News Delhi News : कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने शेत जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी नवी आदर्श नियमावली जारी केली आहे. नव्या नियमावलीत शेत जमिनीत वृक्ष लागवडीपासून ते काढणीपर्यंतची ऑनलाइन नोंदणी होणार आहे.

सर्व राज्य सरकारांना (१९ जून) पाठविलेल्या पत्रात, पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटले आहे, की शेत जमिनींवरील झाडे तोडण्यासाठी आदर्श नियमावलीचा उद्देश कृषी वनीकरणात व्यवसाय करण्याची संधी निर्माण करणे आणि शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडथळ्यांना तोंड न देता त्यांच्या शेतीत झाडांचा समावेश करण्यास प्रोत्साहित करणे असा आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, जंगलाबाहेरील वृक्षाच्छादन वाढविणे, हवामान बदलाची तीव्रता कमी करण्यासाठी, लाकडाची आयात कमी करण्यासाठी आणि शाश्‍वत जमिनीचा वापर सुनिश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकार कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. पॅरिस करारांतर्गत भारताच्या हवामान संदर्भातील उद्दिष्टांना याद्वारे एकप्रकारे वास्तवात उतरविले जात आहे.

मंत्रालयानुसार, ‘शेत जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी स्पष्ट, सुसंगत नियमांचा अभाव हा एक महत्त्वाचा अडथळा आहे, जो कृषी वनीकरण उत्पादनांच्या लागवडी आणि विपणनावर परिणाम करतो.’

राज्यस्तरीय समिती...

नव्या नियमावलीनुसार, ‘लाकूड-आधारित उद्योग (स्थापना आणि नियमन) मार्गदर्शक तत्त्वे, २०१६’ अंतर्गत आधीच स्थापन केलेली राज्यस्तरीय समिती (एसएलसी) देखील या नियमांसाठी समिती म्हणून काम करेल. त्यात आता महसूल आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश असेल. सदर समिती राज्य सरकारला कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन कसे द्यावे आणि शेतीच्या जमिनींमधून लाकूड उत्पादन कसे वाढवायचे याबद्दल सल्ला देईल, विशेषतः व्यावसायिक मूल्य असलेल्या प्रजातींची तोडणी आणि संक्रमणाचे नियम सोपे करून, अर्जांची पडताळणी आणि शेत जमिनींमधून लाकडाच्या वाहतुकीसाठी एजन्सींचा पॅनेलमध्ये समाविष्ट करेल.

लागवडीपासून तोडणीपर्यंतचे नियम...

१) अर्जदारांनी वृक्ष लागवडीच्या जमिनीची नोंदणी राष्ट्रीय इमारती लाकूड व्यवस्थापन प्रणाली (एनटीएमएस) पोर्टलवर करावी. यात जमिनीच्या मालकीची माहिती आणि शेतजमिनीचे स्थान प्रविष्ट करावे लागेल.

२) संबंधित वृक्ष लागवडीची मूलभूत माहिती द्यावी, ज्यामध्ये प्रजातींनुसार रोपांची संख्या, लागवडीची तारीख (महिना आणि वर्ष) आणि रोपांची सरासरी उंची यांचा समावेश असेल.

३) अर्जदारांना ‘एसएलसी’च्या आवश्यकतेनुसार ही माहिती देखील अपडेट करावी लागेल.

४) प्रत्येक झाडाचे छायाचित्र (केएमएल) फाइल स्वरूपात जिओ टॅग केलेल्या प्रतिमांसह घ्यावे लागेल. वन, कृषी आणि पंचायती राज विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून या तपशिलांचे निरीक्षण केले जाईल.

५) दहापेक्षा जास्त झाडे असलेल्या जमिनींसाठी, अर्जदाराने एनटीएमएस (NTMS) द्वारे ऑनलाइन अर्ज करावा, ज्यामध्ये तोडायच्या झाडांची तपशीलवार माहिती दिली जाईल.

६) पडताळणी करणारी संस्था क्षेत्रीय भेट देईल आणि जमीन, झाडे आणि लाकडाच्या अंदाजे प्रमाणाबद्दल तपशीलवार अहवाल तयार करेल. या आधारावर, तोडण्याची परवानगी तयार केली जाईल.

७) दहापर्यंत झाडे तोडण्यासाठी अर्जदारांना ‘एनटीएमएस’वर झाडांचे फोटो अपलोड करावे लागतील. ही प्रणाली झाडाचा आकार (परीघ, उंची), उत्पन्न आणि प्रजातींचा अंदाज लावेल.

८) अर्जदारांना नियोजित तोडण्याची तारीख देखील कळवावी लागेल. तोडल्यानंतर, त्यांनी बुंध्याचे फोटो अपलोड करावे लागतील.

९) संबंधित विभाग यासंदर्भातील पडताळणी करण्यासाठी अधिकारी पाठवू शकतो. या प्रकरणात, तोडण्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’

पोर्टलद्वारे स्वयंचलितपणे जारी केले जाईल.

१०) विभागीय वन अधिकारी पडताळणी करणाऱ्या संस्था कशा कार्यरत आहेत यावर लक्ष ठेवतील. ते दर तिमाहीत या एजन्सीच्या कामगिरीचा अहवाल ‘एसएलसी’ला सादर करतील.