Pune News : शेतकरी आणि आदिवासी समाजाच्या प्रलंबीत मागण्यांसाठी माकपच्या (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष) आणि किसान सभेच्या नेतृत्वात नाशिकमध्ये जोरदार आंदोलन सुरू आहे. गेले दोन दिवस सुरू असणाऱ्या आंदोलनातील आक्रमकता बुधवारी (ता.२८) समोर आली. मंगळवारी (ता.२७) मुंबईत राज्य सरकार व आंदोलकांचे शिष्टमंडळ यांच्यातील चर्चेत कोणताच तोडगा निघाला नसल्याने बुधवारी (ता.२८) आंदोलन शेतकरी रस्त्यावर उतरले. आंदोलक शेतकऱ्यांनी नाशिकच्या मुख्य चौकात चक्काजाम करत गाड्या अडवल्या.  तसेच, जोपर्यंत मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत. तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा ठाम निर्धार शेतकऱ्यांनी केला. यामुळे शेतकरी आणि आदिवासी समाजातील दहा हजारांपेक्षा अधिक आंदोलनकर्त्यांचा वेढा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अजून काही दिवस राहण्याची शक्यता आहे.

नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर गेल्या दोन दिवसांपासून हजारो शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. माकप, किसान सभा आणि सरकारमध्ये मुंबईत मंगळवारी (ता.२७) मागण्यांवर चर्चा झाली. मात्र तोडगा निघाला नाही. यावरून माकप आणि किसान सभेसह शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी येथील मुख्य चौकात रास्ता रोको आंदोलन केले आहे. आपल्या मागण्यांसाठी आता जरांगे यांच्यासारखे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही सरकारला दिला आहे. तसेच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी माकप आणि किसान सभेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची नाशिकमध्ये बैठक होणार आहे.

यादरम्यान आंदोलकांनी जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत. तोपर्यंत येथून उठणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. तर माजी आमदार जे.पी.गावित यांनी देखील, हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे. 'सरकार सोबत चर्चा केली. मात्र, ती निषफळ ठरली आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकरी आणि आदिवाशींच्या मागण्या मान्यच केल्या जात नाहीत,' असा आरोप गावित यांनी केला आहे. 

'गेल्या वर्षी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढल्यानंतर सरकारला जाग आली होती. शहापूर जवळ सरकारने मागण्या मान्य केल्या जातील असे आश्वासन दिले होते. मात्र तेही पाळले नाही. यामुळे आता मागे हटणार नाही', असेही गावित यांनी म्हटले आहे.

पोलीस यंत्रणेची धावपळ 

सरकार आणि माकप आणि किसान सभेत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने आंदोलनकर्ते आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरले. तसेच त्यांनी नाशिक शहरातील मुख्य चौक असणाऱ्या सीबीएस चौकात चक्काकजाम केला. यामुळे पोलीस यंत्रणेची एकच धावपळ उडाली. तर अचानक चक्काकजाम आंदोलन सुरू झाल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. आंदोलकांनी बसमधील प्रवाश्यांना खाली उतरवून बस डेपोला पाठवली. यामुळे सध्या सीबीएस चौकाकडे जाणारी वाहतूक इतर मार्गांनी वळविण्यात आली आहे.

मुंबईत यांच्यात झाली चर्चा

नाशिकमधील या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता.२७) मुंबईत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगट्टीवार, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, पालकमंत्री दादा भुसे, आमदार जे. पी. गावित  यांच्यासह माकप आणि किसान सभेतील नेते यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. मात्र या बैठकीत तोडगा निघाला नाही. दरम्यान आज पुन्हा यावर बैठकीत चर्चा झाली. पण आजही यात तोडगा निघला नसल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या

१) कांदा निर्यात बंदी तत्काळ उठवावी, तसेच कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारभूत किंमत निश्चित करावी 

२) कसणाऱ्यांच्या कब्जात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वन जमिन ७/१२ च्या कब्जेदारीसह जमिन कसण्या लायक आहे, असा शेरा मारून कसणाऱ्यांच्या नावे करून द्यावी

३) शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करावे. २४ वीज देण्यासह थकीत वीज बिले माफ करावीत किंवा सोलर वीज पुरवठा करावा.

४) २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी

५) कंत्राटी नोकर भरती बंद करून सरळ सेवा भरती करावी

शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या

६) गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांना प्रधान मंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांत अनुदान वाढवावे. ते अनुदान ५ लाख करावे. 

७) दमन-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांवर छोटे मोठे सिमेंट काँक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना आखाव्यात.

८) दमन-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा या नद्यांतील पाणी बोगद्याव्दारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खान्देश आणि मराठवाडयासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्यावे

शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या

९) धनगर, हलबा, कोष्टी हे पुढारलेले समाज असून त्यांना अनुसूचित जमातीत घेऊ नये. ज्यांनी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून नोकऱ्या घेतल्या आहेत. त्यांना कमी करण्यात यावे. तर त्यांच्या जागी खऱ्या आदिवाशींना घ्यावे. रिक्त जागा कायम स्वरूपी तत्काळ भराव्यात.

१०) महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरीकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन योजनेची रक्कमेत  वाढव करावी. ती ४००० रूपये करण्यात यावी.

११) रेशन कार्ड वर मोफत धान्यसह विकतचे धान्य पुन्हा सुरु करावे