शिवराजसिंह चौहान

Agriculture Scheme Update : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांविषयी मनापासून वाटणारी काळजी आणि त्यांची शेतकऱ्याप्रति असलेली संवेदनशीलता याचे प्रतिबिंब शेतकरी वर्गासाठी त्यांनी घेतलेले निर्णय, धोरणे आणि योजनांमध्ये ठळकपणे उमटते.

आपल्या अन्न पुरवठादारांच्या (अन्नदाता) जीवनात परिवर्तन घडवणे हे पंतप्रधानांचे पहिले आणि प्रमुख ध्येय आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, हे ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ (एआयएफ), ‘प्रधानमंत्री आशा’ यासारख्या योजनांमधून दिसून येते. 

भारतातील कृषी क्षेत्रासमोर पिकांची काढणी, कापणीनंतर होणारे नुकसान हे एक मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे उत्पादन क्षमतेला धोका निर्माण होतो आणि लाखो शेतकऱ्यांनी केलेल्या मेहनतीवरही पाणी फिरले जाते.

ताज्या अंदाजानुसार, कापणीनंतरच्या हानीमुळे भारतात दरवर्षी एकूण उत्पादनापैकी १६-१८ टक्के अन्नधान्य खराब होते. कापणी, मळणी, साठवणूक, वाहतूक आणि प्रक्रिया यासारख्या शेतीच्या विविध टप्प्यांदरम्यान हे नुकसान होऊ शकते. साठवणुकीच्या योग्य पद्धतींचा अभाव, शीत साखळीतील त्रुटी, अपुरी प्रक्रिया केंद्रे आणि कार्यक्षम नियोजनाचा अभाव ही त्यामागची काही कारणे आहेत.

परिणामी, आपल्या देशाच्या एकूण अन्नसुरक्षेलाही धोका पोहोचतो. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मोदी सरकार त्यात सुधारणा करण्यासाठी नव्या उमेदीने, उत्साहाने काम करीत आहे. 

नवीन प्रकल्प आणि नव्या युगातील तंत्रज्ञानाला चालना देऊन या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. एआयएफअंतर्गत बँका नऊ टक्के व्याज मर्यादेसह वार्षिक तीन टक्के व्याज सवलत देतात आणि वित्तीय संस्था कर्जासाठी ‘क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस’ (सीजीटीएमएसई) या योजनेद्वारे पतपुरवठा हमी सुरक्षेसह दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देऊ शकतात.

केवळ शेतीमालाचा दर्जा सुधारणे आणि उत्पादन, उत्पन्न वाढवणे हा या उपक्रमामागचा हेतू नसून शेतकऱ्यांना अधिक कार्यक्षमतेने बाजारपेठेपर्यंत पोहोचता यावे यासाठी ही योजना पाठबळ देते. पंतप्रधानांच्या सक्षम नेतृत्वामुळे ऑगस्ट २०२४ पर्यंत या योजनेसाठी ४७ हजार ५०० कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम आतापर्यंत दिलेली आहे.

यातील ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी विविध प्रकल्पांसाठी आधीच वितरित झाला आहे. मंजूर प्रकल्पांपैकी ५४ टक्के प्रकल्प शेतकरी, सहकारी संस्था, कृषी उत्पादन संस्था आणि स्वयंसाह्यता गट (एसएचजीएस) यांच्याशी जोडलेले आहेत हे उल्लेखनीय आहे.

शेतीमालाची थेट खरेदी होते त्या पातळीवर (फार्म-गेट) पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सहभाग हे या उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य! कापणीनंतर उद्‍भविणाऱ्या समस्या सोडवताना फार्म गेट पायाभूत सुविधा अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. त्यांनी साठवणूक (कोरडे आणि शीत), वाहतूक यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे.

कोरड्या साठवणुकीचा विचार करता भारतात १७४० लाख मेट्रिक टन धान्याचा साठा करता येईल, इतक्याच पायाभूत सुविधा आहेत. भारताच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साठवण क्षमतेत सध्या ४४ टक्के कमतरता आहे चिंताजनक आहे.

फलोत्पादनासाठी भारतात सुमारे ४४१.९ लाख मेट्रिक टन इतकी शीतगृहांची क्षमता आहे, तर शीतसाखळीची क्षमता देशातील फळे आणि भाजीपाला उत्पादनाच्या केवळ १५.७२ टक्के आहे. एआयएफ उपक्रमाने साठवण क्षमतेतील अंदाजे ५०० लाख मेट्रिक टन तफावत भरून काढण्यात मदत केली आहे.

त्यामुळे देशासाठी सुमारे ५७०० कोटी रुपयांचे नुकसान वाचविण्यात यश आले आहे. शिवाय, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली, शीतगृह सुविधांमध्ये योग्य पद्धतीने झालेल्या विकासामुळे फलोत्पादनातील नुकसान १० टक्के कमी झाले आहे. दरवर्षी ३.५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन सुरक्षित राहत आहे आणि सुमारे १२५० कोटी रुपयांची बचत होत आहे.  

ऑगस्ट २०२४ पर्यंत, एआयएफ अंतर्गत देशभरात कृषी पायाभूत सुविधांशी संबंधित ७४ हजार ६९५ उपक्रमांना मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये १८ हजार ५०८ कस्टम हायरिंग सेंटर्स, १६ हजार २३८ प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, १३ हजार ७०२ गोदामे, ३०९५ वर्गीकरण आणि ग्रेडिंग युनिट्स, १९०१ शीतगृहे आणि शीतसाखळ्या तसेच इतर प्रकारच्या २१ हजार २५१ पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.

२०१५ पासून कृषी क्षेत्रात या ७४ हजार ६९५ प्रकल्पांमध्ये एकूण ७८ हजार ७०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे, हे या क्षेत्रातील लक्षणीय प्रगतीचे निदर्शक आहे. पंतप्रधान मोदींनी केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासालाच नव्हे, तर देशातील युवकांनाही प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले आहे.

देशात अंदाजे ५० हजार नवीन कृषी उपक्रम सुरू झाले आहेत. या प्रयत्नांमुळे आठ लाखांहून अधिक रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्यास मदत झाली असून ही संख्या भविष्यात वाढेल. त्यामुळे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे २.५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील.

शेतकऱ्यांना आता आपला माल थेट ग्राहकांना विकता येणार आहे. प्रगत पायाभूत सुविधांच्या वापरामुळे हे शक्य झाले आहे. त्यामुळे शेतीमालाला रास्त भाव मिळून त्यांचे एकूण उत्पन्न वाढत आहे. आधुनिक पॅकेजिंग आणि शीतगृहांमुळे शेतकरी बाजारपेठेतील विक्री अधिक धोरणात्मकरीत्या आणि वेळेत करू शकतात.

त्यामुळे मालाची योग्य किंमत मिळते. या पायाभूत सुविधा उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी सरासरी ११ ते १४ टक्के जास्त भाव मिळू शकला आहे. 

पंतप्रधान मोदींची धोरणे कृषी पायाभूत सुविधांच्या विकासालाच प्रोत्साहन देतानाच पत जोखीमही कमी करतील. कर्ज देणाऱ्या संस्था क्रेडिट गॅरंटी (पतपुरवठा हमी) सपोर्ट आणि व्याज अनुदानद्वारे कमीत कमी जोखमीसह कर्ज देऊ शकत असल्यामुळे ग्राहकांना मदत होते.

त्यामुळे त्यांच्या निधीची मूलभूत पातळी आणि तारणपत्रे, रोखे यांच्या यादीच्या विविधीकरणाची व्याप्ती वाढविण्यात हातभार लागतो. विशेष म्हणजे या निधीचा वापर नाबार्डच्या पुनर्वित्त सुविधेच्या सहकार्याने कृषी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी होत असल्यामुळे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांसाठी (पॅक्स) व्याजदर एक टक्क्यापर्यंत कमी झाला आहे. त्यामुळे पॅक्सशी संबंधित हजारो शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण लाभ मिळाला आहे.

एआयएफ अंतर्गत, नाबार्डने आजपर्यंत २९७० कोटी रुपयांच्या कर्जासह ९५७३ पॅक्स प्रकल्प मंजूर केले आहेत.   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेच्या प्रगतीतील विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही योजना अधिक समावेशक आणि प्रभावशाली झाली आहे. ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला धरून विकसित कृषी क्षेत्राच्या स्वप्नपूर्तीसाठी हा मैलाचा दगड ठरेल.

पंतप्रधानांनी दूरदर्शी दृष्टिकोनातून जुलै २०२० मध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत परिवर्तनशील उपक्रम म्हणून कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडावी त्याचबरोबर अन्नधान्याची नासाडी कमी करणे हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे.

(लेखक केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री आहेत.)