आणि आता शेतकऱ्यांच्या थेट भांडवली गुंतवणुकीवर भर देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

सभागृहात बोलताना रणजीतसिंह मोहिते पाटील म्हणाले की, पूर्वी राज्यात पिक विम्याचे मूल्यांकन चार ट्रिगर पद्धतींवर आधारित होते. मात्र, आता त्यापैकी तीन ट्रिगर काढून टाकण्यात आले आहेत. यामुळे आता फक्त पिक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवरच विमा दिला जाणार आहे. या बदलामागील सरकारचे नेमके उद्दिष्ट काय आहे, असा सवाल त्यांनी विचारला.

तसेच, जुन्या ट्रिगर पद्धती पुन्हा जोडण्यासाठी सरकार या योजनेत दुरुस्ती करणार का? जर सरकारला विमा कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत असेल, तर स्वतःची पिक विमा कंपनी का स्थापन करत नाही, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, जुन्या पिक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचे आढळून आले.

त्यामुळे ही योजना बंद करावी लागली. त्यांनी सांगितले की, ट्रिगर पद्धतींचा अभ्यास केला असता असे दिसून आले की, ५० टक्के प्रयोग हे फक्त पिक कापणी प्रयोगावर आधारित होते. याशिवाय, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) मधून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी आपतकालीन मदत दिली जाते.

मात्र, विमा योजनेतील गैरप्रकारांमुळे विमा कंपन्यांनी तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचा नफा कमावला, तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला नाही. त्यामुळे सरकारने हा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.कृषिमंत्री पुढे म्हणाले की, या योजनेत आता कोणतीही दुरुस्ती करणे शक्य नाही, कारण निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे.

तसेच, सरकार स्वतःची पिक विमा कंपनी स्थापन करणार नाही. जे ट्रिगर काढून टाकले गेले आहेत, ते योग्यच आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तरीही, योजनेत काही त्रुटी असल्यास किंवा विधानमंडळ सदस्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी कृषी मंत्रालयातर्फे विशेष बैठक बोलावण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.या चर्चेमुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पिक विमा योजनेची रचना आणि त्यातील बदल यावर अधिक पारदर्शकता आणि सखोल विचार करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.